धरौटी रकम घटाउनुपर्ने रविको माग

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका छन् । सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर धरौटी रकम धेरे तोकिएको र साधारण तारेखमा छाड्नुपर्ने मागदाबीसहित उनले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा हिजो न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले पनि एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । धरौटी बुझाएर राति नै पत्नी निकिता पौडलसहित पोखरा गएका लामिछानेले आज उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएको अदालत स्रोतले जानकारी दियो । 

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले केही दिनअघि ‘लामिछानेलाई पूर्पक्षमा पठाउन पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि धरौटीमा छाडिएको र उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने’ मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनउपर सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले धरौटीमा छाड्नुको कारण र आधार पेश गर्न आदेश दिइसकेको छ । 

यता काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले लामिछानेलाई ६० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । पोखरा, काठमाडौँ र बुटवलमा लामिछानेले बुझाउनुपर्ने धरौटीवापत ग्यारेन्टी बसेको प्रभु बैंकमाथि विभिन्न प्रश्न उठाइएको छ । 

एमाले नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतले ‘लामिछाने र प्रभु बैंकको कनेक्सन के हो ?’ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘गरिब युवाले व्यवसाय गर्छु भन्दा पाँच लाख नपत्याउने, अनि सहकारीबाट पैसा ठगेर ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने लामिछानेलाई संरक्षण गर्न रातारात बिना धितो दुई करोड २५ लाख किन उपलब्ध गराइरहेको छ ?’