काठमाडौं–दिल्लीबीच ‘र’ प्रमुखको केही घण्टा कुदाइ

नेपाली सत्ता–राजनीतिमा प्रत्यक्ष–परोक्ष चासो राख्दै आएको भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ को काठमाडौँस्थित स्टेशन म्यानेजर अन्सुल शर्मा वैशाख ४ गते केही घण्टाका लागि नयाँदिल्ली पुगेर फर्किए । राजा फर्काउने आन्दोलनमा होमिएको राप्रपा कार्यसम्पादन समिति बैठक बसेकै दिन बिहान १० बजे एअर इण्डियाको उडान नम्बर एआई २१४ बाट दिल्ली उडेका उनी सोही एयरलाइन्सको उडान नम्बर एआई २११ मार्फत राति ८ बजे काठमाडौँ फर्किएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि आइतबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सपरिवार थाइल्याण्डको राजधानी बैंकक प्रस्थान गरे । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यशैलीलाई लिएर कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि चर्किएको र प्रमुख विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिट्टै सरकार गिर्ने दावी गरिरहेका बेला देउवा बैंकक उड्नु दुई दिनअघि ‘र’ प्रमुख मात्र केही घण्टाका लागि किन दिल्ली गए होलान् ? आमरूपमा चर्चामा नआएको यो विषयले सत्ता–राजनीतिका खेलाडीलाई भने छट्पटी बढाइदिएको बुझ्न सकिन्छ । बैंककमा देउवाले भारतसँग उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नसक्ने आशंकाले त्रसित बालुवाटार ‘र’ प्रमुखको दौडधुपबाट थप तरंगित भएको बताइन्छ । 

तीन साताअघि बैंककमै प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच ‘दुर्लभ भेटवार्ता’ भएको थियो । शुरुदेखि नै अहिलेको गठबन्धन सरकारप्रति खुशी नरहेको भनिएको ‘साउथ ब्लक’ सँग सम्बन्ध सुधारको प्रयासमा रहेका ओली बैंकक–भेटवार्तापछि उत्साहित देखिए पनि सरकारको भविष्यलाई लिएर ढुक्क नरहेको बुझिन्छ । यो सन्दर्भमा भारतीयले दक्षिण एशियाली सत्ता–राजनीतिको गोप्य वार्ताथलोका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको बैंककमा देउवाले क–कसलाई भेट्दैछन् ? चासोको विषय बनेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार, देउवासँग भेट्ने पात्र तय गर्न अन्सुल हान्निएर दिल्ली पुगेका हुन् । 

यता, सरकार ढल्नेमा जुन आत्मविश्वास प्रचण्डमा बढ्दै गएको देखिन्छ, त्यसका पछाडिको कारण ३२ सिटको ‘जादुयी नम्बर’ नभई दक्षिणकै इशारा हो भनिँदै छ । यसैसाता प्रचण्डसँग फोनवार्ता गरेका समाजवादी मोर्चाका एक नेताले सुनाएअनुसार ढिलोमा असारसम्म सरकार ढल्नेमा उनी ढुक्क छन् । ०८४ सम्म सरकारमा नजाने भनेर किन भाषण गरेको त ? भन्ने प्रश्नमा जवाफ छ, ‘बेला बखत यस्तो भनिरहन पर्छ, सरकारमा जान लोभ गरेको छैन भन्ने देखाइरहनु पर्छ ।’
देशभित्र र बाहिर सरकारको विकल्प खोज्ने आधार बन्दै गर्दा देउवा भने एमालेसँगको समीकरण तत्काल तोड्ने पक्षमा छैनन् । मुख्यतः सरकार फेर्न उनी तयार भइनहाल्नुमा दुईवटा कारण देखिन्छ । एक– प्रचण्डप्रतिको घोर अविश्वास । किनभने उनलाई थाहा छ कि सरकार फेर्न माओवादीको साथ अनिवार्य छ तर प्रचण्डप्रति विश्वस्त हुन सकिन्न । केपी ओलीले सहमतिअनुसार बेलैमा पद हस्तान्तरण गर्नेमा विश्वस्त रहेका उनी एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर माओवादीसँग मिल्दा ‘यता न उता’ को होइने हो कि भन्नेतर्फ पनि निकै सचेत छन् । 

देउवाले नयाँ समीकरण बनाउन आँट नगर्नुको दोस्रो कारण हो– राजनीतिक भागबण्डा । अहिलेकै गठबन्धनबाट लिन सकिनेजति फाइदा लिइहाल्ने अनि अर्कोसँग मिलेर प्रधानमन्त्री खाने सोच रहेको कतिपयको अनुमान छ । विगतमा प्रचण्डले पनि यस्तै गरेका थिए । भाइ नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउन कांग्रेससँग समीकरण तोडेर एमालेतिर लागेका प्रचण्डले अन्ततः आफ्नै पद जोगाउन नसके पनि राजनीतिक लाभ भने मज्जैले उठाएका छन् । भाइलाई त्यो पदमा लगेकै कारण अहिले संवैधानिक परिषद्मा प्रचण्डको हात माथि परेको अवस्था छ । 

