अदालतको आदेशसँगै सरकारी निर्णय अलपत्र

सरकारले विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको धेरै भइसकेको छ । बिना अवरोध विद्यालयमा अध्ययन गर्न पाउनु विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार हो । विद्यालयभित्र राजनीति गर्न र विद्यार्थीलाई राजनीतिक क्रियाकलापमा प्रयोग गर्न पाइँदैन । बिडम्बना, बालबालिका ‘साँढेको जुधाई बाछाको मिचाई’ बन्न पुगेका छन् । 

विगतदेखि नै विद्यार्थीलाई राजनीतिक गतिविधिमा प्रयोग गरिँदै आइएको छ । सरकारी विद्यालयमा पढाइभन्दा धेरै राजनीति हुने गरेको छ । राजनीतिक दलहरुले जनमास ठूलो देखाउन विद्यालय बन्द गरी विद्यार्थीलाई आफ्ना कार्यक्रममा लैजाने गरेका छन् । सोही कारण सरकारको घोषणा कागजमा सीमित बन्न पुगेको  छ । 

यता, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विद्यालयलाई मुक्त गराउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । निर्वाचनको प्रचारप्रसार होस् या पार्टीका भेला, विद्यार्थीलाई समावेश गरिएकै हुन्छ । ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा विभिन्न पालिकाद्वारा हिजो आयोजित कार्यक्रममा विद्यार्थीलाई नाराबाजी गर्न लगाइएको थियो । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ को अवसरमा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले बिदा दिने निर्णय संविधानको भावनाविपरीत रहेको ठहर गरिदियो । 

गत पुुस १३ गतेको आदेशमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय खारेज गरियो । तर अदालतको अवहेलना हुनेगरी माओवादीका जनप्रतिनिधि रहेको स्थानीय पालिकामा हिजो सार्वजनिक बिदा दिइयो । माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थल मानिने रोल्पाका अधिकांश पालिकामा हिजो सार्वजनिक बिदा थियो । बिदा नदिइएको पालिकाहरुले विभिन्न कार्यक्रम गरेर दिवस मनाएका छन् । 

परिवर्तन गाउँपालिका वडा नम्बर–२ ले ‘जनयुद्ध दिवस’ को उपलक्ष्यमा स्कुलमा राजनीतिक कार्यक्रम गरेको पाइएको छ । सरकारको निर्णय लत्याएर स्कुले बालबालिकाहरुलाई युनिफर्ममै माओवादीको चुनावी झण्डा बोकाएर ‘जिन्दावाद’ को नारा लगाउँदै र्याली निकालेपछि चर्को विरोध भइरहेको छ । र्यालीमा ‘३० औं जनयुद्ध भव्य रुपमा सफल पारौं’,‘वीर शहिद अमर रहुन्’,‘महान् जनयुद्ध दिवस जिन्दावाद’ लगायत नारा लगाइएको थियो । 

वडाभित्रको एक निजीसहित नौ वटै विद्यालयका स–साना बालबालिकालाई वडा कार्यालयले कार्यक्रममा सहभागी गराएको थियो । स्रोतका अनुसार रोङसीको जनसेवा नमूना मावि, हिरीवनको श्री जनज्योति प्रावि, भलाकाको भृकुटी मावि, जीवनज्योति प्रावि, बालविकास प्रावि, नेपाल राष्ट्रिय मावि, नेपाल राष्ट्रिय प्रावि, श्री बालविकास प्राविका आठ–१० वर्षीय उमेर समूहका विद्यार्थीलाई नाराबाजीमा प्रयोग गरिएको बताइन्छ । 

‘अबोध बालबालिकालाई जबरजस्ती राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी गराइयो । ती बालबालिकालाई के कार्यक्रम हो ? भन्नेसमेत थाहा थिएन । पढाउन छाडेर राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी गराएकोमा केही स्थानीयले विरोध पनि जनाए । सरकारले शान्ति क्षेत्र भनेको ठाउँमा जिन्दावाद र मुर्दावादको नारा लगाउन मिल्छ ?’,स्रोतले असन्तुष्टि पोख्यो ।

विद्यालय खुल्ला भएपनि शिक्षक–शिक्षिकाहरु पढाउन छाडेर कार्यक्रममा सहभागी भएकाले हिजो धेरैजसो विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध भएको हो । 

विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रम भइरहन्छ : वडाध्यक्ष 

२ नम्बर वडाका वडाध्यक्ष हरिप्रसाद बूढामगर विद्यालयमा त्यस्ता कार्यक्रम भइरहने बताउँछन् । राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा विद्यार्थीलाई जानकारी गराउन सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनको तर्क छ ।

भन्छन्,‘प्रत्येक फागुन १ गते विभिन्न कार्यक्रम गरेर जनयुद्ध दिवस मनाउने गाउँपालिकाको नीति छ । सोहीअनुरुप हिजो विद्यालयस्तरीय विभिन्न कार्यक्रम गरेका थियौं । प्रावि तहका विद्यार्थीको र्यालीपछि हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गरिएको थियो ।’

त्यसैगरी, उनले कार्यक्रमको विषयमा धेरै टिप्पणी आवश्यक नरहेको बताए । ‘यसबारे धेरै टिकाटिप्पणी गर्न आवश्यक छैन् । हामीले जनयुद्धका घाइते–अमरहरुको स्मरणमा कार्यक्रम गरेका हौं । अरु त्यस्तो केही होइन्’,जनआस्थासँग उनले भने ।

बालअधिकारको हनन : सिविन

बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने ‘सिविन नेपाल’ नामक संस्थाले विद्यार्थीलाई कुनैपनि राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी गराउनु गलत भएको बताएको छ । संस्थाका कार्यकारी निर्देशक कुमार भट्टराई उक्त कार्य सरासर बालअधिकारको हनन भएको बताउँछन् । उनले विद्यार्थीलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी गराएकोमा आपत्ति जनाए ।