ट्रम्पको नीतिले नेपालमा अढाइ खर्ब रुपैयाँका ७० परियोजना रोकिए

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसंगै नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ लागत बराबरका ७० परियोजनाको कार्यान्वयन तत्कालै रोकिएको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा अन्तिम पटक सन् २०२२ मा प्रकाशित डिभलपमेन्ट कोअपरेसन रिपोर्टअनुसार द्विपक्षीय दाताहरूमध्ये अमेरिका सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहायता प्रदायक दातृ मुलुक रहँदै आएको छ ।

यी परियोजनाहरू सन् २०११ देखि हालसम्म निरन्तर सञ्चालित हुन् । यिनमा सरकारद्वारा सञ्चालित र गैर सरकारी संस्थाहरूमार्फत् सञ्चालित दुवै खालका परियोजना समावेश छन् । वैदेशिक सहायतामा अनुदानभित्रै नगद अनुदान, प्राविधिक सहायता अनुदान र वस्तुगत सहायता अनुदान पर्छन् । ट्रम्पको नयाँ कार्यकारी आदेशले यी तीनै किसिमका अनुदान सहायता रोकिएका छन् ।

सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्यका १२ ,कृषि र वन क्षेत्रका १०, परिवार तथा शिशु कल्याण क्षेत्रका ७, शिक्षा र आर्थिक मामिला क्षेत्रका ६/६ कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनेछन् । कूल ६७ वटा परियोजना/कार्यक्रमहरू अफ बजेट अर्थात् सरकारको बजेट प्रणालीमा नसमेटी एनजिओ/आइएनजिओ र थोरै संख्यामा सरकारी एजेन्सीमार्फत सञ्चालित छन् ।

युएसएआईडीअन्तर्गत चलिरहेका २१ कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् जसको लागत १७ करोड ८१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अर्थात वर्तमान विनिमयमा २४ अर्ब ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर छ ।

अर्थमन्त्रालयको विकास वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअनुसार हाल सञ्चालित प्रत्यक्ष नगद अनुदानका १५ परियोजनाको रकम ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसंगै रोकिएको छ जसको कूल लागत १ अर्ब ३२ करोड  ३१ लाख अमेरिकी डलर अर्थात वर्तमान विनिमयअनुसार १ खर्ब ७८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।

रोकिएको अनुदान सहायतामध्ये सबैभन्दा ठूलो विकास उद्देश्य सम्झौता अन्तर्गतको ६९ करोड ८० लाख अमेरिकी डलर अर्थात ९४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना परेको छ । यसअन्तर्गत आर्थिक मामिलामा सामान्य सेवा, अनुसन्धान र विकास , शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकास, परिवार तथा शिशु कल्याण, सामाजिक सुरक्षा , सञ्चार, सामान्य आर्थिक वाणिज्य र श्रम मामिला, खानी , उत्पादन र निर्माण, इन्धन र ऊर्जा लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यसपछि दोस्रो ठूलो असर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कम्प्याक्ट कार्यक्रममा पर्ने देखिएको छ । अर्थमन्त्रालयको विकास सहायता पोर्टलअनुसार #MCC कम्प्याक्ट कार्यक्रमको ५० करोड अमेरिकी डलर र #MCC अन्तर्गतकै विद्युत प्रसारण लाइन र सडक मर्मत परियोजनाको गरी कूल ६८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता तत्काल रोकिएको छ ।

USAID Nepal का मात्र २१ कार्यक्रम रोकिए 

ट्रम्पको कार्यकारी आदेशसंगै अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएआईडीअन्तर्गत चलिरहेका २१ कार्यक्रमहरू रोकिएका छन् जसको लागत १७ करोड ८१ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर अर्थात वर्तमान विनिमयमा २४ अर्ब ४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबर छ । नेपालस्थित युएसएआईडी कार्यालयले आफ्ना साझेदार संस्थाहरूलाई इमेल गरी आगामी तीन महिना तलबभत्ता खुवाउनबाहेक अरु कार्यक्रम अघि नबढाउन भनेको छ ।

युएसएआईडीका रोकिएका कार्यक्रमहरू

१. फिड द फ्युचर नेपाल युएसएआइडी  पोल्ट्री साझेदारी
२. फिड द फ्युचर युएसएआइडी नेपाली चिया साझेदारी
३. सरकारदेखि सरकार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन जोखिम मूल्याङ्कन युएसएआइडी जलवायु सहनशीलता नगरपालिका सेवाहरू र अमेरिका-नेपाल जैविक विविधता संरक्षण साझेदारी
४. युएसएआइडी कृषि इनपुटहरू
५. युएसएआइडी कृषि उच्च शिक्षा
६. युएसएआइडी जैविक विविधता
७. युएसएआइडी नागरिक समाज र मिडिया
८. युएसएआइडी स्वच्छ हावा कार्यक्रम
९. युएसएआइडी प्रारम्भिक कक्षामा सिकाइ
१०. युएसएआइडी शिक्षा: समानता र समावेशीकरण
११. युएसएआइडी खाद्य सुरक्षा अनुगमन
१२. युएसएआइडी विश्वव्यापी स्वास्थ्य सुरक्षा गतिविधि
१३. युएसएआइडी हाम्रो सम्मान II
१४. युएसएआइडी एकीकृत पोषण
१५. युएसएआइडी विकासको लागि सिकाइ
१६. युएसएआइडी दाल सवलीकरण
१७. युएसएआइडी स्थानीय कार्य सहयोग
१८. युएसएआइडी स्थानीयकरण सहयोग

युएसएआइडी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवाहरू

१९. युएसएआइडी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (दिगो वित्त)
२०. युएसएआइडी व्यापार र प्रतिस्पर्धा (उद्यम नेपाल)