दरबारमा आगो लगाउनुअघि यसरी हानियो बम

राजनीतिक र आर्थिक पहुँचमार्फत राज्यको सम्पत्ति निजीकरण गरिएका घटना अनेक छन्। यही मेसोमा दुई महिनायता सर्वत्र चासोको विषय बनेको नुवाकोटस्थित शेरा दरबार सोत्तर पार्ने खेलसम्बन्धी चर्चा अझै सेलाएको छैन ।तेस्रो कोशिशमा नुवाकोट आक्रमण सफल भएपछि पृथ्वीनारायण शाहले वि.सं.१८२२ मा बनाउन लगाएका थिए, अचेल चर्चित छहरे–टोखा मार्गमै पर्ने प्यासीकोटस्थित शेरा दरबार । विदुर नगरपालिका–२ अन्तर्गत उक्त दरबार ‘शीतकालीन दरबार’को रूपमा निर्माण भएको इतिहासका जानकारहरू बताउँछन् । तर वि.सं. १९०३ मा भत्किएपछि १९९९ मा तत्कालिन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धसमशेरले शेरा दरबारलाई मर्मत गर्दै अझै सुन्दर बनाए । त्यसैले होला, सो दरबारलाई अहिले पनि ‘जुद्धसमशेरको सम्पत्ति’ भन्ने स्थानीयहरू थुप्रै भेटिन्छन् ।

उतिबेला कतिपयले यसलाई ‘हवेली’ भन्थे त कतिपयले ‘बंगला’ । संरचनामा प्रयोग गरिएका ऐतिहासिक संस्कृति झल्किने कलावस्तु, घोडा तबेली, सुगन्ध फैलाउने बगैँचा, सुन्दर पोखरी र कमलका फूलहरूले शेरा दरबारलाई ‘कुनै महान चित्रकारको अद्भूत पेन्टिङ’ जस्तै बनाएको थियो। ०५९ पुस १२ गते तत्कालीन (माओवादी)ले आगो लगाएपछि शेरा दरबार खण्डहरमा परिणत भएको छ । दरबारको भग्नावशेषलाई समेत उन्यूका रुख र बनमाराको झारले लपक्कै छोपेको छ । आखिर शेरा दरबारलाई किन र कसरी यस्तो हालतमा पु¥याइयो त ? खोज्दै जाँदा रोचक तथ्य फेला पर्छन् ।

एक वर्षअघि धान कब्जा, त्यसपछि बम धमाका ०५८ सालताका माओवादी जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो। त्यतिबेला नुवाकोटका जिल्ला सेक्रेटरी थिए, (हाल बागमती प्रदेशसभा सदस्य) इन्द्रप्रसाद गोतामे । माओवादीले चलाएको ‘नुर (नुवाकोट–रसुवा) सहिद अभियान’ क्रममा शेरा दरबारमा आगो लगाइएको गोतामे बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालीन शाही सेनालाई जिल्ला सदरमुकामतिर फिर्ता गराउन चेतावनीस्वरूप दरबारमा आगो लगाइएको थियो । ‘पार्टीले पञ्चकन्या र सातदोबाटोबाट नुर सहिद अभियान चलाएको थियो’, उनी सम्झिँदै भन्छन्, ‘सेनाले गाउँ–गाउँ पसेर हाम्रो अभियानमा अवरोध सिर्जना गरेपछि नगर फिर्ता गराउने उद्धेश्यले दरबारमा आगो लगाउने योजना बनेको हो ।’

दरबारमा आगो लगाउनुअघि यसरी हानियो बम ‘कसैलाई भनिस् भने...’ आगो लगाउनासाथ कञ्चटमा पेस्तोल तेस्र्याएर आफूलाई माओवादीले धम्की दिएको पनि उनैले बताए । शेरा दरबारको उक्त जग्गा अहिले एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको थाहा पाएपछि उनको प्रतिक्रिया छ, ‘हामीलाई त राज्यको सम्पत्ति हो जस्तो लाग्थ्यो, कसरी बिकेश श्रष्ठको भएछ ?’

