सुमनाबारे विदेशबाट आयो यस्तो सन्देश

भिआइपीहरूको आवासीय नागरिकता (पिआर) बारे जारी छानबिनमा ठेस लागेको छ । दुई देशबीच सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता नभएसम्म कुनै पनि व्यक्तिको विवरण दिन नमिल्ने भनी उताको सरकारले कडा शब्दमा जवाफ फर्काएसँगै सरकार अन्योलमा परेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले तीन वरिष्ठको पिआरमाथि छानबिन थालेको थियो । जसमध्ये एक जना माननीय हुन् भने अन्य दुई सरकारका हस्ती । उनीहरूमा रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट समानुपातिक सांसद तथा पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ, धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनाली छन् । 

उनीहरूसँग पिआर भएको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेको थियो । श्रीमान् पोलिस नागरिक भएकाले केन्द्रले सुमनासँग पनि सोधपुछ गर्‍यो । तर, उनले आफूलाई पिआरबारे जानकारीसमेत नभएको बताइन् । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जर्मनीको राजदूतावासलाई पत्राचार गरियो । राजदूतावासले पोल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो । त्यताबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएपछि यताबाट पुनः पत्र लेखेर राजदूतावासलाई ‘फलोअप’ गर्न निर्देशन दिइयो । दुईपटकको पत्रपछि पोल्याण्डबाट बल्लतल्ल ‘सम्झौता नभइकन व्यक्तिगत विवरण दिन नमिल्ने’ जवाफ फर्काइएको छ । त्योसँगै सुमनाको पिआर खोज्ने सरकारी योजनामा ‘ब्रेक’ लागेको छ । 

स्रोतका अनुसार पश्चिमा मुलुकबाट व्यक्तिको विवरण निकाल्न दुई देशबीच ‘म्युचुअल लिगल एग्रिमेन्ट (एमएलए)’ भएको हुनुपर्छ । तर, नेपालको त्यस्तो सम्झौता छैन । जसका कारण उनीहरूले विवरण दिन इन्कार गरेका हुन् । ‘पश्चिमा मुलुकहरूले व्यक्तिको गोपनीयतालाई निकै प्राथमिकतामा राखेका हुन्छन् । पत्रकै आधारमा उनीहरूले विवरण फुत्काउँदैनन् । एमएलए सम्झौता भएपछि मात्र डाटा दिन्छन् तर हाम्रो सम्झौता नभएकाले विवरण दिन मानेनन्’, स्रोतले भन्यो । जर्मनीका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत डा.शैल रुपाखेतीले उनको पिआर खोज्न निकै सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको स्रोत बताउँछ । परराष्ट्रका सहायक प्रवक्ता सुभाङ्ग पराजुलीले व्यक्तिगत डाटा दिन नमिल्ने जवाफ प्राप्त भएको जानकारी दिए । दुवैपटक सो जवाफ प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । जनआस्थासँग भने, ‘परराष्ट्रले दुईपटक पत्र लेखेर उनको पिआरबारे सोधेको थियो । तर, दुवैपटक पसर्नल इन्फरमेशन दिन नमिल्ने जवाफ प्राप्त भयो ।’