कुलमानलाई चलाउने,राजावादीलाई चम्काउने ?

डेडिकेटेड तथा ट्रंकला‍इन बक्यौता महसुल असुलीसम्बन्धी विवाद आफू अनुकूल टुंग्याउने ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री दीपक खड्काको रणनीतिमा सर्वोच्च न्यायालय बाधक बनेको छ ।  

उद्योगहरुले तिर्न बाँकी रकम उठाएरै छोड्ने अडानमा रहेका विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अप्ठेरोमा पार्नेगरी बनाइएको 'जाँच समिति' लाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएन । न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले समितिलाई काम गर्न नदिनु भनेको छ । 

कुलमानले सेवासुविधा र मान्यता दिन नमिल्ने भनी नोटअफ डिसेन्ट लेख्दा लेख्दै सन्चालक समितिको बैठकमा बहुमत पुर्याएर मन्त्री खड्काले मंसिर पहिलो साता टिओडी मीटर अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय समिति बनाएका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य अरविन्द मिश्र संयोजक तथा श्रीरामराज पाण्डे र सुजनकुमार काफ्ले सदस्य रहेको समितिलाई प्राधिकरणले उद्योगलाई पठाएको बिजुली बिल परीक्षणको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

आम सर्वसाधारणले १८ घण्टा लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका बेला चौविसै घण्टा बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीले तिर्न बाँकी २० अर्ब रकम उठाउने कि नउठाउने भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद छ । कुलमान बक्यौता उठाउनेमा कटिवद्ध देखिँदा सरकारमाथि भने व्यवसायीतिर अलि बढी नै ढल्किएको आरोप लागिरहेको छ । 

तर,अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले टिओडी मीटर अध्ययनका लागि विद्युत नियमन आयोगले समिति बनाउन सक्ने भए पनि मन्त्री स्वयंले बनाउनु कानुनविपरित रहेको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुवेदी र ढुंगानाको इजलासले आज जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा समितिलाई काम गर्न निषेध गरिएको छ । 

आम सर्वसाधारणले १८ घण्टा लोडसेडिङ व्यहोरिरहेका बेला चौविसै घण्टा बिजुली उपभोग गरेका उद्योगीले तिर्न बाँकी २० अर्ब रकम उठाउने कि नउठाउने भन्नेमा लामो समयदेखि विवाद छ । कुलमान बक्यौता उठाउनेमा कटिवद्ध देखिँदा सरकारमाथि भने व्यवसायीतिर अलि बढी नै ढल्किएको आरोप लागिरहेको छ । 

सरकारका दुई निकायबीच टसल बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय बक्यौता असुली भन्दा कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउने विषय मन्त्रीको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । पटक-पटक प्रष्टीकरण सोधेका मन्त्री खड्काले क्याबिनेटमा प्रस्तावसमेत लगेका थिए । तर,अहिले राजावादी चम्किएका बेला आम तहमा लोकप्रियता कमाएका कुलमानलाई हटाउँदा सडकमा झन् आगो बल्ने विश्लेषणपछि सरकार कारवाहीको निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । 

यहीबेला अदालतले यस्तो आदेश दिएपछि भोलि बस्ने क्याबिनेट बैठकमा नयाँ प्रहरी प्रमुखको नियुक्ति मात्रै प्रमुख एजेण्डा बन्ने पक्कापक्की छ।