प्रचण्डलाई अध्यादेश अमान्य, माधव सशक्त विरोधको तयारीमा

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले संसदमा अध्यादेशको सशक्त विरोध गर्ने भएको छ । पार्टी मुख्यालय आलोकनगरमा बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सरकारले संसद छलेर अलोकतान्त्रिक ढंगले अध्यादेश ल्याएको ठहर गर्दै विरोधमा उत्रने निर्णय गरेको छ ।
उपमहासचिव रामकुमार भट्टराईका अनुसार मुठीभर व्यक्ति र व्यवसायीहरुको लागि सरकारले काम गरिरहेकाले त्यसको विरोधमा संर्घषका थप कार्यक्रम ल्याउने तयारीसमेत छ ।
अध्यादेशमार्फत कालोबजार ऐनलाई तोडमोड गरी २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गरेकोमा उक्त पार्टीको आपत्ति छ । व्यापारी पोस्ने सरकारका पछिल्ला नीतिका कारण बजारमा सिमेन्टलगायत अन्य वस्तुहरुको मूल्यवृद्धि भएको सो पार्टीको ठहर छ ।
‘सरकारले ल्याएको अध्यादेश जस्तो देखिन्छ । तर कालोबजार ऐनलाई तोडमोड गर्यो । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाउने ऐन खारेज गर्ने बितिक्कै बजारमा सिमेन्टको मूल्य उच्च रुपमा बढेको छ । मुठिभर व्यक्ति र व्यवसायीहरुको लागि सरकार लागिपरेको हुनाले त्यसविरुद्ध पार्टी जानुपर्छ भनेर लागेको छ’, भट्टराईले भने ।
संरक्षित क्षेत्रका जमिन सरकारको नाममा ल्याएर विभिन्न व्यक्ति, समूह र उद्योगलाई दिने र गिरीबन्धु जस्ता जग्गालाई वैध बनाउने योजनाअन्तर्गत भूमि सम्बन्धि अध्यादेश ल्याइएको दाबी गर्दै संसद र सडकबाट सशक्त विरोध गर्ने उक्त पार्टीको निर्णय छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि अध्यादेश अस्वीकार गर्ने भएको छ । सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा आज बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अन्तरवस्तुसँगै विधि र प्रक्रिया नमिलेको प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बताए । पछिल्लो समय मूल्यवृद्धि अचाक्ली बढेको र सरकार बन्दा भनेका कुराहरु लागू गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रको निष्कर्ष छ ।
‘संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी कसरी बनाउने र हाम्रो दल अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएकाले दुईवटा जिम्मेवारी छन्’, पाण्डेले भने, ’आफ्नो दलको तर्फबाट सशक्त रुपमा जनताका आवाज उठाउने ? अन्य विपक्षी दललाई लिएर हाम्रा मत एकता हुनसक्ने विषयमा सामूहिक रुपमा आवाजलाई घनिभूत ढंगले बुलन्द गर्ने र यी दुवै जिम्मेवारी व्यवस्थित गर्न लामो छलफल भएको छ ।’
माओवादीले जनजीविकाका कुराहरु उठाएर सदन चर्काउने निर्णय पनि गरेको छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन भोलिदेखि शुरु हुँदैछ । माओवादी र नेकपा एससहितका विपक्षी दलले अध्यादेशविरुद्ध एकजुट भएर जाने निर्णय गरिसकेका छन् ।
टिप्पणीहरू