किशोरकिशोरीका हकमा विशेष कानुन

नेपाल सरकार अहिले एउटा नयाँ कानुन बनाउने तयारीमा छ । नाम हो, ‘रोमियो जुलियट ल’ । नामबाटै थाहा हुन्छ यो कानुन कहीँ न कहीँ प्रेमसँग सम्बन्धित छ । तर, त्यो प्रेम शारीरिक सम्पर्कसम्म पुग्छ र बलात्कार वा अवैधानिक करणीको परिभाषामा टुंगिँदै आएको छ । हो, त्यस्तै प्रकृतिका प्रेम जुन शारीरिक सम्पर्कको तहसम्म पुग्छ, त्यसलाई आपराधिक करणी वा बलात्कारको परिभाषाबाट जोगाउने गरी यो कानुन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

कानुन निर्माणमा संलग्न एक उच्च अधिकारीका अनुसार सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि अनौपचारिक रुपमा माग गर्दै आएका थिए, ‘लौ न एउटा कानुन चाहियो । निर्णय गर्दा हामीलाई नै गाह्रो लाग्छ । अपराधबोध हुन्छ । भर्खरका केटाकेटी शारीरिक आकर्षणले बाँधिन्छन् अनि बलात्कार मुद्दामा अपराधी ठहरिएर जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । हामी पनि त्यस्तो मुद्दामा भावना देखाउन सक्दैनौँ । बाहिर समाजले गाह्रो पार्छ । एउटा कानुन बनाएर किशोर/किशोरीको हकमा केही गर्नै पर्ने भयो ।’

 न्यायाधीशहरूको त्यही माग पूरा गर्न बन्न लागेको ऐन हो, ‘रोमियो जुलियट ल ।’ जसमा भर्खरका किशोर/किशोरीमा मित्रता, प्रेम र त्यसपछि शारीरिक सम्पर्क हुँदा त्यसलाई बलात्कारका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने अहिलेको कानुनलाई केही उदार बनाउन खोजिएको छ । यसरी उमेर नपुग्दै हुने यौन सम्बन्धलाई बलात्कारका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बाध्यतामा हाम्रो न्यायप्रणाली छ । त्यो मामिलामा अनिवार्य थुन्नै पर्ने स्थिति छ । नत्र कुनै न्यायाधीश उदार बनेमा त्यसमा नेगेटिभ लिस्टिङ हुने सम्भावना बढ्छ । अन्य प्रकारका अपराधमा मानिसलाई यो वा त्यो बहानामा छोड्न मिल्छ तर बलात्कारीलाई छोड्न मिल्दैन । सामाजिक परिवेश पनि त्यस्तै छ । अहिले थुनामा रहेका र सुधारगृहमा बसेका धेरैजसो युवा यस प्रकारका बलात्कारको आरोपमा छन् । उनीहरूलाई सुधारगृहमा राखेको भनिए पनि त्यस्ता गृह उनीहरूलाई झन् परिपक्व अपराधी बनाउने अखडाको रूपमा परिणत हुन थालेको देखिन्छ । तिनै सुधारगृहमा अहिले धेरै झैझगडा र उच्छृंखल कार्य हुने गरेको छ । 

‘रोमियो जुलियट ल’ ले चाहिँ निश्चित उमेर समूहभित्र भएको शारीरिक सम्बन्धलाई बलात्कारका रूपमा परिभाषित नगर्ने व्यवस्था गर्दै छ । तर, शर्त के–कस्ता छन् भने त्यो शारीरिक सम्बन्ध सहमतिमा भएको हुनुपर्छ । अनि त्यसमा कुनै प्रकारको दबावपूर्ण अवस्था देखिनु हुँदैन । यो कानुनले यदि पीडक र पीडित भनिएकाको बीचमा उमेर समूह मिल्छ, उनीहरूबीच पहिलेदेखि नै मित्रता वा एक प्रकारको आकर्षण र प्रेम रहेको अवस्था प्रमाणित हुन्छ, यदि निकटताको आधारमा र स्वाभाविक जैविक आवश्यकताको आधारमा सम्बन्ध स्थापित भएको पुष्टि हुन्छ भने त्यसमा अब बन्न लागेको कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गर्न खोजिँदै छ । तर, यदि, उमेर नमिल्ने, सामाजिक तथा आर्थिक हैसियत नमिल्ने, पदीय दायित्व र जिम्मेवारी नमिल्ने, एउटा प्रभावशाली र अर्को प्रभावहीन रहेको अवस्थामा भने यो कानुन आकर्षित हुँदैन । किनभने त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ उत्पीडन, दबाव वा करकापजन्य हिंसाको प्रबल सम्भावना हुन्छ । 

