खतरा निम्तिनुका खास खुलासा

मुलुक सुशासनसहित स्रोत नखुलेका सम्पत्ति अर्थात् सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा असफल सावित हुँदै ग्रे लिस्टमा परिसकेको छ । यहाँ वित्तीय अनुशासनको खाँचो छ भन्ने निश्कर्षसहित विदेशीहरूले आवश्यक कर असुली गर्न नसकेको र भ्रष्टाचारलाई राज्यबाटै संरक्षण गरिएको औँल्याएका छन् । तर, बोली एउटा– व्यवहार अर्कै गर्ने सरकारले भने आफूलाई सदाचारी बताउन छाडेको छैन । उठ्नै पर्ने बिजुलीको बक्यौता रकमसमेत कसरी असुल नगर्ने र त्यसबाट व्यक्तिगत लाभ लिने भन्ने ध्याउन्नमा सत्ताका वरिष्ठहरू लागेको प्रष्टै देखिन्छ । 

यी सबै काम उनै चर्चित माफिया दीपक भट्टको योजना र कानेखुशीको आधारमा गरिएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनअन्तर्गत बक्यौता विद्युत् महसुल नतिर्ने सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो, जगदम्बा स्टिल । यसले लगभग २ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तर, जसै यसमा दीपक भट्ट छिरे त्यसपछि भने यो खेल नै उल्टिन लागेको छ । थर्मल गन तस्करी काण्डका अभियुक्त साहिल अग्रवालकै शंकर समूहको हो, जगदम्बा स्टिल । कोरोना महामारीबाट पीडित नागरिकलाई समेत झुक्याउन पछि नपर्ने यो समूहसँग जब दीपक भट्ट जोडिए तब प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसमेत उनीहरूकै इच्छाअनुसार नाच्न तयार बनेको आरोप छ । निकटस्थहरूसँग ऊर्जामन्त्री भन्ने गर्छन्– ‘ल मैले मानिहालेँ भने पनि दीपकले समेत मान्नुप¥यो नि ! उसले नमानुञ्जेल गाह्रो छ ।’ बरु, अहिलेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उद्योगीहरूबाट बक्यौता असुल नगरी नछाड्ने अडानमा रहेका कुलमान घिसिङलाई पदावधि नसकिँदै गलहत्याउने तयारीमा लागेको अवस्था छ । आगामी साउन २५ गते कार्यकाल सकेर घिसिङ बिदा हुँदै छन् । तर, सरकार भने उनलाई त्यसरी स्वाभाविक रुपमा घर जान दिने सोचमा देखिन्न । 
स्रोतका अनुसार कुलमान घिसिङलाई बिदा गरेर सो ठाउँमा पुरानै पात्र अर्जुन कार्कीलाई पुनःस्थापित गर्ने योजनामा भट्ट समूह लागिपरेको छ । यसअघि दुईपटक विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालिसकेका उनी व्यापारीको पक्षपोषण गर्न माहिर सिद्ध भइसकेकै कारण गिरोहको रोजाइमा परेको बताइन्छ । नेपालीलाई १७ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राख्ने कालखण्डका प्राधिकरण प्रमुख हुन्, कार्की । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पनि हुन् । कुलमान घिसिङले उद्योगीलाई गलत बिलिङ गरेको आरोप स्थापित गर्ने पात्र खोज्दा कार्की फेला परेको हुनुपर्छ । यस प्रकारको सल्लाह दिने काममा भने विनोद चौधरीको नबिल बैंकबाट मन्त्रीको सल्लाहकार बन्न पुगेका श्रेष्ठ थर गरेका व्यक्ति सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैकारण कुलमान घिसिङले उपलब्ध सबै विकल्प र प्रयासका बावजुद बक्यौता रकम नउठेको हुँदा लाइन काट्ने अनुमति पाऊँ भन्ने व्यहोराको पत्र पठाउँदा त्यसो नगर्न निर्देशन दिइएको अवस्था छ । रामप्रसाद धितालको नेतृत्वमा रहेको आयोग मन्त्रीले जे भन्छन् त्यसैलाई सदर गर्ने काममा रमाइरहेको देखिन्छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादी तीनवटै दलको निकट बनेर पटकपटक नियुक्ति लिँदै आएका धिताल मन्त्रीको इच्छाविपरीत थोरै पनि हलचल गर्न नसक्ने भएकाले नै समस्या थप जटिल बनेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । यदि, विद्युत् नियमन आयोग बलियो हुँदो हो त बक्यौता रकम निकै अघि नै उठिसक्थ्यो । आयोगले बक्यौता रकमको २५% धरौटी लिई यससम्बन्धमा अध्ययन गरेर निर्णय दिन सक्थ्यो तर त्यतिसम्मको आँट आयोगले गरेको छैन । जबकि राजस्वसम्बन्धी कुनै विवाद भयो भने व्यवसायी निश्चित रकम धरौटी राखेर न्यायिक प्रक्रियामा जान्छन् र राज्यले बदनियतपूर्ण ढंगले कर निर्धारण गरेको भए त्यो तिर्नु नपर्ने निर्णय गराएर आफ्नो व्यवसाय थाल्छन् । त्यो प्रक्रियामा रकम तिर्न नमान्ने उद्योगहरू नजानु र विद्युत् नियमन आयोगले आफूलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेतर्फ कुनै कदम नचाल्नुले यहाँ ठूलै रकमको चलखेल गरेर तिनलाई उन्मुक्ति दिने तयारी भइरहेको छ भन्न हिच्किचाउनु नपर्ने कतिपयको भनाइ छ । उल्लेखनीय त के छ भने २५% धरौटी रकमलाई ५%मा झार्ने र नियमन आयोगले नै यसलाई हेर्न मिल्ने भन्ने निर्णय प्राधिकरणले गरिसकेको छ । तर, यिनै मन्त्रीले सो निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्दा त्यति सहज रुपमा अगाडि बढ्ने प्रक्रियासमेत रोकिएको छ ।

