त्यतिन्जेलसम्म गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दैन: कानुन व्यवसायीे

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिउपर परेको मुद्दा सर्वाेच्च अदालत पुगेपछि सुनुवाई प्रक्रिया कसरी अघि बढ्ला र कति समय लाग्ला भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको दावीसहित हिजो पूरक रिट निवेदन दर्ता भएपछि मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियाबारे विभिन्न खाले चासो चल्न थालेको छ ।

‘अघिल्लो साता मापदण्ड संशोधनका सम्बन्धमा दायर भएर अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि झिकाइएको मुद्दा भोलिका लागि पेशी तोकिएको छ । भट्टको योग्यतासम्बन्धी रिट पनि मूल मिसिलमै सामेल भएको छ’,उक्त मुद्दामा बहस गरिरहेका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेल भन्छन्,‘फुटकर निवेदनको रुपमा यो मुद्दा पनि मूल मुद्दासँगै झुण्डिएर पेशीमा जान्छ ।’

मापदण्ड संशोधन नियुक्तिकर्ताहरुले मनमौजी गरेको भन्ने दावीको मूल मुद्दा भोलि पूरक सूचीको ४७ औं नम्बरमा चढेको छ । मापदण्डको मुद्दामा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,गभर्नर सिफारिस समिति तथा राष्ट्र बैंकसमेतलाई झिकाइएको छ । 

निवेदक पक्ष र सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीहरुको बहसपश्चात् वैशाख २ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर हुने नहुने भन्ने विषयमा सर्वाेच्च अदालतले भोलि नै निर्क्यौल दिनेछ । अधिवक्ता लुईंटेलका अनुसार भोलि बिहान साढे १० बजे दैनिक पेशी सूची सार्वजनिक हुने भएकाले त्यसअघि अनुमान मात्रै हो । कुन कुन श्रीमानको इजलासमा मुद्दा छानिएला र त्यसमा पूरक मुद्दा कुन रुपमा चढ्ला त्यसैमा भर पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक महत्वको मुद्दा भएकाले तोकिएकै दिन बहस हुनु समग्रमा सबैको लागि सुखद विषय बन्न जान्छ र देशले समयमा गभर्नर पाउने अवस्था उत्पन्न हुनु नै सबैको हितमा हुन्छ,"उनी थप्छन्, ‘यद्यपि मूल निवेदन दुई जना श्रीमान रहने संयुक्त इजलासको विषय भएको र पूरक निवेदन अझै एकल इजलासकै विषय भएकाले संयुक्त इजलासले पहिला पूरक निवेदनको प्रक्रिया पुर्याएर आउन एकल इजलासमा पठाउने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।’

पूरक निवेदनमा विपक्षी बनाइएका नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली,पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,गभर्नर सिफारिस समिति र भट्टलाई समेत संयुक्त इजलासले लिखित जवाफ मगाउने प्रक्रिया सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ र न्यायिक परम्पराको नियमित विषयभन्दा फरक भएकाले संयुक्त इजलासले पूरक निवेदनमा एकल इजलासले प्रक्रिया थाल्ने र पुनः पेशका लागि आदेश दिन सक्ने पनि अधिवक्ता लुईंटेल बताउँछन् ।

‘यो इजलासकै विवेकको विषय भएकाले अहिल्यै यसै होला भनेर अनुमान गरिहाल्नु त उचित हुँदैन तर पूरक निवेदन दर्तापछि मिसिल सामेल भएकाले संयुक्त इजलास बस्नै सकेन वा बस्न मिलेन वा पालो आएन भने पूरकको प्रक्रिया के होला भनेर अहिल्यै अन्दाज गरिहाल्न मिल्दैन ।’ मापदण्ड संशोधनको विषयमा वैशाख २ गते अन्तरिम आदेश जारी भएर मुद्दा न्याय सम्पादनको विषय भइसकेकाले पूरक निवेदनमा पनि निक्र्याैल नआएसम्म गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया भने अघि बढ्न नसक्ने लुईंटेल दावी गर्छन् ।

‘शैक्षिक र अनुभवका योग्यतामा कुनै समस्या नभए पनि राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को दफा १५ मा उल्लेख भएको बैंकिङ,वाणिज्य,मौद्रिक वा वाणिज्य कानुनको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा डेपुटी गभर्नरमध्येबाटै गभर्नर छानिने व्यवस्था भएकाले भट्ट पहिलो क्याटेगोरी अर्थात बैंकिङ,वाणिज्य, मौद्रिक वा वाणिज्य कानुनको लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको हैसियतमा गभर्नर हुन लागेका हुन् वा डेपुटी गभर्नरको हैसियतबाट गभर्नर हुन् भन्ने विषयमा निर्क्यौल हुनुपर्ने अवस्था छ । 

कार्यकारी निर्देशक भट्ट राष्ट्र बैंकभित्रैबाट गभर्नर बन्ने व्यक्ति हुन् भने डेपुटीको हैसियतमा देखिएको हुनुपर्ने र विज्ञबाट आउन लागेका हुन् भने स्वतन्त्र विज्ञ हुनैपर्ने अधिवक्ता लुईंटेलको दावी छ । ‘त्यसैले यो विषय सम्मानित सर्वाेच्च अदालतबाट व्याख्या हुनुपर्ने विषय बनेको छ ।’ गभर्नरमा नियुक्तिका लागि भट्टको योग्यता नपुगेको र नेताहरुको सहमतिका आधारमा उनलाई छानिने कार्य ऐनको बाटो छाडेर नियुक्ति गर्ने दुषित कृत्य भएको दावी पनि अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दर्ता गरेको पूरक रिटमा गरिएको छ ।
 
वैशाख २ गते अधिवक्ताद्वयले नै मापदण्ड संशोधनविरुद्ध दायर गरेको रिटकै आधारमा ६५ वर्ष उमेर कटेका व्यक्तिलाई नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल नगर्न रिट दायर भएको थियो । त्यसबाट सर्वाेच्च अदालतका नजिर सिद्धान्तको समेत उल्लंघन भएको बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले राखेका थिए । गभर्नर छान्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने,त्यसको एउटा पनि बैठक नबस्ने तर सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीचको सहमतिबाट कुनै व्यक्ति छनौट हुने कार्यले कानुनको बाटो मिचिएको दाबी रिटमा गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन,२०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधि विपरित भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरुको सहमतिका आधारमा नियुक्त गर्ने गैर कानुनी प्रपञ्च रचिएको पनि पूरक रिट निवेदनको जिकिर छ । 

यता भट्टले समेत कार्यकारी निर्देशकबाट हिजो राजीनामा गरेका छन्,तर वर्तमान डेपुटी निलम ढुंगाना तिम्सिनाले उक्त राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । कानुनतः डेपुटी गभर्नर नै गभर्नरको दावेदार भएकाले आफू त्यसको स्वाभाविक हकदार भएको छनक दिँदै उनले भट्टको राजीनामा तत्काल स्वीकृत नगरेको हुनसक्छ ।

कानुनी प्रक्रियाबमोजिम बाहेक राजनीतिक दलका नेताको निर्देशनमा गभर्नर नियुक्ति गर्ने कार्यलाई ऐनको दफा १५ ले अस्वीकार गर्ने पनि उनीहरुको व्याख्या छ ।