पन्ध्र प्रतिशत बुझाएपछि जेल जान नपर्ने

झण्डै–झण्डै दुई तिहाइनिकटको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई के त्यस्तो विपद वा अप्ठ्यारो आइलाग्यो जसकारण संसद छलेर अध्यादेशको भरमा बाँच्नुपर्ने अवस्था देखापर्दैछ । गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले केही नेपाल ऐन, भूमि र लगानीसम्बन्धी तीन अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बाहिरिएपछि यस्तो प्रश्न उठेको हो । विपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायत यी तीन अध्यादेशसँगै सरकारले दल विभाजनको अध्यादेश घुसाउनसक्ने आशंकासहित विषयवस्तुभन्दा प्रक्रियाको विरोधमा उत्रिएको विश्लेषण गरिएको दावी गरिएको छ ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले भने सरकारको सर्भिस डेलिभरी सन्तोषजनक नभएको गुनासो व्यापक भएपछि त्यसलाई सुधार गर्न अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको बताएका छन् । उनले संसदमा विधेयक ल्याएर ऐन पारित गर्दा कम्तीमा एक डेढ वर्ष लाग्ने भएकाले त्यस्तो कामलाई सहजता दिन अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारले तत्कालै व्यापारिक वातावरण सिर्जना, लगानी अभिवृद्धि, सर्भिस डेलिभरीमा सुधार, भूमिसम्बन्धी विषयमा पनि काम गर्न संसद छलेको बताइएको छ । यसअघि सुशासनको कुरा गरे पनि काममा ढिलासुस्ती हुने, जे कुरा पनि क्याबिनेटमा ल्याउने चलन थियो । सरकारी फाइल कतैबाट आएपछि सात दिनभित्र काम टुंग्याउनुपर्ने, नटुंग्याएको अवस्थामा विभागीय कारबाहीको भागी हुनुपर्नेजस्ता प्रावधानलाई नयाँ अध्यादेशमार्फत् समेटिएको बताइन्छ । एनआरएनलाई १० वर्षका लागि निःशुल्क भिसा दिएर सहजै आउनेजाने वातावरण बनाउनका लागि अध्यादेश प्रभावकारी हुने सरकारको दाबी छ । विदेश बस्नेलाई यसअघि दिइएको कार्ड भालुभुत्ते बनेको थियो । सहकारीलगायत ठगीमा करोडौं र अर्बाैंको बिगो कायम गरेपछि मुद्दामामिला जेलभित्रैबाट गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोमा १५ प्रतिशत रकम बुझाई धरौटीमा छुट्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गर्न लागिएको छ ।
अध्यादेशको तयारीमा कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखेरल र उपमहासचिव विष्णु रिमाल संलग्न थिए । सरकारले अध्यादेश ल्याउनका लागि कार्यदलसमेत बनाएको थियो । कार्यदलमा सेमन्त दाहाल, केदार कोइराला, प्रताप पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला सक्रिय थिए ।
अध्यादेश जारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसहित उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्यहरू शीलनिवास गएका थिए । सो भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले ल्याएपछि भैहाल्छ, म हेरौंला भनेको बताइन्छ । संसद् बोलाउन ढिलाइ गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहँदा यो अध्यादेश आएको हो ।
टिप्पणीहरू