६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रचण्ड, नारायण र उपसभामुख इन्दिरा राना विपक्षमा छन् । सोझै अल्पमतमा देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानन्यायाधीशले समर्थन गरे पनि बहुमत जुटाएर आफूले चाहेजस्तो निर्णय गर्न सम्भव छैन । अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा विगतमा जस्तो आफूलाई इच्छा लागेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न पक्कै सजिलो हुने छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पद रिक्त भइसकेको छ भने ईश्वरी पौडेलको ठाउँमा एक वर्षदेखि आयुक्त खाली छ । वित्त आयोग, मुस्लिम र महिला आयोगमा पनि अध्यक्ष नियुक्त गर्नुपर्ने छ । 

आन्तरिक राजनीतिका यस्तै कारण चेपुवामा पर्दै गएको ओली सरकारको आयु देउवाले दक्षिणको दबाब कहिलेसम्म झेल्न सक्छन् त्यसैमा निर्भर रहने अवस्था छ । ‘सरकार फेरिने कि नफेरिने भन्ने कुरा शेरबहादुरको हातमा छ । भारतले ओलीलाई बिदा गर्न अब टाइम भयो भनेर प्रेसर दिन थालेको धेरै भइसक्यो’, कांग्रेसनिकट स्रोत दावी गर्छ, ‘पारिको दबाबका बाबजुद देउवाले व्यक्तिगत रूपमा ओलीलाई छोड्न चाहेका छैनन् । किनभने उनलाई छैटौँचोटि प्रधानमन्त्री हुनु छ । प्रचण्डले बिनाशर्त समर्थन गर्छौँ, जे कागज गर्नुपर्ने हो गर्दिन्छौं भन्दा पनि फिटिक्कै विश्वास गरेका छैनन् । एमालेलाई छोडेर प्रचण्डलाई विश्वास गर्नु भोलिको दिनमा अर्को धोका हुन सक्छ भन्ने निश्कर्ष छ । त्यसले गर्दा अहिलेसम्म देउवा हल्लिएका छैनन् ।’

भनिँदै छ कि ओलीलाई विश्वास नगरेको भारतीय संस्थापन देउवासँग पनि धेरै खुशी भने छैन । तर, प्रचण्डलाई कहिल्यै पूर्ण विश्वास नगरेको ऊ अर्को पात्रको खोजीमा छ र शेखर कोइराला वा माधव नेपाल दिल्लीको रोजाइमा पर्न सक्ने कतिपयको अनुमान छ । तर, संसदीय दलमा अल्पमतमा रहेका शेखर र पार्टीको साइज सानो भएकाले माधव विकल्पको रूपमा अघि आउने सम्भावना ज्यादै न्यून छ । 

नेपालको सत्ता राजनीतिमा साउथ ब्लकको चासोबारे चर्चा हुँदा राजसंस्था पुनःस्थापनाको पक्षमा काठमाडौँमा भैरहेका आन्दोलनप्रति उसको दृष्टिकोण पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ । राजावादी आन्दोलनलाई केही नबोलिकन बार्गेनिङ पोइन्टको रूपमा राखेको दक्षिणले दोहोरो रणनीति बनाएको बुझ्न सकिन्छ । 

एक– मोदीका समर्थक मिडियाबाट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको कदमलाई राम्रो भनिदिने जसबाट भारतको समर्थन रहेको सन्देश जाओस् । पहिले टाइम्स अफ इण्डियाले केही लेखिदिँदा भारतीय संस्थापनको धारणाका रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो । 

दोस्रो– सरकारी तहमा भने राजावादी आन्दोलनबारे मौन रहने । दुई सरकार र देशबीचको सम्बन्ध नबिगार्ने । 

‘यो स्थिति कायम रही रह्यो भने भारतीय व्याक हुन्छन् तर पूर्वराजालाई अघि बढाउँदैनन्’, भारतीय थिंक ट्यांकहरूको रिपोर्ट उल्लेख गर्दै उच्च स्रोत भन्छ, ‘नेपालमा राजसंस्था कुन प्रक्रियाबाट फर्काउने भन्ने क्लियर बाटो छैन । संसदीय प्रक्रियाबाट कदापि सम्भव छैन, जनआन्दोलनको बाटोबाट आएको राजा भारतको लागि पनि हितकारी हुँदैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ ।’