प्रेस काउन्सिलको निर्णय सदरसँगै आचारसंहिता पालनालाई भुल्न नहुने मानक स्थापित

तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण समाचार प्रशारण गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको मानमर्दन र तेजोबध गरेको विषयमा परेको एक उजुरीमा प्रेस काउन्सिलले माउण्टेन टेलिभिजनमाथि गरेको कारबाहीc सदर भएको छ । न्यायाधीशद्धय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले गत मंसिर २५ गते रिट खारेजीको फैसला सुनाएको छ । जनआस्था साप्ताहिकका अध्यक्षसमेत रहेका किशोर श्रेष्ठले काउन्सिलको नेतृत्वमा रहँदा टेलिभिजनमाथि कारबाही गरेका थिए । 

जसविरुद्ध टेलिभिजन सर्वोच्च गएको थियो । रिट खारेजीसँगै टेलिभिजनलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय जायज ठहरिएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले निर्वाध प्रेस स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा पत्रकार आचारसंहिता पालनालाई भुल्न नहुने मानक पनि स्थापित गरिदिएको छ । टेलिभिजनले २०७७ असार ३१ गते राजनीतिक ब्यूरोको नाममा एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरेको थियो । उक्त रिपोर्टमा भट्टराईलाई भारतको प्रवक्ता दाबी गरिएको थियो । त्यसपछि उनका तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेले काउन्सिलमा उजुरी दिए । 

उजुरीमा टेलिभिजनका समाचार प्रमुख वा जिम्मेवार व्यक्ति, रिपोर्ट लेख्ने पत्रकारलगायत संलग्न सबैमाथि हदैसम्म कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको थियो । काउन्सिलले उजुरीमाथि अध्ययन तथा जाँचबुझ गर्दा तथ्यगत पुष्टिबेगर एकोहोरो, अशिष्ट एवं अमर्यादित रुपमा सार्वजनिक शिष्टाचार र व्यक्तिको मर्यादामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी सामग्री सम्प्रेषित गरेको फेला पारेको थियो । तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त रिपोर्ट पत्रकार आचारसंहिताविपरीत भएको निष्कर्षसहित कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाए । 

त्यसपछि स्पष्टीकरण सोधिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएपछि खण्डन छाप्न लगाइयो । खण्डन छापेको भन्दै टेलिभिजनले नक्कली फुटेज एडिट गरेर काउन्सिललाई उपलब्ध गराएर झुक्याएको हो । सो विषय बाहिरिएपछि काउन्सिलले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेकोमा टेलिभिजनले मुद्दा दायर गर्यो । सर्वोच्चले ६ वर्षपछि सो रिट खारेज गरेको छ भने पूर्ण फैसला भने आउन बाँकी छ ।