चौधरीका सिइओ करेन्टद्वारा चोरिए

मुगु कर्णालीको झण्डै २ हजार मेगावाट क्षमतायुक्त जलविद्युत् लाइसेन्स कौडीको भाउमा हात पारेर करोडौं डलरमा बेच्ने विनोद चौधरीको चाहनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । गत असारमा दीपक खड्कालाई ऊर्जामन्त्री बनाउनुको धेरैवटा कारणमध्ये विना प्रतिस्पर्धा रातारात चौधरीको सिजी कम्पनीलाई १९०२ मेगावाट क्षमतावाला मुगु कर्णालीको लाइसेन्स दिलाउनु पनि हो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । 

यसअघि उनै खड्कालाई बोकेर चौधरीले संखुवासभामा ४.७२ मेगावाटको माथिल्लो पिलुवा खोला–२ जलविद्युत केन्द्रको उद्घाटन गराएका थिए । पछिल्लो एक दशकमा उनले पर्वतमा बल्लतल्ल १० मेगावाटको मोदी प्रोजेक्ट सकाएका छन् । ललितपुरमा होटल भिभान्ता, शिक्षातर्फ चाँदबाग, वीरगञ्जमा दिल्ली पब्लिक स्कुल स्वास्थ्यतर्फ भाइकै भएपनि नर्भिक अस्पतालको हैसियत देखाएर उनले १९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली परियोजना हात पार्न खोजेको रहस्य बल्ल खुलेको छ । 

विद्युत् उत्पादन कम्पनीबाट मन्त्री र चौधरीको सेटिङमा एकाएक मुगु कर्णाली योजनाको निम्ति टेण्डर परेपछि मात्रै उक्त कम्पनीका अधिकांश कर्मचारीले यथार्थ थाहा पाएका थिए । यता, प्रधानमन्त्रीलाई समेत कुनै औपचारिक जानकारी नदिई रातारात चौधरी अनुकूल कार्यविधि बनाएर टेण्डर आह्वान गरिएको थियो । त्यति ठूलो प्रोजेक्टका लागि १५ दिनको समय दिएर चौधरीको मात्रै एक्लो प्रस्ताव पारेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

विनोदको डिजाइनमा मन्त्रीले बनाएको संशोधित कार्यविधिमा पर्यटन, होटल, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको अनुभवलाई समेटिएको थियो । सोहीअनुसार प्रस्तावित सिजी इनरगो कम्पनीले टेण्डर हालेको हो । चौधरीले कार्यविधि अनुकूल बनाउन आफ्नो ग्रुपसँग होटलको रूपमा भिभान्ता र ल्याण्डमार्क, शिक्षामा चाँदबाग देखाएका थिए । जलविद्युत् क्षेत्रमा अनुभवका लागि मोदी र माथिल्लो पिलुवा खोला–२ उल्लेख गरिने नै भयो ।

जसअनुसार जलविद्युत कम्पनीले प्राविधिक प्रस्तावमा कूल ९० नम्बर र आर्थिक प्रस्तावमा १० प्रतिशत गणनाको व्यवस्था मिलायो । मन्त्री र चौधरीका यी सबै खेलोमेलो थाहा भएपछि प्रधानमन्त्रीले रुष्ट हुँदै टेण्डर रद्द गर्न निर्देशन दिएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । त्यसबीच अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा चौधरी र मन्त्रीले मुगु–कर्णालीमा खेलोफड्को गरेकोबारे उजुरी परेपछि मन्त्री आफैँ अप्ठेरामा परेका थिए ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘चौधरीको दाउ नै परियोजना हात पार्ने र लाइसेन्स बेच्ने हो । उता विद्युत उत्पादन कम्पनीको पनि हालसम्म भएको खर्च लिएर मुगु कर्णाली परियोजना चौधरीलाई बेच्ने रणनीति थियो ।’ हालसम्म यस्ता टेण्डरमा सरकारलाई सबैभन्दा धेरै राजश्व बुझाउने निःशुल्क धेरै बिजुली वा सेयर दिनेलाई प्रोजेक्ट अफर गर्ने गरिएको तर चौधरीले ५१ प्रतिशत सेयर हालसम्म भएको खर्चका नाममा सित्तैं हात पार्ने उद्देश्य राखेका थिए । त्यसमा मन्त्रीज्यू सहयोगी बन्नुभयो ।’

विगतमा चौधरीले भारतीय डलर अर्बपति गौतम अडानीसँग मिलेर प्रोजेक्टमा लगानी गर्ने प्रायोजित समाचारको प्रचार गरेका थिए । अडानीको तर्फबाट आएको एउटा टोलीले यसबारे लगानी बोर्ड, विद्युत उत्पादन कम्पनीसँग छलफल गरेर फर्केको बताइन्छ । 

यता, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत नवलपरासीको सुस्ताबासीलाई गत असोजमा सित्तैं बिजुली बत्ती दिने चौधरीको आश्वासनले पनि हावा खाएको छ । राष्ट्रपतिले उद्घाटन गरेको सुस्ताको झोलुंगे पुलमा खम्बा ठड्याएर विद्युत् प्राधिकरणले केन्द्रीय ग्रीडको जलविद्युत त्यहाँ पु¥याएको थियो । सोही मौकामा चौधरीले मन्त्री खड्कामार्फत् सुस्ताबासीलाई दुई वर्षसम्म सित्तैंमा बिजुली दिने आश्वासन दिएका थिए । चुनावी स्वार्थप्रेरित उनको उक्त प्रचारमा प्राधिकरण बाधक बनेपछि सुस्ताबासी चौधरीसँग रिसले आगो भएका छन् । आफ्नो कौडी ननिकाली, सरकारी कोषबाट स्वार्थसिद्ध गर्न माहिर उनको सित्तैं बिजुली दिने प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अस्वीकार गरेको बताइन्छ । जबकि समितिको अध्यक्ष मन्त्री हुने व्यवस्था छ ।

भनिन्छ, ‘त्यहाँ लगिएको बिजुलीको लाइन अहिले बन्द छ । पुल र बिजुली लाइन एकै पटक उद्घाटन गरिएको थियो । पहिलेदेखि प्रचलनमा रहेको सोलार बिजुलीबाटै सुस्ताबासीले दैनिकी चलाउँदै आएका छन््् ।’ सेन्ट्रल ग्रिड जोडिए पनि बन्द भएको महिनौं भइसकेको छ । 

यता, वाइवाइ कम्पनीको खम्बा मानिएका बिजनेस र कर्पाेरेट हेर्ने उपाध्यक्ष जिपी शाह चौधरीको साथ छाडेर प्रतिस्पर्धी कमल मालपानीको करेन्ट चाउचाउमा जोडिएका छन् । पछिल्लो समय स्थानीय तहमा वाइवाइ चाउचाउ बहिष्कारको लहर चलेको छ । वाइवाइको क्रमिक ह्रासमा एकातिर करेन्ट चाउचाउको बजार बिस्तार र अर्कातिर ती उपाध्यक्षको बहिर्गमनलाई पनि कारक मानिएको छ । त्यसैगरी थाइल्याण्डलाई बुझाउनुपर्ने ट्रेडमार्क वापतको रकम दिन आलटाल गरेको विषय पनि काठमाडौंदेखि बैंककसम्म चर्चामा छ ।