उता, ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले कुनै पनि कानुनी आधार नटेकिकन महसुल बक्यौतासम्बन्धी विवादको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न बनेको समितिलाई विद्युत् प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छैन । यसरी आफूले बनाएको अरविन्द मिश्र नेतृत्वको छानबिन समितिलाई मान्यता नदिई नियमन आयोगसमक्ष लाइन काट्ने अनुमति माग गरिएपछि मन्त्री खड्का घिसिङसँग अत्यन्तै रुष्ट बनेका हुन् । यसबीच मन्त्रीले बनाएको समितिलाई भत्ता, गाडीलगायत सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने मन्त्रीको प्रयासलाई कुलमान घिसिङले असफल तुल्याइदिएका थिए ।

विश्लेषकहरूका अनुसार खासमा यो समस्यालाई जटिल बनाउने काम भने प्रचण्डले नै गरेका हुन् । उनले त्यसबेला लाल आयोग गठन नगरेका भए उद्योगीहरूले बक्यौता रकम तिरेर लाइन जोड्ने थिए तर व्यापारीको दबाबका अगाडि थप दुई दिन प्रचण्ड टिक्न सकेनन् र अनावश्यक रूपमा महसुल बक्यौताबारे अध्ययन गर्न आयोग बनाइदिए । त्यसरी आयोग बनेपछि उद्योगीहरूमा मनोबल वृद्धि भयो भने आफ्नो कदममा सरकारले तगारो हालिदिएपछि कुलमान केही पछि हटे । 

घिसिङका सामुन्ने अब कुनै विकल्प बाँकी छैन । उनले कहीँ–कतैबाट सहयोग मिल्छ कि भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखे । उसले उद्योगहरूको बैंक खाता रोक्का गर्न नमिल्ने जवाफ दियो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई उनीहरूको कम्पनीका काममा रोक लगाउन अनुरोध गरे । तर, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले समेत घिसिङलाई साथ दिएन । विद्युत् नियमन आयोग गुहारे । आयोगले उल्टै उनलाई असहयोग हुनेगरी निर्देशन दिइरहेको छ । अदालतले उद्योगीहरूको पहुँचलाई नै सदर गरिदियो । अहिले समय नसकिँदै उनलाई लखेटेर बिल नतिर्ने उद्योगीलाई सबै रकम मिनाहा गरिदिने योजनामा मन्त्री लागिपरेका छन् । 

यी सबै गतिविधि हेरिरहेका विदेशीहरूले चाहिँ नेपाल नसुध्रने निश्कर्ष निकालेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको भासमा राखिँदै छ । भ्रष्टाचार झन् मौलाएको भन्दै रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरिँदै छ । नीतिगत भ्रष्टाचार नै प्रष्ट देखिने गरी भइरहँदा सरकारले भने सुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको नारा लगाउन छोडेको छैन । यही सरकारले नियुक्त गरेका प्राधिकरणका सञ्चालकहरूलाई भने अयोग्य भन्दै अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ । कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त नवलपरासीका लक्ष्मण केसीविरुद्ध परेको मुद्दामा अदालतले स्टे अर्डर दिएपछि एमाले कोटाबाट नियुक्त बलबहादुर पराजुलीले आफैँ राजीनामा दिएर पनि फेरि पुनर्नियुक्ति खान गएको अवस्था छ ।