कमजोरी नस्वीकार्ने नै हो त कमरेड !

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएका बेला आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई सुन तस्करी प्रकरणमा समातेर थुने । त्यही काण्डमा पक्राउ परेका महराका छोरा राहुल एक वर्ष जेलमा कोचिए भने पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङका छोरा दिपेश सहकारी ठगी प्रकरणमा समातिए । एउटा कुरा के पक्का हो भने हाम्रोजस्तो राज्य संयन्त्रमा देशको कार्यकारी प्रमुखले चाहेको भए महराहरू पक्राउ पर्नबाट रोकिन सक्थे । प्रचण्डले महरा र पासाङका छोरालाई थुन्नु भनेको केपी ओलीले राजेश बज्राचार्य र अजयक्रान्ति शाक्यलाई थुन्नुजस्तै हो ।

आम नागरिकले सोधिरहेको छ– अघिल्लो सरकारले यति हिम्मत गर्दा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारले सुशासनको सवालमा किन सिन्को भाँच्न सकेन ? न यौनकाण्डमा मुछिएका महेश बस्नेत थुनिए, न ऐन महर । उल्टै पीडित भनिएका महिलालाई धम्क्याउने र मुद्दा लगाएर फसाउने काम भयो । जबकि यी दुवै घटनामा महिला र उनीहरूको परिवारका सदस्यलाई बालकोटमै बोलाएर भेटेका ओलीलाई भित्री कुरा सबै थाहा थियो । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमती अञ्जला कोइरालालाई एक दिन पनि हिरासत बस्न नपर्ने गरी फरार बनाएर पछि हाजिर जमानीमा छुटाइयो । मानव तस्करी प्रकरणमा केहीदिन हिरासत बसेर छुटेका कोशीका तत्कालीन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी पनि दश भाइ समूहको भएकै कारण मात्र समातिएका हुन् भन्ने छ ।

कुनै पनि राजनीतिक दलको भविष्य कस्तो हुने भन्नेमा नेतृत्वको कार्यशैली र व्यक्तिगत स्वभावले पनि भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । एमाले र माओवादीका हकमा ओली र प्रचण्डको स्वभाव र कार्यशैली हेर्नुपर्ने हुन्छ । सत्ता बहिर्गमनमा परेलगत्तै विभिन्न नामका अभियान लिएर गाउँ–गाउँ पुगेका प्रचण्ड विगतमा आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै र माफी माग्दै हिँडेका छन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएको र कटवाल काण्ड घटाएकोलाई गम्भीर कमजोरीका रूपमा दस्तावेजीकरण नै गरेका उनले जनता र कार्यकर्तालाई ‘म पनि तपाईंहरू जस्तै मान्छे हो, गल्ती भयो’ भन्दै सुध्रिने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा ओली भने ठीक उल्टो बाटोमा देखिन्छन् ।

उदाहरणका लागि राजावादी आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता जगमान गुरुङलाई प्रज्ञा प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाउने निर्णयप्रति न पश्चाताप छ न आत्मसमीक्षा । पार्टी सदस्यतासमेत नलिएका दुर्गा प्रसाईंलाई एकैचोटि केन्द्रीय सदस्य किन बनाइयो ? ओलीले जिम्मा लिएका छैनन् । सर्वेन्द्र खनाललाई दुईचोटि संसद्को टिकट दिएको कुरा कहिल्यै समीक्षाको विषय बनेन । धवल समशेर राणा र राजेन्द्र लिङदेनलाई गठबन्धन गरेर चुनाव जिताएको, कमल थापालाई मकवानपुरमा सूर्य चिह्नबाट उठाएको र गंगा चौधरीलाई सांसद बनाउनुमा हाम्रोतर्फबाट पनि गल्ती भयो, फेरि गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता ओलीबाट सुनिएको छैन । गल्ती स्विकार्नुलाई आफैंमा महानता हो भनिन्छ । जसले घटना र पात्रप्रतिको धारणा बदल्न पनि मद्दत गरिरहेको हुन्छ । 

