ऊर्जामन्त्रीको निर्णयमाथि उच्च अदालतको रोक

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने योजनाअन्तर्गत सञ्चालक समितिलाई आफू अनुकूल बनाउने ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको रणनीतिमा फेरि अदालत बाधक बनेको छ । 

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय श्यामकुमार भट्टराई र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले आज प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यमा लक्ष्मण केसीलाई नियुक्त गर्ने ऊर्जामन्त्री खड्काको निर्णय बदर गरिदिएको हो । मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म केसीलाई  सञ्चालकका रूपमा काम मगर्न, नगराउन अदालतले आदेश दिएको छ ।

यसअघि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादमा बक्यौता उठाउने कुलमानको अडानमा साथ दिएवापत उर्जामन्त्री खड्काले दुई जना सञ्चालक सदस्यलाई हटाएकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पुनर्बहाली भएका थिए । कार्यकाल पूरा गरी उनीहरु बिदा भैसकेका छन् ।  

त्यसपछि ऊर्जामन्त्री खड्काले केसीलाई गत पुस २ गते सञ्चालक समिति सदस्यमा नियुक्त गरेका हुन् ।