‘निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्याउनेलाई सजाय’ कार्यान्वयनमा

सरकारले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१ मा थप गरिएको ‘निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्याउनेलाई सजाय’ सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग र निकायलाई पत्राचार गर्दै जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीबाट समयमै निर्णय र कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । 

गत चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनको दफा १७ क मा ‘निर्णय नगरी हानी नोक्सानी पुर्याउनेलाई सजाय’ सम्बन्धी व्यवस्था थप गरिएको छ । 

उक्त दफामा ‘कुनै राष्ट्र सेवकले कानूनबमोजिम कुनै खास अवधिभित्र कुनै निर्णय गरिसक्नु पर्नेमा मनासिब कारण परेको अवस्थामा बाहेक जानी जानी आफू वा अरु कसैलाई लाभ लिई दिई वा दिलाई बदनियतपूर्वक त्यस्तो निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यकितलाई हानी नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो राष्ट्रसेवकलाई कसुरको मात्रअनुसार ६ महिनासम्म कैद र हानी नोक्सानीको बिगो खुलेकोमा बिगोबमोजिम र बिगो नखुलेकोमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । 

पत्राचारमा भनिएको छ, ‘तहाँ मन्त्रालय, आयोग र मातहत निकायमा जिम्मेवार पदाधिकारी, कर्मचारीहरुबाट समयमै निर्णय र कार्य गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाई निर्णय नगरेको कारणबाट सार्वजनिक संस्था वा व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पुग्न जाने अवस्था आउन नदिन अनुरोध छ ।’