नाम उत्कृष्ट,काम निकृष्ट

उत्कृष्ट नगरपालिकाको अवार्ड पाएको रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा आर्थिक अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सुनिन थालेको छ । 

नगरपालिकामा अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाई हुन नसकेको,सामाजिक परीक्षणसमेत नगरिएकाले स्थानीयस्तरबाट त्यस्तो गुनासो आएको हो । पालिकाले आन्तरिक लेखा परीक्षण पनि गरेको छैन । 

यादवप्रसाद सापकोटा आन्तरिक लेखा परीक्षक छन् भने वडा नम्बर २ का अध्यक्ष छेदिलाल श्रीवास्तावको संयोजकत्वमा लेखा समिति क्रियाशील छ । ७ नम्बरका वडाध्यक्ष दामोदर शर्माको संयोजकत्वमा सुशासन समिति छ । तर,यी तीनै निकाय प्रभावकारी छैनन् । 

नगरपालिकाले विभिन्न छपाई शीर्षकमा १० लाख ७६ हजार ३२५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । शुद्धोधन गाउँपालिकामा रहेको आरबी प्रिन्टर्स हब र फर्साटिकर प्रेस एन्ड स्टेशनरीबाट प्रिन्टको काम गराइएको हो । जबकि नगरपालिकाभित्र ३ दर्जनभन्दा बढी छापाखाना र प्रेस रहेका छन् । 

'एकदिने उपप्रमुख तीज गित प्रतियोगिता' कार्यक्रममा ५ लाख ९२ हजार ९६७ रुपैयाँको बिल पेश भएकोमा ४ लाख ४९ हजार भुक्तानी भैसकेको जनाइएको छ । उपप्रमुखले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिताबाहेक वडा नम्बर ५ ले अलग्गै तीज गीत कार्यक्रम राखेर १ लाख २४ हजार खर्च गरेको हिसाब पनि भेटिएको छ ।

अर्कोतिर उक्त छपाई बजार मूल्यभन्दा अत्याधिक महंगो रहेको बुझिएको छ । सामान्य फाइल १५ रुपैयाँको दरले छाप्न सकिनेमा ४५ रुपैयाँको दरमा भ्याटसमेत जोडेर ६ हजार प्रति छापिएको छ । ९१० रुपैयाँको दरले भ्याट जोडेर ७५० प्रति बजेट पुस्तिका प्रिन्ट गरिएको छ । उक्त बीलको भुक्तानी भैसकेको छ ।

यता, 'एकदिने उपप्रमुख तीज गित प्रतियोगिता' कार्यक्रममा ५ लाख ९२ हजार ९६७ रुपैयाँको बिल पेश भएकोमा ४ लाख ४९ हजार भुक्तानी भैसकेको जनाइएको छ । उपप्रमुखले आयोजना गरेको उक्त प्रतियोगिताबाहेक वडा नम्बर ५ ले अलग्गै तीज गीत कार्यक्रम राखेर १ लाख २४ हजार खर्च गरेको हिसाब पनि भेटिएको छ । 

गज्जबको विषय त के छ भने उक्त वडाको बिल विजीबिन्स क्याफेबाट ८ वटा बिल बनाई पेश गरिएको छ । यो देखेर स्थानीय मात्र हैन नगरपालिकाकै कर्मचारी पनि आशंकित छन्  ।

नगरपालिकाको कृषि शाखामा पनि आर्थिक अपारदर्शिता बढेको शंका गर्न थालिएको छ । किनभने कृषि अनुदान शीर्षकमा खर्चेको रकम सम्बन्धित फार्मलाई नगद भुक्तानी गरिएको छ,जुन नियम विपरित हो । सरकारी रकम अनिवार्य रुपमा चेक काटेर दिनुपर्ने नियम लत्याएर नगदै बुझाएपछि शंका गरिएको हो । 

बताइएअनुसार किसानले साझेदारीको नाममा नगद तिरेको हिसाब पनि शाखाले राम्रोसङ्ग राखेको छैन । १२ लाख ८० हजार बजेटमध्ये ६ लाख ४० हजार कृषकबाट बुझेको देखिन्छ ।

नगरपालिकाले सडक गुरुयोजनाको नाममा एकमुष्ठ १७ लाख ८९ हजार ५५८ रुपैयाँ इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेशनको लागि भुक्तान गरेको छ । यातायात गुरुयोजनाको लागि १७ लाख ८५ हजार ४०० तिरिएको छ । जबकि सिद्धार्थनगरमा सिद्धार्थ बसपार्कलाई जिरो प्वाइन्ट बनाउनेगरी जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा बसेको बैठकले निर्णय गरेको भएता पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

राजस्व संकलनको विषय सधैं विवादमा पर्ने नगरपालिकामा 'राजस्व सुधार कार्ययोजना' बनाउन नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च सेन्टर प्रा.लिलाई ४ लाख ८७ हजार दिइएको छ । त्यस्तै, मूल्यांकन समितिको नाममा ४ लाख ८२ हजार १०० भुक्तानी गरिएको छ । यसलाई स्थानीयले शंकाको दृष्टिले हेरेको पाइन्छ ।
सिद्धार्थनगर नपामा कार्यालय समयका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले दोहोरो सुविधा लिने गरेको विषय पनि विवादमा परेको छ । अफिसमा हाजिर गरेर तलब पनि लिने अनि अफिस समयमै बैठकमा सहभागी भएबापत भत्ता लिएकोमा आलोचना भए पनि उनीहरुले अप्ठेरो मानेका छैनन् । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको भ्रमण कार्यक्रम पनि अनुत्पादक देखिन्छ । न्यायिक समितिको टोली गतवर्ष मुक्तिनाथ घुम्न गएको थियो । अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारी पनि विभिन्न ठाउँको भ्रमणमा जाने गरेका छन् । संघीयताको मर्मअनुसार असल अभ्यास भएका पालिकामा सिकाई अनुशरण गर्नेगरी भ्रमणमा जाने प्रचलन भएता पनि आफूलाई मन लागेको मन्दिर र प्राकृतिक क्षेत्र घुमघाम गरेर बजेट सकाउने काम भएको छ । 

आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै कम भएको नगरपालिकाले खर्च भने दिल खोलेर गर्ने गरेको छ  । मध्यकालीन बजेटबारे छलफल गर्न सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघमा आयोजना गरिएको एक दिने कार्यक्रमको खर्च १९ लाख ६३ हजार ६०१ रुपैयाँ भुटानी गरिएको थियो । नगरपालिकाले गोर्खा होटल, रेसुंगा रेष्टुरेन्ट, आगन क्याफे, डाफे होटल, पवन मिष्ठान, देउरालि खाजाघर र पौवा होटलमा गरी पटक-पटक कार्यक्रम गरेर लाखौँ रकम तिरेको हिसाब खोजेर हेर्न सकिन्छ ।

'जसको सिङ्ग छैन, उसैको नाम तिखे' भनेजस्तै आर्थिक पारदर्शितामा कमजोर रहेको सिद्धार्थ नगरपालिकाले देशकै उत्कृष्ट नगरको अवार्ड प्राप्त गरेर नाम कमाएको छ ।