छानबिन नसकिँदै निर्दोषिता छरपष्ट
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र (बालेन) साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाइँमाथि अनुसन्धान नसकिँदै छानबिन समिति भंग गरेको पाइएको छ ।
दिइएको समयमा छानबिन नसकिएपछि समितिले म्याद थपका लागि फागुन ५ गते पत्र लेखेकोमा बालेनले फोन गरेर समिति भंग भएको जानकारी दिएको एक सदस्य बताउँछन् । जनआस्थासँग उनले भने, ‘मेयरले पहिलेदेखि नै छिटो रूपमा छानबिन सकाउन दबाब दिइरहनुभएको थियो । कागजात नभेटिँदा अलि समस्या भइरहेको थियो । उताबाट समिति भ¨ गरिएको जवाफ प्राप्त भएपछि हामीलाई पनि टन्टै साफ ।’
ती सदस्यका अनुसार समिति निश्कर्ष निकाल्ने तयारीमा थियो । यद्यपि, निश्कर्षमाथि छलफल हुन नपाउँदै समितिको अस्तित्व नै सकाइयो । यता, महानगरकै आधिकारिक कर्मचारीलाई छानबिन समितिको हकमा के भयो ? भन्ने जानकारी छैन । सहायक प्रवक्ता ध्रुवकुमार काफ्ले समितिले प्रतिवेदन बुझाए–नबुझाएको थाहा नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘समितिले प्रतिवेदन बुझायो कि बुझाएन ? मलाई थाहा भएन । मेयर सा’बले विभागहरूसँग राय माग्नुभएको थियो । त्यसपछिको प्रगतिबारे कुनै जानकारी छैन ।’
उता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाइँलाई नै महानगरमा फिर्ता पठाएको छ । तर, बालेन उनलाई हाजिर गर्न दिने पक्षमा छैनन् । मन्त्रालयले पटकपटक पत्र पठाएर गुरागाइँलाई काम गर्न दिन निर्देशन दिए पनि बालेनले अटेरी गरिरहेको बताइन्छ ।
दुई सरकारबीच ‘वार’, कर्मचारीलाई मार
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा यतिबेला संघीय सरकार र महानगरबीच द्वन्द्व चलिरहेको छ । दुवै पक्षले जनताको असुविधाभन्दा पनि आफ्नो ‘इगो’ लाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । आफैंले छानबिन समिति बसालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न दिएमा ‘नाक काटिने’ भय बालेनलाई छ । यता, संघीय सरकार कुनै पनि हालतमा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन तयार छैन ।
दुवै पक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘हारजित’ को विषय बनाउँदा कर्मचारी र महानगरबासीले दुःख पाएका छन् । कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । विष्णुमती र बागमती खोला सफा गरेर गुजारा चलाउनेहरू सबैभन्दा बढी यसको मर्कामा परेका छन् । तलबका लागि कर्मचारी नै आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था सिर्जना भएको छ । नक्सापासलगायत कार्य रोकिँदा सेवाग्राहीले दुःख पाएका छन् । महानगरको आर्थिक कारोबार ठ्याक्कै रोकिएको छ । बालेनले निमित्तलाई आर्थिक अधिकार मागे पनि सरकार दिने पक्षमा देखिँदैन ।
टिप्पणीहरू