बरु दोस्रो जनमतसङ्ग्रह नै गर्ने कि ?

- श्याम रिमाल

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका सदस्यहरू सायद स्नातक घटीका कोही छैनन् होला । स्नातक गरेका अझ बिबिसी रेडियोमा काम गरिसकेका भनेकाले पनि राजाका पक्षमा उफ्री उफ्री कराएको देख्दा हाँसो उठ्छ । 

जन्मनासाथ राज्यका प्रमुखको उत्तराधिकारी हुन पाउने, त्यो पनि छोराले, अनि बाबुको शेषपछि तुरुन्त राज्य प्रमुख हुन पाइने । यस्तो नियम मान्ने कोही स्नातक हुन सक्ला ?

नेपालमा त्यस्तो वंशवादीय शासन भोग्नु भनेको कुबुद्धिपना मात्र हो भनेर बुझेर उहिल्यै ७५ वर्षपहिले पुष्पलालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरे र गणतान्त्रिक विचारको भ्रूण जगाइदिए । नेपाली काँग्रेस त २०६५ सम्म नै ‘बेबी किङ’ को धन्दामा लागेकै थियो । पछि तिनका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो राष्ट्रपति बन्ने लोभमा मात्र गणतन्त्रमा लतारिएर आएका थिए । बरु उनका शिष्यहरू नरहरि आचार्य, गुरुराज घिमिरे, गगनकुमार थापाले बेलैमा पार्टीमा गणतन्त्रको बीज रोपिदिएका थिए र त्यसले हुर्कन पाई राजतन्त्रविरुद्ध पार्टीभित्र माहोल बनेको थियो । अझ त्यसअघि रामराजाप्रसाद सिंहको जनवादी मोर्चा र त्यसले ल्याएको बमकाण्डले पनि गणतान्त्रिक विचारलाई अगाडि सारिदिएको मान्नैपर्छ । 

अझ कताकति सांस्कृतिक राजाका पक्षमा डा. बाबुराम भट्टराई नै थिए । गोपालवंशदेखि महिषपाल, किरातकाल, लिच्छविकाल, मल्लकाल हुँदै शाहवंशसम्म चल्दै आएको नेपाली राजतन्त्र कसरी उन्मूलन भयो ?  आफ्ना खुट्टामा आफैँले बन्चरो हान्ने को थियो ? त्यसको बेलिबिस्तार लाउनुपर्दैन होला । ईश्वरका अवतार, देवताको अवतार, अझ संसार पालनकर्ता भनिएका विष्णुको रूप भन्ने र भनाएर देश र जनतामाथि शासन गर्ने हक कसले दियो ? यदि विष्णुकै रूप हुँदा हुन् त संविधानसभाको २०६५ जेठ १५ गतेको पहिलो बैठक नै रोक्न सक्नुपर्ने, नारायणहिटी दरबार परित्यागको दिन नै अन्त्य गर्न कोही आउनुपर्ने होइन र ?

बरु, ध्रुवहरि अधिकारी जस्ता पत्रकार भनिरहेका छन्, तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, जो आमनिर्वाचन हारेर पनि मन्त्री बनाइएका थिए, ले राजतन्त्र उन्मूलनको प्रस्ताव ल्याएको अवैधानिक थियो । तथापि त्यतिबेला संविधानको प्रावधान नै त्यस्तै थियो कि संसद् सदस्य नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन पाउँछ तर उसले छ महिनाभित्र सांसद हुनुपर्ने छ । कानुनी व्यवस्था नै त्यस्तो थियो भने अवैधानिक भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?

यस्तो तर्क पनि थियो, छ, एउटा व्यवस्था फालेर अर्काे व्यवस्था ल्याउन खोज्दा जनमतसङ्ग्रह गर्नुपर्ने थियो । संविधानसभाको एक समिति जनभावना बुझ्न देश दौडाहामा गएकै थियो । त्यतिबेला संविधानमा राजा चाहियो भन्ने कति जना पो थिए र ! जसले संविधानको प्रस्तावना बनाए, सो समितिमा पनि राजतन्त्रको वकालत त कसैले गरेकै थिएन । 

