एकै व्यक्तिलाई ५५ वर्षसम्म खिलाइपिलाइ

एक–डेढ वर्ष अघिसम्म नेपालमा अर्थतन्त्रको नकारात्मक अवस्था चित्रित गर्नुपरे ‘देश श्रीलंका बन्दै छ’ भन्ने गरिन्थ्यो।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि सरोकारवाला सरकारी निकाय र अर्थतन्त्रका धुरन्धर विद्वानसम्मले नागरिकलाई श्रीलंका बन्ने त्रास देखाए । देश ठ्याक्कै श्रीलंका त बनेन तर टाट पल्टिन लागेको हल्ला चलाउने क्रम भने रोकिएको छैन। 

के देशमा आर्थिक संकट थप चर्किएको हो र? अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्यले किन भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन र? सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र सरोकारवालाहरूले अमुक देशको हाउगुजी देखाएर आममनोविज्ञान आफूतिर तान्ने होडबाजीमा होइन नीतिगत सुधारका लागि बहस थाल्न ढिला भइसकेको छ । सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुने स्थिति अन्त्य गर्न अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना अत्यावश्यक छ। 

कूल १८ खर्ब हाराहारीको बजेट बन्ने नेपालमा आय र व्ययको अनुपात नमिल्दा बर्सेनि खर्बौंको बजेट घाटा हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएकोमा साढे १२ खर्ब राजश्व उठ्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो । बाँकी वैदेशिक ऋण र अनुदानमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, लक्ष्यअनुसार राजश्व उठेको छैन भने वैदेशिक अनुदान ठप्पजस्तै छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाता मानिने अमेरिकाले वैदेशिक अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको अवस्थाले अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्ने पक्का छ । 

अधिकतम आन्तरिक राजश्व परिचालन क्षमता १० देखि १२ खर्ब हो । जबकि साधारण खर्च त्योभन्दा बढी छ । चालु आर्थिक वर्षमा कूल बजेटको झण्डै ६२ प्रतिशत साधारण ९चालु खर्च छ । बाँकी १९ प्रतिशत पुँजीगत ९विकास० र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रहेको छ । चालु वर्ष वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड व्यहोर्दा पनि साढे ५ खर्ब बढी बजेट घाटा छ। १८ खर्बको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि १६ खर्बमा झारिएको छ । बजेट ठूलो बनाउने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले पनि अर्थतन्त्रमा परेको संकट प्रष्ट बुझिन्छ । 

अहिलेको स्थिति निरन्तर रहे कर्मचारीलाई तलब–भत्ता खुवाउनसमेत वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अब प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नुको विकल्प छैन । विश्वकै पहिलो अर्थतन्त्र भएको देश अमेरिकाले समेत भारी मात्रामा प्रशासनिक खर्च कटौती गर्दै छ । अमेरिकाको कूल गार्हस्थ उत्पादन ९जिडिपी  भन्दा बढी अर्थात् ३८ ट्रिलियन डलर ऋण छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी चीनसँग छ । चीनले ठूलो मात्रामा अमेरिकाको ट्रेजरी बिल किनेको छ । डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेलगत्तै डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट इफिसियन्सी ९डिओजिई गठन गरी व्यापक खर्च कटौती गरिएको छ । संघीय जनशक्ति घटाएर लागत कटौती गर्ने अभियान निरन्तर चलिरहेको छ ।

कूल बजेटको २० प्रतिशत वैदेशिक अनुदान र ऋणमा चल्ने नेपालको राष्ट्रिय ऋण २५ खर्ब पुगिसकेको छ । वार्षिक साढे ३ खर्ब त्यसको साँवा–ब्याजमै भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । राजश्व उठ्ने बढीमा १२ खर्ब हो । त्यसैबाट रिकरेनएक्स्पेन्डिज अर्थात् कर्मचारी तलब–भत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, पेन्सनलगायत ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्छ । पहिला साधारण खर्चमै ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी हुने गरेकोमा अहिले साँवा तिर्न छुट्टै फाइनान्सिङ छ । त्यसैले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । 

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगलगायत प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न समयमा विज्ञहरूले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयन गर्दै अनावश्यक सार्वजनिक संस्थाहरू खारेज गर्नेदेखि संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्छ । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब–भत्ता र सुरक्षामा राज्यकोषको अर्बौं रकम खर्च भइरहेको छ । सात प्रदेशमा ५५० सांसद र त्यसको २० प्रतिशत लगभग ११० जना मन्त्री छन् । स्थानीय तहमा तलब खाने ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन् । यति सानो देशले यस्तो भारीभरकम संरचना कहिलेसम्म धान्न सक्ला ?

त्यस्तै, राज्यले बढी खर्चको दायित्व वहन गरिरहेको अर्को शीर्षक हो– सामाजिक सुरक्षा भत्ता । चालु वर्षको बजेटमा झण्डै २ खर्ब २५ अर्ब सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि छुट्याइएको छ । वृद्ध भत्ता, एकल महिला, विधवा भत्तालगायत सामाजिक संरक्षणका नाममा ३८ लाखले यस्तो भत्ता खाने गरेका छन् । ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा ३८ लाखले बसीबसी भत्ता खाने भएपछि राज्यले कहिलेसम्म थेग्न सक्ला रु प्रश्न गम्भीर छ । त्यसैले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई भोट–राजनीतिको हतियार होइन, एउटा मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्र्ने अवस्था छ । 

त्यस्तै, कर्मचारीको पेन्सनमा पनि राज्यको ठूलो रकम खर्च भइरहेको छ । उमेर हद र पदावधिसम्बन्धी मौजुदा नीतिले एकातिर नागरिकलाई परनिर्भर बनाइरहेको छ, अर्कोतिर राज्यकोषमाथि ठूलो आर्थिक भार बढाएको छ । किनभने पदावधि सकेर घर गएको भोलिपल्टदेखि पेन्सन पाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण हट्टाकट्टा उमेरमै धेरैले जागिर छोड्ने गरेका छन् । सेना र प्रहरीजस्ता फौजी संगठनमा यस्तो अभ्यास बढी देखिन्छ । जस्तो, प्रहरीमा तल्लो दर्जाका कर्मचारीको पदावधि १६ वर्ष तोकिएको छ । २० वर्षको उमेरमा जागिर शुरु गरेको कर्मचारीले त्यस्तो सुविधा लिँदा ३६/३७ वर्षमै अवकाश पाउँछ । औसत आयुअनुसार ऊ ८० वर्षसम्म बाँच्यो भने ५५ वर्ष उसैलाई पेन्सन दिनुपर्छ ।

त्यसपछि श्रीमतीले समेत पेन्सन पाउने भएकाले करिब ५० वर्ष लगातार एउटा व्यक्तिमा राज्यले खर्च गरिरहेको हुन्छ । जबकि नेपालभन्दा सम्पन्नशाली देशमा समेत पेन्सनसम्बन्धी यस्तो सजिलो व्यवस्था छैन । नेदरल्याण्डलगायत युरोपका थुप्रै देशमा जहिले अवकाशमा गए पनि तोकिएको उमेर हद पूरा गरेपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । सक्रिय उमेरमै सरकारी सेवा छोडेर निजी कम्पनीमा जागिर खाने अनि राज्यबाट पेन्सन पनि लिइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्न नेपालले पनि यस्तै नीति लिनु जरुरी देखिन्छ ।