नीति तथा कार्यक्रमको तयारी तीब्र, यस्ता छन् प्राथमिकता
आर्थिक वर्ष ०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रम बनाउन तयारी थालिएको छ । मन्त्रालयगत योजना तथा कार्यक्रम बनिरहँदा अर्थ मन्त्रालयले गृहकार्य अघि बढाएको हो ।
अर्थले कोरेको प्रारम्भिक खाकाअनुसार अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिकीकरण गर्न अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा घटाउँदै लैजाने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले एक वर्षभित्रै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर ल्याउने गरी कार्यविधि तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावसहित आव ०८२-८३ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारी गरेको छ । जसमा माघ ०८२ सम्ममा ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउनेगरी तत्कालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरिनेछ ।
त्यस्तै, कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याइसक्ने भनिएको छ । अर्थले तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय)को आर्थिक क्रियाकलापलाई दिशानिर्देश गर्न छाता नीतिका रूपमा संघीय आर्थिक नीति तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । ०८२ चैतसम्ममा यस्तो नीति तर्जुमा गरिसक्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रममा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्न विशेषज्ञ सम्मिलित एक 'थिंकट्यांक' गठन गरिने जनाइएको छ । ०८२ को साउन मसान्तभित्र गठन गरिसक्न समयसीमाको लक्ष्य राखिएको छ ।
साथै राष्ट्रिय वचत नीति तर्जुमा गर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । घरपरिवार र व्यावसायिक क्षेत्रको वचतलाई प्रोत्साहन गरी कुल गार्हस्थ्य वचत अभिवृद्धि गर्दै लगानीयोग्य पुँजीको सुनिश्चितताका लागि राष्ट्रिय वचत नीतिको तर्जुमा गर्ने प्रश्ताव समेत अर्थको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रमका लागि गृहकार्य तीब्र पारेको बताए । ‘आगामी वर्षका लागि के-कस्ता नीति तथा कार्यक्रम हुने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य थालिसकेको छ, समयमै तयार गर्नेछौं', उनले भने ।
अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर कार्यक्रम बनाइने उल्लेख गर्दै भण्डारीले मन्त्रालय बजेटको गृहकार्यमा पनि लागेको जानकारी दिए ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने चलन छ । तयसअघि मन्त्रालयहरुले बनाउने नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही दस्ताबेजलाई क्याविनेटले पास गरेपछि सदनमा पेश गरिन्छ ।
टिप्पणीहरू