खासगरी रसुवाको ठूलो गाउँमा तत्कालीन शाही सेनाले आठ जना माओवादी मारेपछि शेरा दरबार निशानामा परेको गोतामेको भनाइ छ । ‘त्यतिबेला राजपरिवारको सम्पत्ति भन्नबित्तिकै शोषक र सामन्तीको पेवा हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा थियो, त्यहीबेला ठूलो गाउँको घटनाले आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्‍यो’, उनले थपे, ‘सेनालाई जसरी पनि विदुरतिरै फर्काउने हाम्रो रणनीतिअन्तर्गत त्यो दरबार पहिलो टार्गेट बनेको हो ।’ ‘जनयुद्धमा नुवाकोट र रसुवा’ पुस्तकको लेखकसमेत रहेका गोतामेले शेरा दरबारमा आगो लगाउनुअघि बम हानिएको पनि खुलाए । ‘२०/२२ जनाको टोली गएको थियो, १२ (पुस)गते राती बम हानियो, त्यसले दरबारलाई हल्का क्षतविक्षत मात्रै बनायो, त्यसपछि बिहान गएर आगो लगाइयो’, उनले थपे। माओवादी केन्द्रका संघीय सांसद हितबहादुर तामाङ पनि तत्कालीन राजदरबारले अपनाएको दमन नीतिविरुद्ध नागरिकमा पैदा भएको आक्रोश शेरा दरबारमा पोखिएको बताउँछन्।

यद्यपि, आगो लगाउनु एक वर्षअघि नै उक्त दरबारमा भएका धान जनतालाई बाँडिएको उनको भनाई छ । ‘त्यो दरबारमा प्रशस्त धान राखिएको थियो, आगो लगाउनुअघि नै कब्जा गरेर आधा हामी आफैँले राख्यौँ भने आधाजति जनतामा बाँडिदियौँ’, उनले सुनाए । गत बिहिबार माघ १७ गते दिउँसो त्यही दरवारको भग्नावशेषमा बाख्रा चराउँदै गरेका ६५ वर्षीय स्थानीय पूर्ण श्रेष्ठका अनुसार शेरा दरबारमा आगो लगाउने माओवादी योजनावारे शायद सेनाले थाहा पाइसकेका थिए । घटना हुनु केही दिनअघिबाट सेनाले दरबार क्षेत्रमै खटिएर गस्ती गर्न थालेको उनको सम्झना छ । ‘सेनाले थाहा पाएर त होला नि तीन चार दिनदेखि यहाँ हिँडिरहेका देखिन्थे’, उनी भन्छन्, ‘तर त्यो दिन (पुस १२) बिहान नौ दश बजेतिर सेना खाना खान गएको बेला दश पन्ध्र मीनेटमै उनीहरू (माओवादी) आएर आगो झोसे ।’

‘कसैलाई भनिस् भने...’ आगो लगाउनासाथ कञ्चटमा पेस्तोल तेस्र्याएर आफूलाई माओवादीले धम्की दिएको पनि उनैले बताए । शेरा दरबारको उक्त जग्गा अहिले एक व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको थाहा पाएपछि उनको प्रतिक्रिया छ, ‘हामीलाई त राज्यको सम्पत्ति हो जस्तो लाग्थ्यो, कसरी बिकेश श्रष्ठको भएछ ?’ प्लटिङको प्लानले सबै छरपष्ट वि.सं. २०२१ मा भूमिसुधार ऐन लागू भएसँगै राजपरिवारले शेरा दरबारको कूल १८४ रोपनी जग्गा कृषि फार्मिङको लागि भन्दै निजीकरण गरेको र अंशवण्डा गर्दा हेलेन शाह र विजयाराज्यलक्ष्मी शाहको भागमा परेको बताइन्छ । शुरुमा ‘गौरीशंकर फार्मिङ’ नाम राखिए पनि ०३६ सालमा परिवर्तन गरेर ‘अन्नपूर्ण फार्मिङ’ राखिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) को अनुसन्धानले देखाउँछ । ०५२ सालमा विजयराज्यलक्ष्मी शाहले आफ्नो नाममा रहेको सम्पूर्ण शेयर जयन्ती शाहका नाममा हस्तान्तरण गरपछि सोही वर्ष अन्नपूर्ण फार्मिङको शेयरधनीका रूपमा नरेन्द्रलाल प्रधान, केदारनाथ श्रेष्ठ, सजनी प्रधान र सोहिनी श्रेष्ठ प्रवेश गरेका थिए ।

