राजश्व उठाएर खर्च नधानिने सरकारको ठहर

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजश्व उठाएर खर्च धान्नै सकस परेको बताउनुभएको छ । कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत बैदेशिक ऋण लिनुपर्ने स्थितिमा देश पुगेको भन्दै कतिपयले चिन्ता गरिरहँदा अर्थमन्त्रीको यस्तो भनाई आएको हो । 

आज संसदमा उहाँले भन्नुभयो, 'राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्व भइसकेको छ । हामीले विलम्व गर्नु हुदैन ।' 

राजश्व र खर्चको अनुपात नमिलेकै कारण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी गराउनुभयो । राजश्वले खर्च धान्न नसकिने भन्दै उहाँले चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून रकम छुट्याईएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

‘अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महसुश गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहान्छु', मुलुक आर्थिक हिसाबले अप्ठेरोमा परेको उहाँले घुमाउरो स्वीकार गर्नुभयो ।  

३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखे पनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शीर्षकमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको उहाँको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण स्रोत सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।