निजामती विधेयकका यी प्रावधानमा माओवादीको विमती

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा तीन बुँदे असहमति राखेको छ ।

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन विधेयकमाथि छलफलको क्रममा उक्त पार्टीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बुँदागतरुपमा असहमति दर्ज गरेका हुन् । 

समितिमा कुलिङ पिरियड र अतिरिक्त सचिव राख्ने/नराख्ने विषयमा समितिमा मत बाझिएको छ । सत्ता पक्षकै सांसदहरु पनि कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर, समितिले एक वर्षको कुलिङ पिरियड राखेर प्रतिवेदन तयार गर्न लागेपछि माओवादीले असहमति जनाएको हो । 

त्यस्तै, माओवादीले अतिरिक्त सचिवको पद पनि आवश्यक नरहेको बताएको छ । अनावश्यक पद सृजना गरेर राज्यलाई आर्थिक भार थप्न खोजिएको भन्दै पाण्डेले आफ्नो दल त्यसमा सहमत नरहेको बताए । उनले अतिरिक्त सचिव राख्ने नै भए सचिव र सहसचिवको पद संख्या घटाउनुपर्नेमा जोडसमेत दिएका छन् । 

त्यस्तै, भेटेनरी सेवामा तह थप गर्नुपर्ने माओवादीको मत छ । भेटेनरीमा ८औं तह राख्नुपर्ने र यो तह राख्दा कर्मचारी व्यवस्थापन सहज हुने पाण्डेले बताए ।

समितिको आजको बैठकबाट विधेयक पास गर्ने तयारी छ ।