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एमाले र माओवादी केन्द्रले फरक धारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । राजनीतिक कार्यक्रम, कार्यदिशा र मुद्दा उठानका हिसाबले बलियो हैसियत बनाएका र देशव्यापी सांगठानिक सञ्जाल भएका यी दुई पार्टीबीच कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार को भन्नेमा प्रतिष्पर्धा देखिन्छ । संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको चौघेरोमा बाँधिएर ०४८ सालदेखि चुनाव लड्दै आएको एमालेले आफूलाई मूलधारको शक्ति दावी गर्ने गरेको छ । संसदीय अंकगणितका हिसाबले उसको दावी स्वाभाविक ठहरिन्छ पनि ।

यता, आफूलाई गणतन्त्रको जननी दावी गर्ने माओवादी केन्द्रले पनि कम्युनिष्ट आन्दोलनको मूलधार आफैँलाई मान्छ । तर, ०६४ पछि संसदीय राजनीतिमा निरन्तर ओरालो लागेको ऊ अहिले प्रतिनिधिसभामा एमालेभन्दा आधा सानो छ । यद्यपि, चुनावी परिणामले नै पार्टीहरूको समग्र हैसियत मापन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा आ–आफ्नै तर्क र मत–मतान्तर हुन सक्छ । जे होस्, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुई फरक वैचारिक धारको अगुवाइ गर्ने एमाले र माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिका मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् भन्नेमा विवाद रहेन । पछिल्लो समय यी दुई पार्टीको शक्ति संरचनामासमेत बदलाव आएको संकेत देखिन थालेको छ । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै पछिल्लो स्ववियु चुनावसम्म आइपुग्दा एमाले तुलनात्मक रूपमा कमजोर ठहरिँदा माओवादीले भने शक्ति बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

पूर्वको मोरङदेखि सुदूरपश्चिमको कैलालीसम्म अनि डोल्पादेखि धनुषासम्म ४४ स्थानमा सम्पन्न उपचुनावमा माओवादीले सिट संख्या मात्र बढाएन भोटमा समेत उल्लेखनीय बढोत्तरी गर्‍यो । पूर्वको ग्रामथान र उदयपुरका दुईवटा वडामा लोभलाग्दो जित हात पारेको उसले शहरी मनोविज्ञान जोडिएको कीर्तिपुरमा एमालेलाई पछि पार्दै दोस्रो धेरै मत पायो । एमालेको बलियो प्रभाव क्षेत्र मानिने कोशी प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकाको यो परिणामले एमालेका लागि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने दुबै वामपन्थी शक्ति भएकाले उनीहरूको मताधार यौटै हो ।

उपचुनावमा ‘धक्का खाएको’ एमालेले सामाजिक सत्तामा महत्वपूर्ण मानिने पत्रकार महासंघ र नेपाल बारको निर्वाचनमा पनि उत्साहजनक नतिजा ल्याउन सकेन । पहिलो र दोस्रो ठूलो शक्ति भनिएका कांग्रेस र एमाले सम्वद्ध संगठनहरू मिलेर लड्दा पनि माओवादी भारी परेको चुनावी परिणामबाट प्रष्टै देखियो । प्रेस युनियन र प्रेस चौतारी तथा डिएलए र पिपिएलए जस्ता दुइटा हात्ती संगठन मिलेकाले माओवादी निकै कमजोर हुने चुनावअघिको अड्कल थियो । तर, परिणाम त्यस्तो आएन, मूलतः एक्लै प्रतिस्पर्धामा होमिएको सेन्टर केन्द्रमा कोषाध्यक्ष, तीन जना सदस्यसहित तीनवटा प्रदेशमा अध्यक्ष जित्न सफल भयो । डेढ दर्जनभन्दा बढी जिल्ला शाखामा नेतृत्व हात पार्‍यो । महासंघको चुनावमा कमजोर तेस्रो संगठन ठानिएको सेन्टर यसरी हावी हुँदा मुख्यतः एमालेलाई झस्काइदिएको छ ।

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा पनि यस्तै स्थिति देखियो । अखिल क्रान्तिकारीले ०७९ को निर्वाचनमा भन्दा झण्डै दोब्बर बढी क्याम्पसमा सभापति जित्दा अनेरास्ववियुको शक्ति खुम्चिएको छ । यसअघि त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा निकै कमजोर देखिएको क्रान्तिकारीले यसपटक जित संख्या मात्र होइन मत पनि ह्वात्तै बढायो । नेविसंघ र अखिलले जितेका अधिकांश क्याम्पसमा उसले दोस्रो मत पाएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरका ठूला क्याम्पसमा पनि क्रान्तिकारी बलियो ठहरियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसमा नेविसंघ र अनेरास्ववियुसँग हाराहारीको भोट ल्याएर उसले आफू कमजोर नरहेको पुनर्पुष्टि गरेको छ । त्रिविमा जित्ने नेविसंघका उम्मेदवार दीपकराज जोशीले ७८९ मत पाउँदा अनेरास्ववियुका सिद्धान्त भट्टले ७८१ र क्रान्तिकारीका प्रविन दाहालले ७२७ मत ल्याए ।

