पद हस्तान्तरण गर्ने के छ प्लान ?

नेपालको राजनीतिले अस्थिरताको बाटो समात्न सक्ने सम्भावना बढाइरहेको छ । राजावादी दल त सडकमा आएकै छन् । ठीक यही बेला जनताले पनि सरकारप्रति तीव्र सन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । जनताको असन्तुष्टि अहिले राजावादीका निम्ति बाँदरलाई लिस्नो भनेजस्तै व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन चलाउने सहारा बन्न गएको छ । तथापि, उनीहरूले ब्यवस्था बदल्न सक्ने हैसियत भने राख्दैनन् । 

कांग्रेस, एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जसपा, लोसपा आदि नै हुन् देशका प्रमुख राजनीतिक दल । यिनै आलोपालो २०७२ पछि लगातार सत्तामा छन् र अहिले कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन छ । स्थिर सरकार निर्माण गर्ने र संविधानमा उल्लेखित केही विषय संशोधन पनि गर्ने प्रतिबद्धतासहित यिनको गठबन्धन हुन गएको हो । तर,  गठबन्धन आफूले भनेको दुवै कुरामा असफल सावित भएको छ । स्थिरता कायम गर्ने कामलाई प्राथमिकतामै नराखेपछि सफल हुने प्रश्नै रहेन । बरु सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदै गयो, जसले विभिन्न तहमा असन्तुष्टिलाई जन्मायो । अहिले देशभित्र जुन किसिमको अराजकता र अस्थिरताको माहोल देखा परिहेको छ त्यो सबै सरकारको कामकारबाहीबाट भएको हो । देशमा अझै ठूलो अस्थिरता निम्तिन सक्ने खतरालाई बढाइरहेको हो । 

सरकारमा रहेकाहरूमा आफ्नो कामप्रति कुनै किसिमको जवाफदेहिता वा जिम्मेवारी लिने भावना रहेको पाइन्न । जनताको हितमा काम नगर्ने, ठुल्ठूला भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न हुने प्रवृत्ति आमजस्तै बनेको छ । जनतालाई रौँ बराबर पनि नठान्ने प्रवृत्तिको पनि विकास भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले उनीहरूलाई जनताबाट टाढा पु¥याउने काम गरिरहेको छ । तर, उनीहरू यसप्रति बेफिक्री देखिन्छन् । आफ्नो कामको जिम्मेवारी नै नलिने र यदि कसैले बताइदिए भने उल्टै धम्क्याउने रबैयाले जनतामा राजनीतिक दल र नेताप्रति असन्तुष्टि बढाउने काम गरिरहेको छ । 

भ्रष्टाचारका कुरा त अब वर्णन गरिसाध्य छैन । यो बाहेक देशमा बढ्दो चरम रोजगारी, डरलाग्दो महँगी र अभाव, विकास र निर्माण कार्यमा भइरहेको लापरबाही र ढिलासुस्ती आदि जस्ता विषयले पनि जनतामा चरम निराशा उत्पन्न गराइरहेको छ । ओली सरकारप्रति जनतामा एक प्रकारको आक्रोश छ । सामाजिक सञ्जालतिर नियाल्दा, सार्वजनिक बसभित्र चल्ने कुराहरू सुन्दा, चिया पसलका गफहरू सुन्दा यो कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । खासमा राजावादी तथा अराजक तत्वले यही असन्तुष्टि र निराशालाई गणतन्त्रविरोधी आन्दोलन चर्काउन अस्त्र बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । राजावादीले वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्न खोजिरहेका छन् । यहाँ राजनीतिक दलले नबुझेको कुरा के हो भने जनताको आक्रोश प्रणालीको विरुद्धमा नभएर वर्तमान बेपरवाह नेतृत्वको विरुद्धमा हो । 

