पन्ध्र प्रतिशत बुझाएपछि जेल जान नपर्ने

पन्ध्र प्रतिशत बुझाएपछि जेल जान नपर्ने
सुन्नुहोस्

झण्डै–झण्डै दुई तिहाइनिकटको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के त्यस्तो विपद वा अप्ठ्यारो आइलाग्यो जसकारण संसद छलेर अध्यादेशको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था देखापर्दैछ । गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी तीन अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बाहिरिएपछि यस्तो प्रश्न उठेको हो । विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत यी तीन अध्यादेशसँगै सरकारले दल विभाजनको अध्यादेश घुसाउनसक्ने आशंकासहित विषयवस्तुभन्दा प्रक्रियाको विरोधमा उत्रिएको विश्लेषण गरिएको दावी गरिएको छ ।

मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भने सरकारको सर्भिस डेलिभरी सन्तोषजनक नभएको गुनासो व्यापक भएपछि त्यसलाई सुधार गर्न अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको बताएका छन् । उनले संसदमा विधेयक ल्याएर ऐन पारित गर्दा कम्तीमा एक डेढ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यस्तो कामलाई सहजता दिन अध्यादेश ल्याइएको बताए ।

दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले तत्कालै व्यापारिक वातावरण सिर्जना, लगानी अभिवृद्धि, सर्भिस डेलिभरीमा सुधार, भूमिसम्बन्धी विषयमा पनि काम गर्न संसद छलेको बताइएको छ । यसअघि सुशासनको कुरा गरे पनि काममा ढिलासुस्ती हुने, जे कुरा पनि क्याबिनेटमा ल्याउने चलन थियो । सरकारी फाइल कतैबाट आएपछि सात दिनभित्र काम टुंग्याउनुपर्ने, नटुंग्याएको अवस्थामा विभागीय कारबाहीको भागी हुनुपर्नेजस्ता प्रावधानलाई नयाँ अध्यादेशमार्फत् समेटिएको बताइन्छ । एनआरएनलाई १० वर्षका लागि निःशुल्क भिसा दिएर सहजै आउनेजाने वातावरण बनाउनका लागि अध्यादेश प्रभावकारी हुने सरकारको दाबी छ । विदेश बस्नेलाई यसअघि दिइएको कार्ड भालुभुत्ते बनेको थियो । सहकारीलगायत ठगीमा करोडौं र अर्बाैंको बिगो कायम गरेपछि मुद्दामामिला जेलभित्रैबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा १५ प्रतिशत रकम बुझाई धरौटीमा छुट्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्न लागिएको छ ।

अध्यादेशको तयारीमा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखेरल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल संलग्न थिए । सरकारले अध्यादेश ल्याउनका लागि कार्यदलसमेत बनाएको थियो । कार्यदलमा सेमन्त दाहाल, केदार कोइराला, प्रताप पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला सक्रिय थिए ।

अध्यादेश जारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्यहरू शीलनिवास गएका थिए । सो भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले ल्याएपछि भैहाल्छ, म हेरौंला भनेको बताइन्छ । संसद् बोलाउन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहँदा यो अध्यादेश आएको हो ।

टिप्पणीहरू