सजिलो हुँदै भएन सत्ता साझेदारलाई !

जसरी राजनीतिक स्थायित्व र सरकारको स्थिरता एउटै कुरा होइन, त्यसैगरी सत्ता र सरकार पनि फरक विषय हो । सेना, प्रहरी, अदालत र त्यसलाई नियन्त्रणमा राखेर शासन गर्ने राजनीतिक शक्तिसम्मको समष्टिगत रुप सत्ता मानिन्छ भने सरकार त्यसको एउटा पक्ष । लोकतन्त्रमा सरकार र सत्ता यौटै व्यक्ति वा निकायको नियन्त्रणमा रहँदैन र रहनु हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।     

संविधान संशोधनको लक्ष्यसहित गठित सरकारलाई सदनमा बहुमत जुटाएर अध्यादेश पास गर्नै सकस परेको स्थितिबाट पनि सत्ता र सरकारको भेद बुझ्न सकिन्छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत छ । गणितीय हिसाबले हेर्दा सरकारमाथि कुनै चुनौती नहुनुपर्ने हो तर अवस्था त्यस्तो छैन । बरु राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश पारित गर्न कठिनाइ झेलिरहेको सरकार संवैधानिक परिषद्को संरचनाका कारण पाइला सार्नै नसक्ने स्थितिमा छ । संवैधानिक निकायमा नयाँ भर्ती गर्ने कांग्रेस–एमालेको हिसाब यही कारण बिग्रिएको भन्न थालिएको छ । 

चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ५२ भाइवाला मुद्दा अनुकूल फैसला गराएर ठाउँ खाली गराउने र दलीय भागबण्डाका आधारमा आफ्ना मान्छे लैजाने भित्री तयारी थियो । त्यस्तै, रिक्त हुन लागेका विभिन्न संवैधानिक पद बाँडेर लिने सल्लाह थियो । वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल अर्को महिना चैतमा घर जाँदै छन् भने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको कार्यकाल वैशाखमा सकिँदै छ । समावेशी आयोग, महिला आयोग र मुस्लिम आयोगतर्फ पनि ठूलो संख्यामा पदाधिकारी रिक्त हुँदै छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बाँडेर लिनेगरी कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएको यसअघि चर्चा थियो । एमाले कोटाका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैतमा सकिँदै छ । वैशाखमा घर जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया पनि एमाले भनेरै चिनिन्छन् । अबको भागबण्डामा भने गभर्नर एमालेले राखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कांग्रेसलाई दिने सल्लाह छ भनिन्छ । त्यसो गर्दा पनि त्यहाँ एमालेका दुई आयुक्त बाँकी नै रहनेछन् तर संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस हुनुपर्ने संवैधानिक पदमा दुई पार्टीले चाहेजस्तो नियुक्ति गर्न सम्भव देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय सो संरचनामा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख देवराज घिमिरे सरकार पक्षमा हुँदा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल, विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपसभामुख इन्दिरा राना विपक्षमा छन् । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीकै पक्षमा गणना गर्दा पनि बहुमत पुग्दैन । संवैधानिक परिषद्को यो जटिलता बुझेरै कांग्रेस र एमालेले यसअघि उपसभामुख रानालाई दुई तिहाइ लगाई हटाउन खोजेका थिए । तर, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै साना पार्टीले समर्थन नदिएपछि संख्या नपुगेर बीचैमा तुहियो । 

यता, १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका पटक–पटक हेरफेर गरेको नेपाली कांग्रेसमा १५ औँ महाधिवेशन मितिलाई लिएर भित्रभित्रै रस्साकस्सी शुरु भइसकेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा आफूअनुकूल महाधिवेशन सार्ने रणनीतिमा रहेको चर्चा भइरहँदा शेखर कोइराला गुटले कुनै हालतमा स्वीकार नगर्ने भनिसकेको छ । कांग्रेसको विधानमा कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । २०७८ मंसिरमा निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको अवधि विधानतः ०८२ मंसिरसम्म रहन्छ । तर, संविधानमा पाँच वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप्न पाइनेछ । त्यसो हुँदा संविधानतः डेढ वर्ष महाधिवेशन सार्ने सुविधा देउवालाई छ । 

पार्टीको विधान, संविधानको व्यवस्था र विशेष अवस्थामा कार्यकाल बढाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधानसमेतको उपयोग गर्दासमेत ०८४ वैशाख कटाउन मिल्दैन । तर, महाधिवेशनअघि चुनावमा जाँदा पार्टीभित्र तिक्तता बढ्ने र त्यसले परिणाम प्रभावित हुने तर्क तेस्र्याएर महाधिवेशन थप पछाडि धकेल्ने देउवाको मनशाय देखिन्छ । त्यसनिम्ति बैंक मर्ज गरेर सिइओको कार्यकाल बढाएजस्तै हरिबोल भट्टराईहरूको बिपी कांग्रेसलाई पार्टीमा मिलाउने भनिएको छ । तर, १४औँ महाधिवेशनमै प्रयास गरिएको त्यस्तो कदम जोखिमपूर्ण हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

निर्वाचन आयोग ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा अर्को पार्टीसित एकता गरेपछि महाधिवेशनको मिति सार्न लैजान पाइने, नपाइने प्रष्ट लेखिएको छैन । ऐनमा खुलाएर नलेखेको कुरा सधैँ आफ्नो अनुकूल व्याख्या हुँदैन । यदि, बिपी कांग्रेससँग एकता गरेर कांग्रेसले महाधिवेशनको मिति पछि सा¥यो भने त्यसविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुर पर्न सक्छ । ऐनमा प्रष्ट नभएकाले उक्त विषय अदालतमा पुग्यो र उजुरकर्ताको दाबीबमोजिमको व्याख्या आयो भने २००३ सालमा दर्ता भएको पार्टी एकाएक शून्यमा पुग्छ । यसअघि १४औँ महाधिवेशन सार्न पनि कांग्रेस नेताहरूले यस्तै उपाय सुनाउँदा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले जोखिम नमोल्न सल्लाह दिएका थिए । 

त्यसपछि ‘कृत्रिम एकता’ गरेर महाधिवेशन सार्ने सोचबाट कांग्रेस नेताहरू हच्किएका थिए । यसपटक भने महाधिवेशन आउन डेढ–दुई वर्ष बाँकी भएर होला कुनै पनि नेताले निर्वाचन आयोगमा गएर यसबारे राय–परामर्श लिएका छैनन् ।