सास्ती होला जस्तो छ सरकारलाई

शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेर सरकार गिराउने योजना सफल नभएपछि शक्तिकेन्द्रहरू न्यायालयमार्फत अस्थिरता निम्त्याउने खेलोमेलोमा लागेको दाबी गरिएको छ । निकुञ्ज क्षेत्र आसपास भौतिक संरचना निर्माणमा रोक लगाउने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलालाई एकथरीले त्यस्तो अर्थ लगाएका हुन् । अदालतबाट चिनियाँ परियोजना बिआरआई रोक्ने आदेश गराउन नमिल्ने भएकाले घुमाएर त्यस्तो फैसला गराइएको जानकारहरू बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिल्ली भ्रमणको निम्तो नदिएको दक्षिणको छिमेकी वर्तमान दुई दलीय गठबन्धन सरकारसँग सन्तुष्ट नरहेको ‘ओपन सेक्रेट’ तथ्य हो । दक्षिणको आशीर्वाद नपाएकै कारण सरकारको स्थायित्वलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै शंका–उपशंका भैरहेको छ भने विपक्षीले त ‘डे वान’ देखि नै आयु तोक्दै आएको छ । जबकि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको समर्थन कायम रहँदासम्म सरकारलाई गणितीय चुनौती रहँदैन । त्यसैले सरकारलाई अन्य हिसाबले अक्करमा पार्दै लैजाने र असफल बनाउने खेलअन्तर्गत अदालतलाई प्रयोग गर्न थालिएको समाचार स्रोतको अनुमान छ । 

उत्तरी नाकासँग जोडिएका चिनियाँ लगानीमा सञ्चालित क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडक, किमाथांका सडक निर्माण परियोजना निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छन् । बिआरआई फ्रेमवर्कमा समावेश केरुङ–काठमाडौँ रेल, ट्रान्समिसन लाइन, सडक सञ्जाल विस्तारलगायत ठूला परियोजना पनि सगरमाथा, लाङटाङ, रारा, खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्छन् । तर, आरक्ष क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्न नपाउने अदालतको आदेशले हाल सञ्चालित परियोजना त अप्ठ्यारोमा पर्ने नै भए, रणनीतिक महत्वका ठूला कार्यक्रमसमेत कार्यान्वयनमा नजाँदै अलपत्र पर्नेछ । 

यता, चार वर्षसम्म त्यसै लन्ठिएको ५२ भाइवाला मुद्दा एकाएक प्राथमिकतामा पर्नुलाई पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने योजनाकै एउटा पाटोको रूपमा हेरिएको छ । यत्तिका वर्ष पेशी तोकिँदै स्थगित हुँदै आएको मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढाउन अदालत हतारिनुले सत्ता पक्ष झस्किएको अवस्था छ । ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको चार वर्ष पुरानो रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । माघ ३० गते सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । 

राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न न्यायाधीशहरूले खुट्टा कमाएकै कारण पन्छिँदै आएको थियो । पालो नआउने गरी पेशी मिलाउने र त्यही बहानामा मुद्दा पन्छाउने गरिँदै आएको यो मुद्दा माघ ३० गते पनि चौथो नम्बरमा पारिएकाले सुनुवाइ हुनेमा शंका थियो । तर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पहिलो नम्बरमा रहेको ठूलो मुद्दा पेशीबाट हटाउन लगाएपछि सुनुवाइ शुरु भएको हो । अब त ‘एड्भर्स डिसिजन’ आउँछ भन्नेमा सत्तारुढ नेताहरूले पनि आतंकित मनोविज्ञान बनाएको देखिन्छ । 

तर, मुद्दा नकारात्क हिसाबले  टुंगियो भने संवैधानिक परिषद्को अहिलेको संरचनाका कारण नयाँ नियुक्तिका लागि सरकारलाई अर्को महाभारत पर्नेवाला छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद् बैठकले सर्वसम्मत नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । तर, अहिले सरकार स्पष्ट अल्पमतमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली र सभामुख देवराज घिमिरे सरकार पक्षमा हुँदा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपसभामुख इन्दिरा राना विपक्षमा छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको पक्षमा जोड्दा पनि बराबरीको अवस्था रहन्छ । 

संवैधानिक परिषद्को यो कम्पोजिसन बुझेरै कांग्रेस र एमालेले यसअघि उपसभामुख रानालाई दुई तिहाइ लगाएर हटाउन खोजेका थिए । तर, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै साना पार्टीले समर्थन नदिएपछि संख्या नपुगेर बीचैमा तुहियो । अहिले त झन् अध्यादेश पास गर्नै सकस परिरहेको अवस्थामा दुई तिहाइ जुटाएर उपसभामुख हटाउने कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै छ । त्यसबेला जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सिके राउतले हात झिकेपछि हच्किएका कांग्रेस–एमालेसँग अहिले भने उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र रेशम चौधरी पनि भड्किएको स्थिति छ । 

राष्ट्रिय सभाको गणित प्रष्ट हुँदाहुँदै अध्यादेश ल्याउनुअघि उपेन्द्रसँग सल्लाह नगरेकोमा प्रधानमन्त्री ओली र सरकार सञ्चालनका लागि गठित दुई दलीय संयन्त्रको भूमिकालाई सत्ता पक्षका नेताहरूले आलोचना गरेको अवस्था पनि छ । एमालेका तर्फबाट उक्त संयन्त्रको संयोजक रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेललाई सो पार्टीका नेताहरूले यसबारे सोधपुछसमेत नगरेको बताइएको छ । ‘राष्ट्रिय सभाको कम्पोजिसन अलरेडी थाहा थियो । अनि अध्यादेश जारी गर्नुअघि उपेन्द्र र महन्थलाई बोलाएर सल्लाह किन नगरेको ?’ भन्ने प्रश्न उठ्दा ईश्वरले ‘के गर्नु, निर्णय गरिसकेपछि मात्र थाहा भयो’ भनेको बुझिएको छ । 

त्यही भएर होला, अध्यादेशको सन्दर्भमा गठबन्धनको पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो स्वभावविपरीत अत्यन्त लचिलो ढंगले प्रस्तुत भएका थिए । ६ वटै अध्यादेश पास गर्न आग्रहसहित सच्याउनुपर्ने विषय प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै भनियो, ‘यसअघि त्यस्तै भयो, अब प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा सबैसँग सल्लाह गरेर मिलाउँला, अहिले पास गरेर जाऊँ ।’ 

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जुन दिन अध्यादेश पास हुन्छ त्यही दिन संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्ने विश्वास पनि दिलाइयो । तर, राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा, नेपालबाट सो बैठकमा प्रतिनिधित्व थिएन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका उपेन्द्र अघिल्लै दिन सप्तरी पुगेका थिए । राजकिशोर यादवलाई बैठकमा जान भनिए पनि बेवास्ता गर्दै उनी भने कुम्भ मेलामा निस्किए ।