करोडौं दिलाउन म्याडमको कमलो मन

राष्ट्र बैंकका ‘वरिष्ठ’ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानाको अर्को हुटहुटी विवादित बनेको छ । उनले कास्कीको सिकलेस हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई प्रचलित नियम र कानुनविपरीत पहिलेको शर्त नाघेर कर्जामा ब्याजदर छुट गर्न सम्बन्धित बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ ।

नेपाल बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा ६ वटा वाणिज्य बैंकले सिकलेसलाई १२ वर्षमा चुक्ता गर्ने गरी एक अर्ब ४३ करोड ७४ लाख १८ हजार ७०३ रुपैयाँ ३५ पैसा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यसमा नेपाल बैंकको ४५ करोड आठ लाख, ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकको बराबर २७ करोड ३२ लाख ७० हजार, सिद्धार्थ बैंकको २० करोड ४८ लाख, कृषि विकास बैंकको २१ करोड ८५ लाख, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २० करोड ५३ लाख परेको छ । कृषि बैंकको २१ करोड ८५ लाख र वाणिज्य बैंकको २० करोड ५३ लाख कर्जा नेपाल बैंकमा गाभिएपछि उसको ऋण रकम कूल ८७ करोडभन्दा बढी नाघेको देखिन्छ । प्रारम्भिक ऋण सम्झौतामा कम्पनीले १२ वर्षसम्म त्रैमासिक किस्ता बुझाउने, शुरु तथा हालको ब्याजदर साढे ९ प्रतिशत दिनुपर्ने लेखिएको छ । 

उक्त व्यहोरा साधारण सेयर निष्कासनअघि कम्पनी ऐनबमोजिम जारी गरेको विवरण–पत्रमा समेत लेखिएको छ । धितोपत्र बोर्डलाई बुझाइएको विवरण–पत्रको पुछारमा सिकलेसका सबै सञ्चालकको दस्तखत छ । यसको अर्थ कम्पनीले लिएको ऋण साढे ९ प्रतिशतका दरले त्रैमासिक रुपमा १२ वर्षसम्म बुझाउने भन्ने हो । ब्याजदर घटबढ भएको अवस्थामा सोहीबमोजिम हुने भनिएको भए अहिले घटेको बेला त्यो पनि स्वतः घट्ने थियो । 

तर, सिकलेसका प्रबन्ध निर्देशक रोशन केसी, कार्यकारी सञ्चालक सुनीलनारायण श्रेष्ठ, सञ्चालक मनीषा भण्डारी केसीलगायत ६ जना सञ्चालकले विवरणपत्रमा लेखिएका सबै कुरा ठीक दुरुस्त रहेको र फरक परे पूर्ण जिम्मेवार हुने भन्दै साढे ९ प्रतिशत ब्याजदरमा हस्ताक्षर गरेका छन् । अहिले बैंकले कर्जामा लिइने ब्याजदर घटेको भन्दै सोहीबमोजिमको सुविधा पाउन राष्ट्र बैंकको वित्तीय साक्षरता तथा ग्राहक संरक्षण महाशाखामा हालेको निवेदनलाई आँखा चिम्लेर डेपुटी तिम्सिनाले समर्थन गरेका कारण ती बैंक अप्ठ्यारोमा परेका छन् । 

यसबारे नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डे भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशन हाम्रालागि कानुन नै हो ।’ तर कानुनविपरीत ठाडो आदेश मान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ र ? भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘यसबारे केही भन्न सक्दिनँ । हाम्रो नियमनकारी संस्था भनेकै राष्ट्र बैंक हो ।’ 

उक्त कन्सोर्टियम कर्जामा संलग्न अन्य बैंकका अनुसार हाल घटेको करिब ३ प्रतिशत अन्तरको ब्याज गणना गर्दा सिकलेसलाई सोझै १० करोड नाफा हुन्छ । तर, आफ्नो निर्देशनमा उक्त हाइड्रोलाई करोडौं दिलाउन म्याडम किन अग्रसर हुनुभएको होला ? भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका एक जना कार्यकारी निर्देशक भन्छन्, ‘हामी यसबारे केही भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौं ।’

सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाहिँ आफ्नो कम्पनीलाई पहिलेको शर्तभन्दा फरक ढंगले निर्णय गराएर करोडौं दिलाउन उद्यत सिकलेसका प्रबन्ध निर्देशक रोशन केसी माछापुच्छ्रे बैंकका अध्यक्ष हुन् । उनी यसअघि पनि त्यहीं अध्यक्ष थिए । सिकलेसका कार्यकारी सञ्चालक सुनीलनारायण श्रेष्ठ र सञ्चालक मनीषा भण्डारी केसी पनि माछापुच्छ्रेमै सञ्चालक छन् । केन्द्रीय बैंकका एकाध अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर त्यस्तो निर्णय गराउन लागिपरेका उनीहरूको बैंकबाट प्रवाह भएका त्यस्तै कर्जाको विषय उठाउँदै अन्य कम्पनी राष्ट्र बैंक गुहार्न पुगे म्याडम र माछापुच्छ्रेकाे सञ्चालक समितिले के गर्ला ? 

सिकलेस हाइड्रोमा पोखराका राप्रपा नेता तथा माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्वअध्यक्ष स्व. सूर्यबहादुर केसीको परिवारको सबैभन्दा धेरै लगानी छ । रोशन उनै केसीका छोरा हुन् भने मनीषा बुहारी । सुनीलनारायण श्रेष्ठ धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठका दाजु हुन् । रिक्त हुन लागेको राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदका निम्ति आफूलाई प्रत्यासीको रूपमा अघि सारेकी निलमको विशेष अग्रसरतामा दिन लागिएको ब्याजदर छुटप्रति धेरैले शंका पोखेका छन् ।