प्रधानमन्त्री बजेटलगत्तै दिल्ली प्रस्थान

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न बैंकक भ्रमणमा नेपालीको चासोको मुख्य विषय थियो – त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट हुन्छ वा हुँदैन । यहाँसम्म कि एउटा समाचार संस्थाको नेपाली संस्करणमा भेट अनिश्चित र अंग्रेजी संस्करणमा भेट निश्चित भन्ने समाचार एकै समय प्रकाशित भएका थिए । परराष्ट्रसचिव अमृत राईलगायत केही व्यक्ति भने लगभग ढुक्क थिए – मोदीले यसपटक भने अवश्य भेट दिनेछन् । विज्ञहरूका अनुसार उनीहरू किन पनि विश्वस्त थिए भने अहिले भारत छिमेकी मुलुकहरूबाट एक्लिएको छ ।

भुटान छोडेर अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध हेर्ने हो भने बंगलादेशसँग सबैभन्दा ठूलो तनावमा फसेको छ । पाँच हजारजति बंगलादेशीलाई दिल्लीमा पालेर राख्नुपर्ने बाध्यता छ । विगतमा साथ दिएका शेख हसिना र उनका समर्थकहरू हामीले भारतलाई ठूलो गुन लगाए पनि आफ्ना लागि उसले खासै केही नगरेको भन्दै चित्त दुखाएर बसिरहेका छन् । यसरी उनको प्रशासनका उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई फिर्ता गर भन्ने बंगलादेशी माग र दबाब थेग्नै नसक्ने अवस्थामा छ । यसरी भारत बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई लिएर इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उल्झनमा फसेको छ । यदि बंगलादेशमा कुनै प्रकारको राजनीतिक अशान्ति देखियो भने त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव र असर भारतमा पर्ने निश्चित छ । 

श्रीलंकाका वर्तमान राष्ट्रप्रमुख अनुरा दिशानायकेको स्थानीय छवि नै भारतविरोधी भन्ने रहेको छ । चाहेर पनि भारतका लागि अनुकूल हुने निर्णय गर्दै सहयात्रामा अघि बढ्ने अवस्था छैन । उता, अर्को छिमेकी मुलुक माल्दिभ्ससँगसमेत राम्रो सम्बन्ध विकास हुन सकेको छैन । पाकिस्तानसँगको सम्बन्धबारे त थप चर्चा गरिरहनै परेन । उता, बर्मा र चीनसँगसमेत गतिलो सम्बन्ध छैन । त्यसो हुँदा भारत नेपाललाई अहिलेको अवस्थाभन्दा टाढा धकेल्न सक्ने स्थितिमा छैन र नेपाललाई केही नजिक राख्नका लागि अवश्य मोदीले ओलीलाई बैंककमा भेट दिनेछन् भन्ने विश्लेषण अन्ततः सही सावित भएको छ । 

तर, भेट्ने मनस्थितिमा पुगिसकेपछि पनि भारतीय पक्षले अन्तिमसम्म नेपाली पक्षलाई किन कन्फर्म गरेन होला ? सानो मुलुकको सरकार प्रमुखले ठूलो आग्रह गरेपछि टार्न नसकेर भेट दिएको सन्देश प्रवाह गर्ने रहर शक्तिशाली मुलुकका नेताहरूको हुँदोरहेछ । त्यहाँका कूटनीतिज्ञहरूले त्यसरी नै आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वलाई परिचालित गर्दा रहेछन् । त्यसैले ओलीलाई भेट्ने मनस्थितिसहित दिल्लीबाट उडेका भए पनि मोदीले अग्रिम रूपमा सार्वजनिक गरेनन् । 

त्यसो त यसपटकको सबैभन्दा भिन्न पक्ष के रह्यो भने नरेन्द्र मोदीले पहिलोपटक ओलीसँग एक्लै लामो वार्ता गरे । त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्री, सचिव या राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको शुरुमा उपस्थिति थिएन । लगभग ४५ मीनेटसम्म ओली र मोदीले एक्लाएक्लै बसेर के कुरा गरे त्यो त बाहिर आएको छैन । तर, भेटपछि ओलीमा देखिएको प्रसन्न मुद्राले भने बीचमा रहेको तिक्तता कम हुनेगरी छलफल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि, भारतीय पक्षले के–के विषयमा छलफल भयो भन्ने कुरा ट्वीटमार्फत बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरे पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीले भने विषयवस्तुलाई सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । परिणामतः उक्त भेटमा केही लुकेको अनुमान गरिँदै छ । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेपछि ओली औपचारिक भ्रमणमा असारको पहिलो साताभित्र जाने अबचाहिँ पक्का छ ।

जानकारहरू के भन्छन् भने सगरमाथा संवादमा चिनियाँ र भारतीय दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई उपस्थित गराउने नेपालको योजना सम्भव हुने देखिँदैन । जुन विषयमा नेपालले कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ त्यो भारत र चीन दुवैको चासोको क्षेत्र होइन । भारत र चीन दुवै विकासशील मुलुक हुन् । त्यहाँ औद्योगिकीकरण विस्तारकै चरणमा छ र कार्बन उत्सर्जन अत्यधिक गर्ने मुलुकमा पर्छन् । त्यसैले यस्ता कार्यक्रममा आएर उनीहरूले कुनै प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सक्दैनन् ।