न्यायपरिषद्मा कुन वरिष्ठले मार्ने हुन् बाजी ?

पाँच सदस्यीय न्यायपरिषद्बाट सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश पाएको दुई साता बितिसक्दासमेत उत्तराधिकारी चयनको अझै टुंगो लागेको छैन । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको न्यायपरिषद्मा नेपाल बार एशोसिएशनले पठाउनुपर्ने एक सदस्यको टुँगो नलागेका कारण न्यायाधीश नियुक्ति नै प्रभावित हुन पुगेको छ । लामो समयदेखि सर्वाेच्च अदालतमा चार, उच्च अदालतमा १८ र जिल्ला अदालतमा १४ न्यायाधीश पद नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन ।

मंसिर १५ मा अवकाश पाएका श्रेष्ठको उत्तराधिकारी को होला भन्ने चर्चाले न्यायपालिका र राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चा पाइरहेको भएतापनि यो विषयको जड सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिसँग जोडिएकोले थप पेचिलो बन्न पुगेको स्रोतहरूको दावी छ । ल क्याम्पसका पूर्व प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. रञ्जितभक्त प्रधानांग, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव प्रसाद यादव, सर्वाेच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष हरिशंकर निरौला र वरिष्ठ अधिवक्ता दामोदर खड्काले दावी गरेका छन् । 

‘समग्र कानुनी क्षेत्रमा योगदानको हिसाबले प्रधानांगको उपयुक्त दावी भएतापनि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक सन्तुलनका कारण तत्कालै बारले निर्णय गर्न सकेको छैन,’ स्रोतको दावी छ । यादवसमेत देउवाको महान्यायाधिवक्ताको रुपमा काम गरिसकेका र खड्का देउवाको छिमेकी भएकाले देउवाको ग्रिन सिग्नल नआएसम्म नेपाल बार नेतृत्वले निर्णय गर्न नसकेको पनि स्रोतको दावी छ । 

‘नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरे स्वयं देउवानिकट भएकाले देउवालाई बाइपास गर्न उनलाई पनि सजिलो छैन’, स्रोतको दावी छ, ‘प्रधानांगलाई उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति प्रकाशमान सिंहको साथ भए पनि उनले समेत देउवालाई क्रस गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ प्रधानन्यायाधीश राउत नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले गर्ने अबको नियुक्ति कस्तो होला भन्ने पर्खाइकै विषय भए पनि उनी आफैं नेपाली कांगे्रसको देउवा खेमाले रुचाएको व्यक्ति भएका कारण उनलाई सन्तुलित नियुक्ति गर्ने चुनौती रहेको छ । 

राउतलाई कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मात्रै सन्तुलित बनाउन हम्मेहम्मे पर्ने भएकाले बारले पठाउने सदस्यको ओजको महत्वपूर्ण भूमिका रहने पनि चर्चा छ । 

‘अन्य क्षेत्रको अरुहरूले नै जिम्मा लिनुपर्ने र न्यायपालिकालाई आफू ठीक ठाउँमा राख्न तयार रहेको’ सार्वजनिक उद्घोष गरिसकेका राउतका आगामी कदम न्यायिक क्षेत्रले पर्खिरहेको पनि स्रोतको दावी छ । वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र राष्ट्रपतिबाट सिफारिस भएका सदस्य रामप्रसाद भण्डारी सम्भव गम्भीर राजनीतिक दाउपेचमा नलाग्ने स्वाभावको व्यक्ति भएकोले नेपाल बारले न्यायपरिषद्मा पठाउने सदस्यको भूमिका महत्वपूर्ण हुने पनि स्रोतहरूको दावी छ । पार्टीभित्र र बाहिरको सन्तुलनका लागि समेत अनुभवी, हिम्मत भएको र राजनीतिक नेतृत्वसम्म पहुँच भएको व्यक्ति बारले पठाउनुपर्ने पदाधिकारीबीच चर्चा चल्ने गरेको छ ।