यदि, त्यस्तो अवस्था र शारीरिक आकर्षण हुन सक्ने सम्भावना देखिएको स्थितिमा भएको शारीरिक सम्बन्ध हो भने त्यसलाई अन्य सामान्य बलात्कार वा करणीको रुपमा नहेरी विशेष रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता यो कानुनमा राखिँदै छ । त्यसो गर्नैपर्ने स्थिति किन देखियो भने धेरै संख्यामा किशोर/किशोरी यस प्रकारका अपराध गरेको आरोपमा सुधारगृहमा बस्ने र त्यसपछि प्रकारान्तरले अपराधी बन्ने गरेका घटना देखिएका छन् । पटक–पटक सुधारगृह वा जेलमा बसेर फर्किएको मानिसलाई समाजले समेत सहज रुपमा स्वीकार नगर्ने र ऊ एक ढंगले बाध्यतावश नै फेरि आपराधिक क्रियाकलापमा लाग्ने गरेको धेरै घटनामा पाइन्छ । उमेर नपुगेको कारणले गर्दा उनीहरू प्राविधिक रुपमा मात्रै अपराधी बन्नुपर्ने अवस्था रहेको हुनाले त्यसबाट उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो । 

समाचार स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसको प्रारम्भिक खाका तयार गरिसकेको छ । । यसबारे केही चरणमा छलफल पनि भइसकेका छन् । तर, अझै धेरै छलफल र बहसको आवश्यकता रहेको कानुनका मस्यौदाकारहरू नै बताउँछन् । यस विषयमा कानुन ल्याउँदा बाहिर एक खालका एनजिओकर्मीले त्यसको धुवाँधार विरोध गर्छन् भन्ने कुरा कानुनका मस्यौदाकारहरूले अहिले नै स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ । तर, आवश्यकताको आधारमा तयार गर्न थालिएको यो कानुन जसरी पनि कार्यान्वयनको तहसम्म पुर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा कानुनविद्हरूबीच एकमत पाइन्छ । यस्ता कानुन ल्याउँदा दुरुपयोग हुनसक्छ भन्ने कुरामा बढी सचेत रहनुपर्ने र कठोर सत्ताका आधारमा मात्र यसलाई लागू हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने माग सरोकारवालाहरूको छ । 

त्यसैगरी अहिले नेपालको समाजमा पनि हुने गरेको तर कानुनले नचिन्ने लिभिङ टुगेदरलाई कसरी हेर्ने भन्नेबारे पनि कानुन अलमल छ । शक्ति सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरालाई हेरेर मात्रै लिभिङ टुगेदरको विषयमा पनि कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । यदि लिभिङ टुगेदरमा बस्ने दुई जनामध्ये एक जना विविध ढंगले प्रभावशाली र अर्को निरीह रहेको अवस्थामा त्यहाँ निरीह महिलामाथि दमन, उत्पीडन र हिंसा भएको हुन सक्छ भन्ने मान्यता कानुनले राख्ने गरेको छ । तर, यस्ता सामाजिक समस्याबारे हाम्रा सांसदले कुनै चासो नदेखाएकोमा भने कानुनका मस्यौदाकार र अन्य व्यक्ति निकै चिन्तित देखिएका छन् ।

– सीताराम भट्टराई