आर्यघाटमा गम्भीर लापरबाही

सरोकारवालाको लापरबाहीले पशुपतिनाथ आर्यघाटमा शव जलाउने क्रममा ठूलै समस्या उत्पन्न भएको छ । विद्युतीय शवदाह गृहमा भएका तीनमध्ये दुईटा मेसिन मर्मत ‘सर्भिसिङ’ को अभावले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । मेसिन आपूर्तिकर्ताको भुक्तानी रोकिँदा लामो समयदेखि ‘सर्भिसिङ’ हुन सकेको छैन । यस्तै अवस्था रहे मेसिन जुनसुकै बेला पनि ठप्प बन्नसक्ने बताइएको छ । 

पछिल्लो समय दाउराभन्दा पनि विद्युतीय मेसिनमा शव जलाउने परिवार बढी देखिन थालेका छन् । खर्च कम लाग्ने र वातावरण प्रदूषण नहुने भएकाले आफन्तको शव दाहमा विद्युतीय मेसिनलाई रुचाइएको हो । यता, विद्युतीय मेसिन सञ्चालन गरेर कोषले मासिक लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ । पहिले एउटा मात्र मेसिन भएकोमा गत चैत २५ गतेदेखि थप दुईटा मेसिन सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 

मेसिनको संख्या थपिएपछि कोषसँगै सर्वसाधारणलाई सहज भएको छ । शव जलाउन लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । तर, कोषको हेलचेक्य्राइँले सर्वसाधारणले फेरि दुःख पाउने देखिएको छ । कोष सञ्चालक परिषद्ले शवदाह मेसिन ‘सर्भिसिङ’ तथा ‘मेन्टेनेन्स’ गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । 

उक्त मेसिनको सप्लाई र जडान गर्ने जिम्मेवारी बालुवाटारको म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रा.लि. हो । गत मंसिर ११ गते गरिएको पत्राचारमा भनिएको छ,‘त्यस प्रा.लि. र यस पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच मिति २०८०–०६–२३ मा भएको सम्झौताबमोजिमको कार्यः सप्लाई, डेलिभरी, इन्स्टलेसन, कमिसिङ एण्ड ट्रेनिङ अफ क्रिमटोरिम फर्नेस विथ एक्ससरिज, कन्ट्रयाक्ट आईडी नम्बरः पीएडीटी–एनसीबी–गुडस्–२०७९–०८०–टी४ अनुसार त्यस प्रालिबाट जडान गरिएको मेसिन २०८०–१२–२५ गतेदेखि सञ्चालनमा रहेको र केही समयदेखि सञ्चालनमा नरहेको देखिएको हुँदा तपाईंले माग गरेअनुसार ‘सर्भिसिङ’ तथा ‘मेन्टेनेन्स’ गरी यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशाअनुसार सूचित गरिन्छ ।’

सो पत्रमा सार्वजनिक खरिद तथा सेवासुविधा महाशाखाका इन्जिनियर रमेश पुरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । करोडौं रुपैयाँ भुक्तानीको पर्खाइमा रहेको आपूर्तिकर्ताको हिसाब चुक्ता गर्नुको साटो कोषले पत्र काट्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिनेलगायतका कार्य गरेर दुःख दिइरहेको छ । 

किन गरिएन भुक्तानी ? 

कोषले चार वटा विद्युतीय मेसिन र एउटा जेनेरेटर खरिदका लागि गत वर्ष बोलपत्र आह्वान गर्यो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २७(५) बमोजिम कम्पनी र कोषबीच २०८० असोज २३ गते सम्झौता भयो । १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँमा ठेक्का दिइयो । चार वटा भनिएकोमा कोषले तत्कालका लागि दुईटा र नयाँ भवन बनेपछि दुईटा मेसिन ल्याउन कार्यादेश दियो । सोहीअनुरुप कम्पनीले दुईटा मेसिन र एउटा जेनेरेटर आपूर्ति गर्यो । 

