जातीय विभेदका दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेदका सबै घटनाको अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले छुवाछुत तथा जातीय भेदभावविरुद्ध घटनाका पीडितको न्यायमा पहुँचको सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।
आयोगले छुवाछुत तथा जातीय विभेदका घटनाको निरन्तर अनुसन्धान र अनुगमन गरिरहेको जनाउँदै भनेको छ, ‘पछिल्लो पटक अछाममा विद्यालयभित्र दलित विद्यार्थीहरुमाथि विभेद गरिएको र सप्तरीमा अन्तरजातीय विवाहको विषयलाई लिएर भएको घटनालाई न्यायिक प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा मिलापत्र गराउने क्रममा बालिकाले आत्महत्या गरेको घटनालाई आयोगले गम्भीर रुपमा लिई आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।’
त्यस्तै, सिराहाको औरहीमा महायज्ञ लगाउन मण्डप तयार गर्दा नजिकै रहेको दलितको घर भत्काइएको घटना हालै सार्वजनिक भएको घटनामा आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालयबाट अनुगमन शुरु गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बलात्कार, विभेदजस्ता गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई समुदायस्तरमै मिलापत्र गराउने, प्रहरीद्धारा जाहेरी नलिने र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने प्रवृत्तिले पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको आयोगको ठहर छ ।
जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनामा मेलमिलाप गराउने कार्य कानून विपरीत हुनुका साथै दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने हुँदा त्यस्ता घटनामा कानूनी कारबाही बढाउन गत साउनमा सरकारलाई पत्रसमेत लेखेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले समाजमा घट्ने जातीय विभेद तथा छुवाछुतसम्बन्धी घटनालाई निर्मूल गरी विभेदमुक्त वातावरणको सुनिश्चित गर्न तथा जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी सन्धिजनित समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयनमा गम्भीर हुन तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
साथै, समाजमा कायम रहेको जातीय विभेदको अन्त्य गर्ने कार्यमा पूर्ण प्रतिबद्ध हुन सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संघसंस्था तथा आम नागरिकलाई आयोगको अनुरोध छ ।
टिप्पणीहरू