माओवादीका लागि यसपटकको परिणाम रणनीतिक हिसाबले बढी महत्वपूर्ण मानिन्छ । किनभने अहिले चुनाव जित्नेहरू जनयुद्धकालीन कार्यकर्ता होइनन् । जनयुद्धसँग प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने नयाँ पुस्ता माओवादीप्रति आकर्षित हुनु प्रतिस्पर्धी दल र संगठनका लागि चुनौती हो । प्रचण्ड सरकारले सुशासनको पक्षमा लिएका अडान र वर्तमान सरकारको अलोकप्रियताले माओवादीको ग्राफ बढेको एकथरीको विश्लेषण छ । र, एमालेकै उच्च तहका केही नेता वामपन्थी सरकार ढालेर कांग्रेससँग सत्ता समीकरण बनाउनुको परिणामका रूपमा यसलाई अथ्र्याउँछन् । ओली नेतृत्वको सरकार अलोकप्रिय हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा माओवादीले फाइदा उठाएको एमालेजनको बुझाइ छ ।

‘पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नाकाबन्दीको डटेर सामना गरेकाले एउटा माहोल बनेको थियो । दोस्रोचोटि उत्तरतर्फ नाका खुलाउनेदेखि भारतीय अतिक्रमणमा परेको कालापानी क्षेत्रको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गर्ने, स्वास्थ्य बिमा, योगदानमा आधारिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता केही लोकप्रिय र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो । तर, यसपटक आठ महिनामा गणना गर्न मिल्ने यौटै पनि काम भएको छैन । अनि लोकप्रियता कसरी बढ्छ त ?’ अनौपचारिक संवादमा एमालेका एक सचिवले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे । एकातिर राष्ट्रिय राजनीतिको अवस्था यस्तो छ, अर्कोतिर पार्टीमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई पूर्णतः निषेध गरिँदा आमकार्यकर्तामा चरम निराशा छ । कुनै समय एमाले समकालीन राजनीतिक पार्टीमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित संगठन भएको पार्टीका रूपमा चिनिन्थ्यो । मदन भण्डारीको जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएको सो पार्टीमा अहिले नेतृत्व चयनमा प्रतिष्पर्धाको श्रेष्ठता होइन, नेताले रुचाएका मान्छेलाई टिपेर मनोनीत गर्ने विधि स्थापित गरिंदैछ ।

०५० को दशकमै आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको एमाले फर्किएर मालेकालीन अवस्थामा पुग्दा यता युद्ध लडेर आएको र शास्त्रीय ढाँचाको सांगठानिक संरचनामा विश्वास गर्ने माओवादीले भने क्रमशः प्रतिस्पर्धाको राजनीतिलाई खुला गर्दैछ । प्रेस सेन्टर र अखिल क्रान्तिकारीमा चुनाव भएसँगै अन्य जनवर्गीय संगठनमा पनि बाटो खुलेको छ । क्रान्तिकारीमा ३२ वर्षे उमेर हद कायम गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरासमेत चुनावबाट छिनोफानो गरियो, जसको परिणाम क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीसँग जोडिएको नेतृत्व आयो । र, त्यसले स्ववियु चुनावलाई ऊर्जा दियो । 

माओवादीको पक्षमा माहोल बन्नुको अर्को कारण हो, वर्तमान सरकार गठनको पृष्ठभूमि । संविधान संशोधन, अर्थतन्त्र सुधार र सुशासनको पक्षमा बलियो सरकारका लागि कांग्रेस र एमाले मिलेको दावी गरिए पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिने भएपछि शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा असार १५ गते दही खाने गरी कुदेर बालकोट गएका हुन् भन्ने आममान्छेलाई परेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा बरु ओलीभन्दा प्रचण्ड नै प्रष्ट रहेछन् भन्ने भाष्य बन्दै गएको देखिन्छ ।