गिरोहले चलाउने देश कस्तो हुन्छ ?

एउटा भनाइ नै छ, ‘सबै मुलुकमा एउटा शक्तिशाली गिरोह हुन्छ ।’ तर सायद संसारमा नेपाल मात्र एउटा त्यस्तो मुलुक होला जहाँ गिरोहको आफ्नो छुट्टै देश छ । यसो भन्नुको पछाडि केही दर्बिला आधार छन् । जसमध्ये एउटा हो– हालै कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्दा गिरोहले देखाएको सक्रियता र त्यसकै इशारामा विभागीय मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म चलेको दृश्य । अरूतिर गिरोह र सरकार एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । सरकारले गिरोहलाई निस्तेज पार्ने काम गरिरहेको हुन्छ । गिरोहले सरकारसँग जोरी खोज्दै, लुक्दै, जोगिँदै धन्दा चलाइरहेको हुन्छ । तर, नेपालमा भने गिरोहले नै सरकार चलाउँछ । त्यसैले निसंकोच भन्न सकिन्छ– यो गिरोहको देश हो । 

तर, यहाँ उठाउन खोजिएको प्रसंगचाहिँँ अर्कै छ । जुन प्रसंगले खासमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न दलालहरूले कसरी एक व्यक्तिको राजनीतिक हत्या गर्दै लोकलाई आफ्नो शक्ति देखाइदिए भन्ने प्रष्ट पार्छ । घटना केही वर्षअघिको हो । राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री थिइन् भने कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र बामदेव गौतम शक्तिशाली गृहमन्त्री थिए । त्यही बेला चर्चित दलाल दीपक भट्टले बामदेव गौतमलाई भनेर राधा ज्ञवालीलाई उर्जामन्त्री बनाए । उनलाई छान्नुको एकमात्र कारण थियो– ऊर्जा क्षेत्रको विषय विज्ञतामा उनी शून्यसरहको अवस्थामा रहनु । त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन पाइयो भने आफ्नो इच्छाअनुसार जुनसुकै निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ भट्टको थियो । 

त्यसबेला ऊर्जासचिव पनि अहिलेझैँ इञ्जिनियरिङ क्षेत्रकै व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने थिएन । प्रशासन मात्र जानेको व्यक्ति ऊर्जा सचिवमा जान मिल्थ्यो । अर्थात् क्लस्टर छुट्याइएको थिएन । यसरी आफ्नो चाहनाबमोजिमका मन्त्री र सचिव ल्याइसकेपछि सबैभन्दा पहिले भट्टले कुलमान घिसिङमाथि तुष पोखे । उनी त्यसबेला चिलिमे जलविद्युत् परियोजनाको प्रमुख थिए । चिलिमेअन्तर्गत नै सान्जेन हाइड्रोपावर निर्माण भइरहेको थियो । र, कुलमान सान्जेनको बोर्ड अध्यक्ष थिए । दीपक भट्टचाहिँँ चाइनिज कम्पनी गेजुवाको एजेन्टका रूपमा काम गर्थे । सान्जेनको ठेक्कामा गेजुवा छनोट भयो । सो कम्पनी छानिएपछि ठेक्का सम्झौताका लागि आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित भयो । लगत्तै भट्टले अड्को थापे, ‘हामी प्रस्तावित रकममा काम गर्न सक्दैनौँ । ठेक्का रकम बढाउनुपर्छ ।’ जुन कुरा सम्भव नै थिएन । यसरी आफैंले राखेको प्रस्ताव बमोजिमको रकममा काम गर्न सक्दिन भन्दै अत्तो थाप्ने गेजुवा कम्पनीले बिडिङ गर्दा राखेको धरौटी रकम (बैंक ग्यारेन्टी) जफत गर्ने र त्यसलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भयो । यसरी उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालो सूचीमा राखेपछि त्यसको बदला लिन भट्टले कुलमानको कार्यकाल थप हुन दिएनन् । 

समाचार स्रोतका अनुसार भट्टले ऊर्जामा लामो समयसम्म बसेका सहसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीमार्फत सो मन्त्रालयअन्तर्गतका सबैजसो काम गर्थे । कानुनको सहसचिवका हैसियतमा ऊर्जा मन्त्रालयमा रहँदादेखि नै दीपक भट्टहरूका कन्सल्टेन्ट थिए । त्यसैले राधा ज्ञवालीमार्फत उनैलाई ऊर्जा मन्त्रालयको सचिव बनाइयो । 

