‘स्वागत जुलुस’द्वारा संविधान संशोधन ?

सन् १९५५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्वतन्त्र सदस्य रही आएको नेपालले जननिर्वाचित संविधान सभाद्वारा निर्मित आफ्नो गणतान्त्रिक संविधान लागु गर्दै आएको छ । संविधान जति नै लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक भए पनि आफैँमा साध्य होइन, हुनसक्दैन । संविधान मुलुकको राजनीतिक र कानुनी मार्गनिर्देश गर्ने सर्वाेच्च दस्तावेज मात्र हो । संविधान भएर मात्र मुलुकहरू सम्पन्न भएका होइनन् । लिखित संविधान नभए पनि बेलायत, न्युजिल्याण्ड, इजरायल र साउदी अरब सम्पन्न, विकसित, स्थिर र धनी छन् ।

सन् १९४९ देखि जारी जनवादी गणतन्त्र चीनको संविधान र व्यवस्था पश्चिमी र अन्य राष्ट्रलाई मन नपरेको भएपनि चीनको समृद्धि र प्रगतिमा त्यो संविधान तथा समाजवादी व्यवस्था सहायक बन्यो ।

नेपालमा सात वटा संविधान बनेर लागु भए । संविधानले ‘सम्पूर्ण’ जनतालाई ‘सधँै खुशी’ पार्न सक्दैन । नेपालको संविधान तीन करोड नागरिक सबैलाई मन पर्दैन । कसैलाई गणतन्त्र मन परेन । कसैलाई संघीयता चाहिएन । कतिलाई धर्मनिरपेक्षता पचेन । कतिलाई समावेशिता बेठीक लाग्यो । यही भएकाले संविधानमाथि अनेकौँ कोणबाट प्रहार भइरहेका छन् । संविधान संंशोधनको मुद्दालाई सत्ता सञ्चालक नेपाली कांग्रेस र एमालेले आफ्नो मार्गचित्रमा राखेका छन् । तथापि कसरी, कहिले र कस्तो रूपमा संशोधन हुने हो ? त्यसको जवाफ कसैसँग रहेन । संविधानले न्यायपूर्ण वितरण नगरेको आरोप लगाउने गरिएको छ । अर्काेतर्फ ‘राजावादी रमिते समूह’ले ‘राजा फर्काउने’ भन्दैछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प राजा होइन । अनिवार्चित भएर दरबारमा बसी ‘ठूलो भाग खाने’ युग गयो । राजालाई कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन तर लोकतन्त्रमा पार्टी, दल र नेतालाई प्रत्येक पाइलामा प्रश्न र सजाय गर्न सकिने प्रबन्ध संविधानले नै सिर्जना गरेको छ ।

लोकतन्त्र प्रकृति विज्ञान जस्तै स्वभाविक र आवश्यक कुरा हो । प्रकृति ‘इकोसिष्टम’द्वारा सञ्चालित हुन्छ । त्यस्तै संविधान पनि आवधिक र निश्चित प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुने हो । प्रकृतिमा जमिनको पानी बाफ भएर आकाशमा पुग्छ र बादल बन्छ । बादलले पानी पार्छ र जमीन सिञ्चित गर्छ । फेरि बाफ भएर आकाशमै पुग्छ । यस्तै प्रक्रिया संविधान र कानुन कार्यान्वयन गर्दा पनि लागु भएको हुन्छ । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने भएकाले उनीहरूको बृहत् हितविपरीत संसदले पनि कानुन बनाउन सक्दैन । फुटबलर रोनाल्डोले हानेका सबै बल ‘गोल’ हुन नसकेजस्तै संसदले बनाएका सबै विषय जहिले पनि जस्ताको तस्तै कानुन बन्न सक्दैन । संसदले आफ्नालागि आजीवन पेन्सन पाउने गरी बनाएको कानुन सर्वाेच्च अदालतले यसै मान्यतामा रहेर खारेज गरिदिएको थियो । अहिले फेरि सरकारले कार्यकारी भूमिका रहेका पूर्व शासकहरूलाई आजीवन भत्ता दिनेगरी कानुन ल्याउन खोजेकाले त्यसको विरोध भयो । जुन आवश्यक थियो ।

मानिसको आचरण र व्यवहार नियन्त्रित गर्ने काम संविधान र कानुनले मात्र गर्न खोज्दा मेसिनको जस्तो व्यवहार हुन पुग्छ । जहाँ अधिकार र दायित्व हुन्छ भने त्यहाँ संवैधानिक र कानुनी उपचार पनि हुन्छ । ‘राजतन्त्र डिलिट’ गरेर लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधानको व्यवस्थामा हामी त्यसकारण छौं कि जहाँ प्रत्यक्ष शासक र आदेशक कोही हुँदैन । सबै एउटै कम्पनीको सेयरहोल्डर जस्ता हुन्छन् । राजाले नागरिकको दैनिक जीवनमाथि गरेको अत्याचार रोक्न सन् १२१५ मा बेलायती राजा जोन म्याग्नाकार्टा नामक कानुन ल्याउन बाध्य भए । प्रतिनिधित्व बिनाको कुनै पनि संविधान कानुन पालना गर्न जनता बाध्य नहुने भएकोले नै अमेरिकनहरूले ‘नो रिप्रिजेन्टेशन, नो टेक्सेसन’ भने । संविधान जुगौँजुग टिक्दैन तथापि ‘बच्चाको भोटो फेरेजस्तो’ संशोधन गर्दै हिँड्ने कुरा पनि होइन । नर्वेको संविधान एक सय वर्षपछि सन् २०१२ मा संशोधन गरियो । ‘भीड’ले बोल्यो भन्दैमा अनिर्वाचित व्यक्ति र संस्थालाई संविधानभित्र हुल्ने कुरा हुँदैन । भीडले गणतन्त्र ल्याएको होइन ।

युरोपेली देशहरूमा जस्तो समृद्ध, सुखी र सुशासनको प्रत्याभूति दिन सक्नुचाहिँ प्रमुख चुनौती हो । संविधानलाई यही अर्थमा बुझ्नु र सबैले कर्तव्य पूरा गर्नु आवश्यक छ । संविधान संशोधन गर्ने सीमा र विधि संविधानले नै दिएको छ । संविधानको आधारभूत संरचनामा रहेका संघीयता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मानवअधिकार, मौलिक हक र सामाजिक न्यायजस्ता विषयमा खेलाँची गर्नु हुँदैन । यो संविधान कुनै राजा, महाराजा, धर्मगुरु वा कसैद्वारा मनोनित समूहले ‘दिएको कोशेली’ होइन ।