‘डार्क फाइल’ को नयाँ अवतार

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने संस्थापक रहेको सिधा कुरा डटकमविरुद्ध परेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा अभियुक्त रहेका राजकुमार तिमल्सिनालाई ‘फेक अडियो’ बनाएको अभियोगमा सर्वोच्चले ६ महिना कैद सजाय ठेकेको धेरै भएको छैन । सर्वोच्च अदालतबाट २०८१ साल असोज १३ गतेलाई जेल सजायको फैसला भएको थियो । उनै तिमल्सिना पुनः नयाँ अवतारमा देखिएका छन् । 

तिमल्सिनाले ‘द डार्क फाइल अभियान’ अभियान शुरु गरेका हुन् । उक्त अभियानबारे आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायले फेसबुकमा शेयर गरी थप प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । तिमल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा यो अभियानको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन र देशव्यापी संगठन विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको बताएका छन् । उनले कसैसँग सहयोग नलिई नागरिकको बलमा अभियान चालेको दाबी गर्दै त्यस्तो अभियानलाई साथ दिन आग्रह पनि गरिरहेको देखिन्छ । 

तिमिल्सिनाले कुनै पनि निकायको डलर र भ्रष्टाचारीको सहयोग आफूहरुलाई नचाहिने बताउँदा बताउँदै पनि ‘एक दिनको खाजा र खानाको लागि कति सहयोग गर्न सक्नु हुन्छ ?’ भन्दै आर्थिक जोहो गर्न खोजेका छन् । यसरी सर्वोच्चले तोकेको सजायमा माफी मिनाहा पाएका तिमल्सिनाले ‘डार्क फाइल अभियान’ का नाममा सार्वजनिक रुपमा सहयोग माग्दै हिँडेपछि कुतुहलतासँगै सन्देह पनि उत्पन्न भएको छ । 

कतिपयले पाँचवटा सहकारी ठगी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति एवम् पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छाया अभियानका रुपमा समेत अथ्र्याएका छन् । पत्रकारहरुबीचमै पनि लामिछानेको ‘व्याक सपोर्ट’ मा डार्कफाइल अभियान चलाउन थालिएको चर्चा चल्ने गरेको छ । लामिछानेले ६ महिना जेल बसेका तिमल्सिनालाई पत्याउने कारण र अभियानमा सघाउनुको भित्री मक्सद भने खुलेको छैन । अभियानकै बिषयमा फेसबुकहरुमा पनि विभिन्न टिकाटिप्पणी आइरहेका छन् ।

एकजना सामाजिक सजाल प्रयोगकर्ताले त यो अभियान एउटा फण्डा रहेको बताउँदै भ्रष्टाचारको आशंका उब्जाएका छन् । ‘द डार्कफाईल नामै काफी भनेजस्तो आफैं डार्क काममा लागेर अकुत कमाउने हुन् कि भन्ने आम जनमानसमा शंका छ ।’ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संलग्न न्यायाधीश, कानुनव्यवसायी, ठूला मिडियाका मालिक र पत्रकारमाथि अख्तियारको ‘स्टिङ अप्रेसन’ सँग जोडेर चलखेल भएको आधारहीन र अपुष्ट अडियो तयार पार्न रास्वपा सभापति लामिछानेको भूमिका रहेको आशंकाहरु समेत नभएका होइनन् । 

सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिका र व्यावसायिक मिडियामाथि लाञ्छना लगाउँदै मिथ्या समाचार प्रकाशित भएको ठहरसहित सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्धको निवेदनलाई फौजदारी लगतमा राख्न आदेश दिएको छ । फेरि पनि लामिछानेको उक्साहटमा तिमल्सिना प्रयोग भए कि भन्ने टिप्पणी पनि हुने गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकाल रहेको बृहत् पूर्ण इजलासले तिमल्सिनालाई ६ महिना जेल सजायँ हुने फैसला गरेको थियो । 

फौजदारी कसुर मानिने अदालतको अवहेलनामा सजाय पाएका व्यक्तिले यसरी अभयानका नाममा कुनै संघ–संगठन खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्थासमेत छ । उनलाई केही समय जेल बसेपछि अवहेलनाको कसुरमा सजाय मिनाहा गरिएको हो, सफाइ होइन । तर यसका बाबजुद तिमल्सिना किन एकाएक जागे भन्ने प्रश्नचाहिँ छ ।