तीन दर्जनचोटि पेशी चढ्दा पनि कस्सिँदैनन् त श्रीमान्

न्यायशास्त्रमा एउटा चर्चित कथन छ, ‘जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड ।’ ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भन्ने न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त हो । प्रक्रिया ढिलो भयो भने पीडितहरुले न्याय पाएको महसुस गर्न सक्दैनन् । यता, मुद्दा लड्दालड्दैको खर्च र कष्टले शिथिल बन्छन् । 

यता, न्यायिक प्रक्रिया छिटोछरितो र चुस्तदुरुस्त नहुँदा अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्न थालेको छ । विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध हितेन्द्र शाक्यले दायर गरेको रिटउपर चार वर्षसम्म पनि फैसला भएन र उनी मन दुखाउँदै घर गए । 

यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । न्यायको लडाइँमा श्रीसम्पत्ति र उमेर सकाएकाहरु कैयौं छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३५ पटक पेशी चढेर पनि किनारा लाग्न नसकेको त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दासम्बन्धी समाचार हो यो । 

विगत दुई वर्षदेखि मुद्दा विचाराधीन छ । कुनै पनि न्यायाधीश फैसला गर्न तयार छैनन् । मुद्दा हो, ‘अवैध रुपमा संरक्षित वन्यजन्तु गैंडा मारी खाग ओसारपसार तथा बिक्री वितरण’ को । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ सँग सम्बन्धित सो मुद्दा वि.सं. २०७९ फागुन ५ गते दायर भएको हो । 

मुद्दामा १४ जना प्रतिवादी रहेका छन् । कैलालीका गजाधर सापकोटा, प्रतापसिंह चौधरी, बाँकेकी जमुनाकुमारी शर्मा, चितवनका सोमबहादुर चेपाङ, राजकुमार चेपाङ, पूर्णलाल चेपाङ, कमला तामाङ, बीरमान वाइबा, स्याङजाका निर्मल शाही, हरिमाया राना, झापाका इन्द्रमणी आचार्य, भोजपुरका डम्बरकुमार आलेमगर, गोरखाका दानबहादुर राना र पाल्पाका बाबुलाल भट्टराईलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

३५ पटक पेशी चढिसकेको सो मुद्दा बारम्बार स्थगितमा पर्ने गर्दछ । २०७९ फागुन ८ गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासमा पहिलो पेशी चढेको थियो । इजलासले हेर्दाहेर्दैको आदेश सुनायो । तीन दिनपछि अर्थात फागुन ११ गते पुनः उनकै इजलासमा पेशी तोकियो । फेरि पनि मुद्दा हेर्दाहर्दैमा पर्‍यो । 

फागुन १२ गते सो इजलासले थुनामा र धरौट माग गर्ने आदेश दियो । चैत ३ गते प्रतिवादीहरुका नाममा म्याद जारी भयो । न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले २०८० भदौ १७ गते साक्षी बुझ्ने आदेश गर्‍यो । कात्तिक २० गते उत्तम सिलुवालको इजलासमा पेशी तोकिएर हेर्दाहेर्दैमा गयो । 

भोलिपल्ट उनकै इजलासमा बकपत्र गराइयो । पुस ११ गते माधवप्रसाद मैनालीको इजलासमा पेशी चढ्यो । तर, प्रतिवादीको पक्षबाट स्थगित गरियो । फागुन ६ गते न्यायाधीश डा.राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासले अन्य आदेश गर्‍यो । गत असार २६ गते न्यायाधीश कृष्णप्रसाद शर्मा नेपालको इजलासमा परेको पेशी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट स्थगित गरियो । 

त्यसपछि पटकपटक मुद्दा स्थगित छ । साउन २२ गते न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको इजलासमा चढेको पेशी प्रतिवादीको तर्फबाट स्थगित गराइयो । न्यायाधीश शिवप्रसाद खनालको इजलासमा गत भदौ २४ गते तोकिएको पेशी पनि स्थगित भयो । भदौ ९ गते न्यायाधीश रामचन्द्र खड्काको इजलासमा परेको पेशी प्रतिवादीकै आग्रहमा स्थगित गरियो । त्यसपछि क्रमशः दुईपटक पेशी रोकिएको देखिन्छ । 

भदौ ३० गते न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद खरेलले पूर्व आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गर्न आदेश दिए । त्यसयता तीनपटक लगातार पेशी स्थगित भयो । असोज १६ गते न्यायाधीश बालकृष्ण वाग्ले, कात्तिक ५ गते पदमराज पाण्डेय, कात्तिक १२ गते तारादेवी महर्जनको इजलासमा तोकिएको पेशी भने प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीबाट स्थगित गरिएको हो । 

न्यायाधीश कृष्णप्रसाद शर्मा नेपालको इजलासले कात्तिक २६ गते मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा राख्यो । मंसिर ११ गते ठाकुरप्रसाद खरेलको इजलासले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो । मंसिर २३ गते न्यायाधीश उत्तम सिलुवालको इजलासमा तोकिएको पेशी पनि प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीको तर्फबाट स्थगित गरियो । न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासले पुस २ गते अन्य आदेश ग¥यो । पुस १६ गते न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासमा परेको पेशी स्थगित भयो ।

पुस २८ गते रेशराज शर्मा र माघ १५ गते दुर्गाप्रसाद खनालको इजलासमा परेको पेशी प्रतिवादीका तर्फबाट स्थगित भयो । पछिल्लोपटक न्यायाधीश तारादेवी महर्जनको इजलासमा पेशी चढेको थियो । पक्षहरुलाई पेशीको सूचना दिने आदेश भएको छ । पटकपटक मुद्दा स्थगित भएपछि पीडित आजित बनेका छन् । 

पीडित भन्छन्, ‘एउटै मुद्दाको पछाडि कतिञ्जेल लाग्नुपर्ने हो ? खाली स्थगित गरेको गर्‍यै छन् । हामी अदालतको चक्कर लगाउँदालगाउँदै वाक्क भइसकेका छौं ।’

‘लिगल प्रोसिजर’ मा सुधार आवश्यक 

बार एशोसिएशनकी महासचिव अञ्जिता खनाल ‘लिगल प्रोसिजर’ मा सुधार नभएसम्म मुद्दामा ढिलासुस्ती भइरहने बताउँछिन् । म्याद तामेली गर्न १९ दिनको समय तोकिएको भएतापनि एक सय दिनभन्दा बढी लगाउने विडम्बनापूर्ण अवस्था भएको उनको गुनासो छ । पुरानै कार्यविधिअनुसार न्याय सम्पादन भइरहेकाले पीडितहरु अन्यायमा परेको भन्दै उनले नयाँ कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । 

जनआस्थासँग भनिन्, ‘अन्यायमा परेकाहरु न्यायका लागि तड्पिरहेका हुन्छन् । तर, न्याय क्षेत्र झन् तड्पाउने खालको छ । पैसा सकिन्छ, मानसिक तनाव हुन्छ । अहिले पनि पुरानै कार्यविधिबमोजिम न्याय क्षेत्र चलिरहेको छ । जसका कारण न्याय सम्पादन गर्न गाह्रो भयो । त्यसैले न्यायको सिद्धान्त बोल्नका लागिजस्तो मात्र भएको छ ।’