मेसिनको निरीक्षण कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारी, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको इलेक्ट्रिकल विभागका प्रमुख युवराज अधिकारी, विज्ञ चित्रबहादुर खड्का, इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरी, सिनियर इलेक्ट्रिसियन नरबहादुर पुरी, इलेक्ट्रिसियन पूर्णबहादुर कार्की, प्रमन हायु, प्लम्बर सरोज घिमिरे, नेपाल प्रहरीको सहायक हवल्दार चिन्ता बाइजाली मगर, हेड हवल्दार पूर्व शेर्पा, म्यापका प्रतिनिधि अलोकजंग राना, श्रीजन श्रेष्ठ, कान्ता इलेक्ट्रिकलका प्रतिनिधि सुभाष बजाजको उपस्थितिमा भएको हो । 

त्यसपछि सञ्चालनमा आएको मेसिनको एकपटक पनि ‘सर्भिसिङ’ भएको छैन । मेसिन ‘सर्भिसिङ’ नभएमा र जबरजस्ती सञ्चालन गरेमा ठूलो क्षति हुनसक्ने भन्दै कम्पनीले कोषको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ख्यालख्याल गरेको कोषले मेसिनमा खराबी देख्न थालिएपछि कम्पनीलाई पत्राचार गरेको हो । एक वर्ष हुन लागिसक्दासमेत भुक्तानी नपाएको कम्पनीले मेसिन ‘सर्भिसिङ’ गरेको छैन । 

पटकपटक ताकेता गर्दापनि भुक्तानी दिन चासो नदेखाएको बताउँछन्, म्यापका प्रबन्ध निर्देशक मनोज पुरी । कम्पनीले दुईटा मेसिन र जेनेरेटरबापत पाँच करोड ६५ लाख ५४ हजार ७९० रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने हो । अन्य दुई मेसिनका लागि कम्पनीले भारतको कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ । यता र उता गरेर करोडौं रुपैयाँ फसेपछि प्रबन्ध निर्देशक पुरी तनावमा छन् । 

अन्य दुई मेसिन लिइदिन आग्रह गर्दापनि कोषले नमानेको उनको गुनासो छ । ‘हामी व्यापारीको मर्का कसले बुझिदिने ? करोडौं रुपैयाँ फसिसकेको छ । उताबाट मेसिन लैजान भनिरहेका छन् । कोषलाई मेसिन लिइदिनुभन्दा पनि मान्दैनन् । हामीलाई दिनुसम्म दुःख दिएका छन् । निवेदन लेखेर भुक्तानीका लागि बारम्बार आग्रह गरिसकेका छौं । तैपनि उहाँहरुले सुनुवाई गर्नुभएको छैन’,उनले दुःखेसो पोखे । 
बजार भाउभन्दा मँहगो मूल्यमा कमशल मेसिन बेचेको भन्दै कोषले कम्पनीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालेको छ । जबकी कोषले २०७७ जेठ २२ गते किनेको मेसिन पछिल्लोपटक खरिद गरिएकोभन्दा धेरै महँगो छ । त्यतिबेला कोषले दुई करोड ८३ लाख रुपैयाँमा मेसिन खरिद गरेको थियो । हाल कम्पनीले दुई करोड सात लाखमा मेसिन कोषलाई बेचेको हो । 

त्यसैगरी, कोषले काम नलाग्ने, कमसल सामान ल्याएर त्यत्तिकै फालेको आरोप लगाएको छ । रोचक प्रसंग त के भने, मेसिनको निरीक्षण गर्ने स्वयम् कोषका पदाधिकारी हुन् । विज्ञ, प्रहरीलगायतले मेसिन ठीक रहेको भनि सहमति जनाएका छन् । कमिशनका लागि आफूलाई दुःख दिएको हुनसक्ने पुरीको ठम्याई छ । ‘उहाँहरुले नै पहिले सबै ठीक छ भन्नुभयो । निरीक्षण गर्दा कोषका पदाधिकारी, विज्ञ, प्रहरी सबै थिए । यदि उहाँहरुले झुठ बोल्नुभएको रहेछ भने उहाँहरुलाई कारबाही गर्नुपर्यो । पहिले चल्या छ भन्ने, अहिले ल्याएर फाल्या छ भन्ने । यस्तो पनि हुन्छ ?’,उनले भने । 

