श्रीमानलाई सेक्ने ठाउँका सकस

न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह  राउत बेलायत जानुअघि लगातार न्याय परिषद्को बैठक बसेर जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध परेका केही उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने र केहीको छानबिन थाल्ने निर्णय भएको छ ।

अहिले न्यायपरिषद्मा एक पद खाली छ । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको पदावधि समाप्त हुँदा बार एशोसिएसनको तर्फबाट दामोदर खड्कालाई पठाइएको छ । त्यसैगरी चोलेन्द्रसमशेरको रोजाइमा अघिल्लोचोटि ओलीको कोटाबाट मनोनित सदस्य रामप्रसाद भण्डारी सम्भव पनि असार १० गते घर जानु एक महिनाअगावै प्रधानमन्त्रीले भागबण्डाअनुसार त्यहाँ कसलाई पठाउने हो टुंगो छैन । प्रधानन्यायाधीश राउतले वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवलाई लान खोजेका थिए । तर, नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले बूढानीलकण्ठकै दामोदरलाई लान बल गरे । 

रविनारायण खनालको बार काउन्सिलमा संभवका ठाउँमा प्रमको कोटाबाट बालेनका कानुनी सल्लाहकार महेशकुमार नेपाल, झापाका टंक उप्रेती र मोरङका देवीप्रसाद घिमिरेमध्येबाट परिषद्को सदस्य आउन सक्ने बताइन्छ । अधिकांश प्रगतिशील कानुन व्यवसायी वरिष्ठ वकिलहरू गएको बार चुनावमा रमण श्रेष्ठतिर लागेको हुँदा उनीहरूसँग ओली रिसाएको अवस्था छ ।

शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेल, श्याम खरेल, सर्वोच्च बारका पूर्व अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलगायतले यसपटक एमाले–काँग्रेस गठबन्धनलाई साथ दिएका थिएनन् ।