त्यस्तै, ०६६ सालमा ध्रुवलाल श्रेष्ठ, रजनी श्रेष्ठ र भुवनलाल राजभण्डारी शेयर धनीको रूपमा भित्रिएको सिआइबी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७२ चैतको साधारणसभाबाट बल्ल पूर्व माओवादी नेता बिकेश श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’ भएको हो । हाल उक्त जग्गा उनै बिकेश र छोरा मनोबलको स्वामित्वमा छ । ०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बिकेश स्वकीय सचिव थिए । पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनी गोकर्ण रिसोर्टमा छोराको बिहे भोज गराउने हैसियतमा पुगेका छन्। यसअलावा शेरा दरवार छेउ बिकेशको एउटा भव्य पक्की घरसमेत बनेको छ । कृषि प्रयोजनको लागि भनिएको उक्त जग्गा बिकेशले पछिल्लो समय व्यवसायिक लाभको लागि धमाधम प्लटिङ गर्न थालेपछि शेरा दरबार काण्ड उजागर भएको हो । शेरा दरबारको जग्गा निजीकरण गर्ने मामलामा बिकेशलाई मालपोत, नापी र कम्पनी रजिष्ट्रारलगायत सरकारी कार्यालयका कुन कुन अधिकारीले सहयोग गरे?

गम्भीर प्रश्न उठिरहँदा कतिपयले भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको समेत सफ्ट कर्नर रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। यद्यपि, प्रचण्डले पुस १८ गते राज्यव्यवस्था समिति बैठकमा चुनौती दिँदै भनेका थिए, ‘अहिले यो शेरा दरबारको जग्गा खाएको भनेर मेरो नाम प्रचार गरिरहेका छन्। साँच्चीकै यो सरकारले यसको गम्भीर अनुसन्धान गरोस्। कहीं कतै मेरो संलग्नता रहेछ भने कारवाही भोग्न तयार छु।’ स्रोतका अनुसार सिआइबीले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ‘शेरा दरबारको जग्गा सरकार मातहत ल्याउनको लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न’ भन्दै अनुरोध पत्र पठाएको थियो। अहिले नुवाकोट जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई शेयर धनी (बिकेश)बाट जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया शीघ्र शुरु गर्न निर्देशन दिइएको मन्त्रालयको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निर्देशक वेदप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कुनै पनि जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने मुख्य अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको मालापोत कार्यालयसँग हुन्छ । ‘सिआइबीबाट पत्र आएपछि हामीले छलफल र अध्ययन गरेर नुवाकोटको मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ’, उनले भने, ‘निर्णय गर्ने मन्त्रालय भए पनि कार्यान्वयनको अधिकार जिल्ला अफिसरसँगै हुन्छ । अहिले त्यो प्रक्रियामै होला, जिल्लाबाट थप रिपोर्ट आएपछि मन्त्रालयले पुनः आवश्यक
कदम चाल्छ ।’

प्रवक्तासमेत रहेका अर्यालले सरकारी जग्गा दुरूपयोग र निजीकरण गर्ने जो कोहीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताए । ‘प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर एक किसिमको प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्था छ,
सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले प्रक्रिया पुरा गरेपछि हामीलाई खबर गर्छ र त्यसपछि मन्त्रालयले पुनः प्रहरीसँग समन्वय गरेर दोषीलाई कारवाही गर्छ’, उनले थपे।