केही कार्यविधी खारेजसँगै एडिबीमा श्रीकृष्ण नेपाललाई पठाउने सरकारको निर्णय

सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई नगद सहयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गरेको छ । अस्ति बसेको क्याबिनेट बैठकले कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । 

यसबाहेक क्याबिनेटले गरेका थप १४ वटा निर्णय पनि सार्वजनिक गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम माघ १८ गते शुक्रबार संघीय संसद्को दुबै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने पहिलो निर्णय छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको म्याद ३५ दिन थपिएको छ । 

समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ लाई स्वीकृत गरेको क्याबिनेट बैठकले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ खारेज गरेको छ । त्यसैगरी बुटवल खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने पाल्पाको तिनाउ– ३ मा रहेको करिब ३० रोपनी जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

क्याविनेटले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक संसदमा टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ । एसियाली विकास बैंकको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाललाई मनोनयन गरिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तानेर नायव महान्याधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीलाई उनको ठाउँमा पठाइएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयका सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेललाई जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय छ ।