अध्यादेशको बचाउमा प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अडान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएका अध्यादेशको बचाउ गर्नुभएको छ । सरकारले संसद्‌ छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन खोजेको भनी आमरुपमा आलोचना भइरहँदा उहाँ अध्यादेशको बचाउमा बोल्नुभएको हो । 

आज प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिवृद्धि गर्न, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन अध्यादेश ल्याएको तर्क गर्नुभयो । यसलाई सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ को अर्थमा उहाँले ब्याख्या गर्नुभयो । 

अब सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने प्रधानमन्त्रीको दावी छ ।  कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नैपर्ने कानूनी व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको उहाँको भनाई छ । 

‘अध्यादेशमार्फत एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि मिडियाकै शव्द सापटी लिएर भन्छु– सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको छ । यसबाट अब, सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानूनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिनभित्र सक्नै पर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ', प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो । 

अध्यादेशमार्फत नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाइएको ओलीले दावी गर्नुभयो ।  ‘अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वातावरण बनाइएको छ’, उहाँले थप्नुभयो । 

त्यस्तै, उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने अध्यादेशको व्यवस्थाबारे पनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई जानकारी गराउनुभएको छ । उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर, टाट पल्टिंदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको उहाँले दावी गर्नुभयो । 

'उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानून खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत वनाइएको छ', प्रधानमन्त्रीको तर्क छ, 'उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिनभित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदासमेत बन्द गर्न अनावश्यक झन्झटमा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ ।'

सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप बचतकर्ताको बचत सुरक्षा गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो ।

'सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएअनुरुप वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ', उहाँले भन्नुभयो, 'अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको गएको अधिवेशनपछि आजका दिनमा आइपुग्दा २९ कानून संशोधन गर्नेगरी अध्यादेश ल्याएको बताउनुभयो । कतिपय समयमा ‘राजनीतिक लाभ–हानी’ को लेखाजोखा गरी संसदलाई प्रक्रियाको बन्दी बनाइने गरेको उहाँको आरोप छ । 

अध्यादेश संसदको सम्पत्तिको भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गर्ने वा जस्ताको त्यस्तै पारित अब सदनबाटै छिनोफानो हुने बताउनुभयो ।