जनता भोको, मन्त्रीको कोठामा पोकै पोको

एकातिर ‘राजश्व उठेन, मुलुक टाट पल्टिन लाग्यो’ भन्ने चिन्ता, अर्काेतिर मन्त्री, सचिवको तेल, भ्रमण, कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाएर सुशासन कायम गर्नुपर्ने गफ । एकपटक उपप्रधान तथा शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रीको कार्यकक्ष निर्माणमा लागेको रकमको हिसाब किताब खोजे हुने ! तर यस्तो फुर्सद कसलाई ? मन्त्रीको एउटा कोठा रंगाउँदा ७० लाख ? जब देशको ढुकुटी चलाउनेहरू नै मितव्ययी छैनन् भने अरूले मुठी कस्नु किन? 

उक्त कार्यकक्ष कसले बनायो भनेर सोधखोज गर्दै जाँदा शहरी विकास मन्त्रालय मातहतकै कार्यालयले गरेको पाइएको छ । सिंहदरबारस्थित मन्त्रीको कार्यकक्षमा आगो लाग्छ, ठेकेदार र कर्मचारीकै गोजी मोटाउँछ । मन्त्रीको एउटा कोठा बनाउन लाग्ने खर्चबाट सर्वसाधारणले साढे तीन तल्ले घर फिनिसिङसहित ठड्याउन सक्छ तर अवसर पाए कात्रोमा समेत कमिसन खान पछि नपर्नेहरुलाई मन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको आगलागी राम्रै आय आर्जनको माध्यम बन्न पुगेको छ । माघ २६ गते खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवको कार्यकक्षमा आगो लाग्यो । क्षति मूल्यांकन गर्न सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर गणेश कर्माचार्यको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका उपसचिव र इञ्जिनियर गणेश पाण्डेसहिताको एउटा समिति बन्यो । आगलागीबाट ५० लाख रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको हिसाब निक्लियो । तर न त क्षति पुर्‍याउनेको खोजी भयो न कुनै कारवाही नै गरियो । यता ५० लाखको क्षति, उता त्यही कार्यालय बनाउने नाममा थप ७० लाखको खोलो ।

दुई महिना लगाएर मन्त्रालयको चौथो तलामा रहेको मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाउने जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले लियो । सिंहदरबारभित्र कुनै पनि निर्माण, मर्मत वा रेनोभेसनको काम यही कार्यालयले गरिरहेको छ । मन्त्रीको कार्यकक्षमा वालपेपर लगाउनेदेखि फर्निचर र गलैँचासम्म ओछ्याउने ठेक्का लामा थरका एक ठेकेदारले पाएका थिए भने छानो हाल्ने काम धिरज गिरीले लिए । त्यहाँ हालै मात्र अन्यत्र एक लाखमा जडान गर्न सकिने सिसी क्यामेरा राख्दा पाँच लाखको बिल पेश भएको छ । 

उता, सोही कार्यालयले उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कार्यकक्ष सिँगार्दा झण्डै ६० लाख उडाएको हो । सादगी नेता गणेशमानका छोराले कार्यकक्ष सुहाउँदो नभएको भन्दै भत्काउन निर्देशन दिए । नयाँ वालपेपर, कार्पेट, सोफा सेटदेखि तीन–तीन वटा एलइडी टिभी सेटसमेत जडान गर्दा उक्त कार्यालयले झण्डै ६० लाख उडाएको छ । उता सो कार्यालयबाट हुने भुक्तानी लिनका लागि समेत ठेकेदारहरूले कर्मचारीलाई २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कमिसन बुझाउनु पर्ने पीडित ठेकेदारहरूको गुनासो छ । अहिले सो कार्यालयमा प्रमुख छन् चक्रवर्ती कण्ठ ।

कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा २८ करोडमा जडान गर्न सकिने बत्तीको ठेक्का ६५ करोड पु¥याएर ठेकेदार र आफू मोटाउने गरी चाँजोपाँजो मिलाउने उनकै टिम हो भनिन्छ । उता, उनै तुलाधरले उपेन्द्र यादवको ग्वार्काेमा अवस्थित पार्टी कार्यालयमा सरसामानको ठेक्का पाएका थिए । पूर्वशहरी विकासमन्त्री तथा उपेन्द्रको पार्टीका तत्कालीन महामन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईनको आग्रहअनुसार त्यहाँ सामग्री हालेकोमा १५ लाखभन्दा बढी भुक्तानी नपाएपछि रुवावासी गर्दै हिँड्ने स्थिति छ ।