त्यसो त तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई ‘तपाईंसमक्ष धेरै नाम आउलान् अरू जुनसुकै मान्छेलाई ऊर्जामा लगे हुन्छ तर राजेन्द्रकिशोरलाई चाहिँँ नलैजानुस् है’ भनेर सुझावसमेत दिएका थिए । तर भट्टको जालमा परेकी उनले लीलामणिको कुरा सुनिनन् । परिणामस्वरूप पछि तिनै राजेन्द्रकिशोर राधालाई बर्खास्त गराउनतर्फ लागे । उनी विरुद्धमा आफैले ल्याएको सचिव लाग्नुको कारणचाहिँँ सोलु कोरिडरको ट्रान्समिसन लाइन निर्माण ठेक्कापट्टाको क्रममा कुरा नमिल्नु थियो । त्यसबेला ज्यागुअर भन्ने कम्पनी थियो । त्यसका पनि एजेन्ट उनै दीपक भट्ट थिए । अर्को कम्पनी प्रतिस्पर्धीको रूपमा मोहन इनर्जी थियो । इण्डियन एक्जिम बैंकले लगानी गरेको हुनाले सो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन भारतीय कम्पनीबीच मात्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो । 

समाचार स्रोत भन्छ, ‘पहिलेको सूचनाअनुसार बिडिंग गर्न पाउने कम्पनीहरूको क्राइटेरियामा भट्टको कम्पनी नपर्ने देखियो । त्यसैले टेण्डरको समयावधि सकिनुभन्दा तीन/चार दिनअगाडि भट्टको कम्पनीले समेत प्रतिस्पर्धी बन्न पाउने गरी मापदण्ड संशोधन भयो । त्यस्तो कामका लागि हाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाइएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई प्रयोग गरिएको थियो, जो बुटवलस्थित नेपाल आयल निगमको चर्चित भलबारी स्टेशन घोटाला काण्डका अभियुक्त चोप नारायणका छोरा हुन् । उनलाई विद्युत् प्राधिकरण बोर्डमा उनै राधा ज्ञवालीले हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको जोडबल र दीपक भट्टको सिफारिसमा लगेकी थिइन् ।

यसरी पूर्वप्रकाशित सूचना नै संशोधन गरेर ज्यागुअरलाई छिराइएपछि लफडा शुरु भयो । किनभने दीपक भट्ट जसरी पनि आफू एजेन्ट रहेको कम्पनीलाई नै ठेक्का दिनुपर्छ भनेर लागे । तर, उनको कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्नेगरी प्रस्ताव गरे पनि कतिपय प्रावधान र क्राइटेरिया पुरा नहुने देखिएपछि मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मोहन इनर्जीलाई नै ठेक्का दिने निर्णय गर्‍यो । विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षका हैसियतले मन्त्री राधा र एमडी मुकेश काफ्लेहरू एकातिर भए भने सन्तोष नारायणलगायत भट्टका मान्छेहरू अर्को पक्षमा थिए । त्यसैले सञ्चालक समितिले मोहन इनर्जीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट अख्तियारमा उजुरी पर्‍यो । 

सजिलो के भैदियो भने दीपक भट्टकै ग्याङका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख थिए । उनले तुरुन्तै विभागीय कारबाहीको लागि मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशन दिए र राधा ज्ञवालीको मन्त्री पद खोसियो । राधा ज्ञवालीलाई अख्तियार लगाउन निर्णय गर्ने पात्र उनैले सचिव बनाएर ल्याएका राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री थिए । स्रोत भन्छ– त्यसपछि नै हो, माफियाको यो समूहले हामी मन्त्री नै फेर्दिन सक्छौं भन्दै सार्वजनिक रूपमा धमास लाएर हिँड्न थालेको । केही दिन अगाडि मरिहत्ते गरेर गभर्नरमा ल्याउन खोजिएका र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले विनियमावली नै परिवर्तन गरेका पात्र पनि उनै राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री हुन् ।