कोषका तत्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजु केसीले भुक्तानी दिन मनासिब देखिएको भन्दै गत वैशाख २ गते निमित्त उपनिर्देशकलाई पत्र लेखेका थिए । उक्त पत्रमा इञ्जिनियर पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती र रमेश पुरीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । 

पत्रमा भनिएको छ,‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहमा नयाँ फर्नेस चार थान र जेनेरेटर एक थान राख्ने कार्यको लागि मिति २०८०–०६–२३ मा भएको कार्यादेशबमोजिम म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालिले मिति २०८०–०६–२३ मा दुई थान नयाँ फर्नेश जडान र एक थान नयाँ जेनेरेटर जडान गरी प्रथम रनिङ्ग बिलको भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गरेकोमा उक्त फर्नेश तथा जेनेरेटरको मिति २०८०–१२–२५ मा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका ईलेक्ट्रिकल विभागका प्रमुख श्री युवराज अधिकारी र विज्ञ श्री चित्रबहादुर खड्कासहितको उपस्थितिमा सञ्चालन परीक्षण सम्पन्न गरेको र हाल फर्नेश दुई थान नियमित रुपमा सञ्चालनमा रहेको हुनाले सञ्चालन परीक्षणको माइन्युट यसैसाथ संलग्न गरी बिलबमोजिम हुन आउने रकम पाँच करोड ६५ लाख ५४ हजार ७९०।३१ भुक्तानीका गर्न मनासिब देखि स्वीकृतिसम्बन्धी आवश्यक कारबाहीको लागि पेश गरेका छौं ।’

पत्र लेख्दासमेत भुक्तानी दिइएन् । बरु अख्तियारमा उजुरी हालेर हैरान पारिएको हो । कागजातमा हस्ताक्षर गरेका इञ्जिनियर ठाकुरलाई यसबारे सोध्दा उनी बोल्न चाहेनन् । कोषका आधिकारिक व्यक्तिलाई सोध्नु भन्दै उनी पन्छिए । यता, कोषका प्रवक्ता अधिकारीले पनि त्यसबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । भन्छन्,‘उहाँहरुको भुक्तानी प्रक्रियामा हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्योबाहेक त मैले पनि केही बोल्न सकिन ।’ 

भुक्तानीको कारणले शव जलाउने कार्य नै ठप्प बन्ने कुरामा कोष किन गम्भीर नभएको ? भनि प्रश्न गर्दा उनले भने,‘अहिले सबै मेसिन चालु अवस्थामा छ । मेसिनको विषयमा म सम्बन्धित व्यक्ति होइन् ।’ आम नागरिकसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा उनी गैरजिम्मेवार देखिए । 

निःशुल्क छोडौं, सःशुल्क पनि आजभोलिको अवस्थामा

कोषको सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनेबित्तिकै मिलनकुमार थापाले विद्युतीय शवदाह गृह निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेका थिए । निःशुल्क त परको कुरा, सर्वसाधारणले सःशुल्क पनि नपाउने अवस्था बनेको छ । हरेक तीन महिनामा विद्युतीय मेसिनको ‘सर्भिसिङ’ गराउनुपर्छ । मेसिन बन्द भएमा तात्न नै तीन दिन लाग्छ । दुईटा मेसिनले काम गर्न छोड्यो भने एउटाले कति चाप धान्छ ? मेसिनलाई पनि आराम दिनुपर्छ, नत्र बिग्रिन्छ । त्यो बिग्रियो भने शव जलाउने कार्य ठप्प हुन्छ । बिडम्बना, कोषले मान्छेको शव जलाउने विषयमा खेलाँची गरिरहेको छ ।