राज्यबाटै यसरी हुर्किए लुटेराहरू

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ को संविधान कार्यान्वयनको चरणमा थियो । सहकारी ऐन, २०४८ ल्याइयो । यही कानुनमा टेकेर सहकारीको विकास हुँदै गयो । गणतन्त्र स्थापनापछि आएको अन्तरिम संविधान २०६३ ले पनि सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको माध्यमबाट अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति लियो । २०७२ को संविधानले तीव्र र दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने भन्दै सहकारी क्षेत्रलाई थप बढावा दियो । 

संविधानअनुरुप जारी गरिएको सहकारी ऐन, २०७४ आउँदासम्म करिब ३० हजार सहकारी संस्था पुगिसकेका थिए । २०४७ सालसम्म ८ सय ३० को संख्यामा रहेका सहकारी संस्था २०७४ सम्म आइपुग्दा यसरी ह्वात्तै बढ्न पुगे । त्यसपछि बनेका सरकारले बजेटमार्फत ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी’ भन्ने नारा दिए । गलत मनसाय बोकेकाहरूले यो क्षेत्रमा आँखा गाड्ने मौका पाए । 

०८१ सालसम्म आइपुग्दा ठगी र लुटले सीमा नाघिसकेको थियो । संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार करिब पाँच सय सहकारी संघसंस्थाले हजारौं सदस्यको करिब साढे दुई खर्बको आर्थिक हिनामिना गर्न भ्याए । ठगीमा संलग्न करिब १७ सय जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरियो । बचतकर्ताहरू पीडादायी अवस्थामा पुगे । 

सरकारका तर्फबाट विगतमा सहकारी सुदृढीकरणका नाउँमा २३ वटा समिति बनेछन् । समस्या पत्ता लगाउने भन्दै कार्यदल र आयोग पनि गठन भएछन् । कानुन, नियम र विनियम पनि थुप्रै बने । कानुनी प्रबन्ध भएर पनि कार्यान्वयन गर्नतर्फ चासो र जाँगर देखाइएन । 

कानुन भन्छ– एक प्रकृतिको एउटा सहकारी संस्थामा मात्र शेयर सदस्यता लिनुपर्छ । एउटा संस्थाको सञ्चालक समितिमा मात्र रहनुपर्छ । सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित र घना रूपमा सदस्यको बसोवास हुने गरी लिनुपर्ने, एकै व्यक्ति सञ्चालक र कर्मचारी बन्न नपाउने, ठूलो कारोबार गरेका सहकारीको राष्ट्र बैंकको सहयोग लिई नियमन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारी संघ, संस्थाको व्यवस्थापन गर्ने सहकारीका बेथिति बढ्दै जाने, नियामक निकायले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्था रह्यो । अन्ततः कानुन र प्रतिवेदन उल्टै सरकारका लागि ‘व्यंग्य’ बन्न पुगे । 

यसबीच राज्यले खराब मनशाय र नियतबाट स्थापना गरिएका सहकारीलाई बेलैमा काबुमा राख्न सकेन । कृषि क्षेत्रमा गर्ने भनिएका लगानीका कर्जा त झन् कागजमा मात्र सीमित देखिए । लक्ष्यित वर्ग कर्जाको स्वाद चाख्नबाट वञ्चित भए । ठगिएका कतिपय परिवारले मृत्यु संस्कारसम्म गर्न नपाएको गुनासो पोख्दै छन् । सहकारीको बचत डुब्दा घर खर्च चलाउने उपाय छैन । यही कारण पीडितमा पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक समस्यासमेत देखिएको छ । आर्थिक समस्या घरपरिवारमा झगडाको बिउ बन्न पुगेको छ । पीडितहरूले बालबच्चालाई स्कूल पठाउन सकेका छैनन् । दालचामल, सुगर, प्रेसरको औषधि किन्ने सामथ्र्यसमेत छैन । 

पीडितले सरकारलाई अनेकौंपल्ट समस्याबारे जानकारी नगराएका पनि होइनन् । तर, गुनासो सुन्नुको सट्टा आश्वासन दिएर समस्यालाई पछि धकेल्दै, पन्छाउँदै जाने र राजनीतिक रोटी सेक्ने मौकाको रुपमा पीडितलाई उपयोग मात्र गरियो । जसले गर्दा तरमारा वर्गले लागे पाए । ‘लुट्न सके लुट कान्छा, लुट्न सके लुट, अरु देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट’ भन्ने पशुपति शर्माको गीत सहकारी ठगीका सन्दर्भमा हुबहु मिल्न पुगेको छ आज ।