अर्काे कुरा जनताले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको प्रयोग आफ्ना निर्वाचित जनप्रतिनिधिमार्फत गर्ने हो । मुलुकमा राजतन्त्र र राजा चाहिन्छ भन्ने राजनीतिक दल खासगरी पूर्वपञ्चहरूको दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्र थियो । पूर्वपञ्चहरू राजा र राजतन्त्रकै छत्रछायाँमा रहेर जनतामाथि शासन गरिरहेका थिए । जनतालाई दल र दलका प्रतिनिधि छान्ने अधिकार थिएन । तिनलाई स्वतन्त्र व्यक्ति मात्र चुन्ने बाध्यता थियो । दलका समर्थक भए पनि तिनले आफू फलाना दलको हुँ भनी मत माग्न पाउँदैनथे । वि.सं. २०४३ मा दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाअन्तर्गत भएको आमनिर्वाचनमा जनपक्षीय उम्मेदवार भनेर खास गरेर प्रतिबन्धित तत्कालीन नेकपा (माले), नेकपा (मानन्धर समूह) का नेताहरू, प्रतिनिधिहरू जितेर आएकाले पञ्चायतको जग भने हल्लाइदिएका थिए । 

कांग्रेस, कम्युनिस्ट (खासगरी माले, मानन्धर, मनमोहन समूह) को समर्थन पाएका नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु, नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडरेसन, नेपाल प्रगतिशील विद्यार्थी युनियन) को पहलमा भएको वि.सं. २०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनले बाध्य भएर घोषणा गर्नुपरेको दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था वा बहुदलीय व्यवस्था छान्ने जनमतसङ्ग्रह वि.सं. २०३७ हुँदा नै जुनसुकै व्यवस्थाले जिते पनि वालिग मताधिकारको प्रावधान हुने घोषणा राजाबाट भइसकेको थियो । त्यसले भावी संविधान उदार हुने सङ्केत गरिसकेको थियो । तथापि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई बाध्य बनाएर पोखरामा आयोजित प्रजातन्त्र दिवस समारोहमा भूमिगत गिरोहले तयार गरेको मन्तव्य बोल्न लगाइएको गोविन्द लोहनीले भनेका थिए । नत्र त्यतिबेलै बहुदलको घोषणा भइसक्थ्यो ।
 
जे होस्, अब गणतन्त्र तिनले नचाहेरै देशमा आइसकेको छ । राजासँग भएको भित्री समझदारीलाई दलहरूले मिचेको आरोप पनि लागेको छ । राजतन्त्र जीवितै राख्न करण सिंह र एस जयशङ्करमार्फत दबाब पनि दिइएकै थियो । तथापि जनताले गणतन्त्र चाहने राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारलाई अत्यधिक मत दियो त के गर्ने ? जसरी गणतन्त्र ल्याउन दलहरूलाई ६० वर्ष लाग्यो, हजारौँ ज्ञातअज्ञात सहिदले जीवन आहुति दिनुप¥यो, त्यसैगरी राजतन्त्र ल्याउन पनि त्यस्तै जनान्दोलन त चलाउनुपर्ला, नभए अहिलेकै व्यवस्थाअन्तर्गत चुनाव लडेर दुई तिहाइ ल्याउनुपर्ला ।

व्यवस्था फेर्ने कि जनान्दोलनले कि चुनावबाट, स्पष्टै छ । यो बिचैमा खिचिरमिचिर खिचिरमिचिर किन ? भ्रष्टाचार, कुशासन र राजनीतिक अस्थिरता यस्तो गाँजिएको भनिएको छ, चुनाव जित्न यही नारा लिएर गए भइहाल्यो नि । राष्ट्रियताका सच्चा पहरेदार भनिनेहरूले विदेशीको बुई चढ्ने वा  फोटो बोकेर राष्ट्रिय सुरक्षामाथि नै आँच आउने काम गर्नु भएन । राजा आउँछन्, आउँछन् भन्ने भनाइ र विचारले  केही समय र दिन आत्मरति त देला, ज्योतिषीहरूले केही काम त पाउलान्, तर राजतन्त्र मोटर चढेर आउँदैन होला । राजावादीहरूले यो कुरो स्पष्ट बुझिदिनुपर्यो । 

अनि गणतन्त्रवादीले पनि पूर्वराजा र तिनका समर्थकले बोल्दैमा, हिँड्दैमा आफ्नो भाग खोसिन लागेको भनिठान्नुहुँदैन । तिनलाई पनि बोल्न, हिँड्न दिनुपर्यो, सत्तोसराप गर्नुभएन । गणतन्त्र दिएको यस्तो सुुन्दर उपहारको उपयोग कसैले गर्दा कोकोहोलो नै मच्चाउनु आवश्यक छ्रैन । संविधान संशोधनको कार्यसूची लिएर बनेको दुई तिहाइको सरकारले राजतन्त्रवादीले टाउको उठाउन नसक्ने संविधान संशोधन गरे भइहाल्यो । गणतन्त्रमा तिनलाई हरेक दिन धारे हात लगाएर सुख र समृद्धिको नाराबाट टाढिनुभएन । बरु एकपल्ट कुरा छिनोफानो गर्न दोस्रो जनमतसङ्ग्रह नै गर्ने हो कि त ?