हालको राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिलाई नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान नदिन र खास गरी जनताको आक्रोशलाई राजावादी तथा दक्षिणपन्थी शक्तिबाट हाइज्याक हुनबाट जोगाउन केही गम्भीर उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । किनभने यो नेतृत्वले जनताको आक्रोशलाई थेग्न सक्ने क्षमता लगातार गुमाउँदै गइरहेको छ । आजको राजनीतिक अवस्था र योभन्दा दश वर्षअघिको अवस्था उस्तै छैन । भूराजनीतिमा आइरहेको फेरबदल, मिडियामा आइरहेको परिवर्तन र विस्तार तथा व्यक्ति व्यक्तिमा बढिरहेको चेतनाले परम्परागत राजनीतिलाई चिहानमा पुर्‍याइसकेको छ । दरबारअगाडि वा प्रदर्शनी मार्गमा युवा भेला पारेर देशको समस्यामाथि पर्दा हाल्न अब सकिन्न । यो आजको वास्तविकता हो । ओलीको कम्बोडियाको दूरसञ्चारमा लगानी छ कि छैन भनेर एआईले बताइदिने तहमा सूचना र प्रविधि पुगिसकेको छ भनेपछि सूचनाको उपलब्धता कति बृहत् भएको छ भनेर बुझ्न कठिन छैन । त्यसकारण वर्तमान नेतृत्वले राजनीति र आफ्नो साख बचाउने हो भने सबैभन्दा पहिले राजनीतिक बहिर्गमनको खाका बनाएर जनतासमक्ष पेश गर्नुपर्छ ।

एउटा संक्रमणकालीन समय तोकेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने योजना जनतालाई बताउनुपर्छ । दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेता पनि अब नेतृत्व लिने गरी अघि आउनु जरुरी छ । किनभने जनताको आक्रोश एमाले, कांग्र्रेस–माकेलगायत मूल नेतृत्वप्रति केन्द्रित छ, वर्तमान राजनीतिक प्रणालीप्रति होइन । यस्तो गरेर राजनीतिलाई पार्टीको पकडभित्र राखिरहन सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, अहिले सामाजिक वृत्तमा चर्चामा रहेका विभिन्न किसिमका ठूला घोटालाहरूमा संलग्न व्यक्तिमाथि पारदर्शी तरिकाले छानबिन गरी कारवाहीको दायरामा ल्याउने विश्वासिलो आधार दिएर जनतालाई भरोसा दिलाउनुपर्छ । यसैगरी, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन र प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि र पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीति बनाएर लागु गर्ने काम शुरु गरिहाल्नुपर्छ ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी नबनाउने हो भने जनताको भरोसा जित्न सकिन्न । किनभने जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने सेवाहरूको उपभोग गरेर हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत सेवाहरूमा जण्ड सुधार ल्याउनुपर्छ । आधारभूत सेवा प्रवाहमा देखिएका अनियमितता र लापरबाहीले पनि छानबिन र जनताको असन्तुष्टिलाई बढाएको छ । शिक्षक आन्दोलनलाई त सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लाठीचार्जले घ्यु थप्ने काम गर्‍यो तर क्षेत्रीय माग उठेर नयाँ आन्दोलन निर्माण हुन सक्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न । अन्य सामाजिक असन्तुष्टिले पनि टाउको उठाउन सक्छन् । यसप्रति ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यस्तै विषयले परिस्थितिलाई थप जटिल र तनावपूर्ण बनाइदिन सक्छन् । 

नेपालको प्रमुख राजनीतिक समस्या भनेको नेतृत्वको अक्षमता पहिलो हो । यिनीहरूको अक्षमताले गठबन्धनमा समेत अस्थिरता ल्याउने काम गरेको छ । भ्रष्टाचारले जनताको असन्तुष्टिलाई बढाउने काम गरिरहेको छ भने राजावादीले पनि यिनै विषयमा आफ्नो आन्दोलनको भ्रुण देखिरहेका छन् । संविधान संशोधनको विषय पनि बेमौसमी बाजाजस्तो बन्न गएको छ । यी यावत् समस्याले परिस्थितिलाई जटिल बनाइरहेका छन् । यति बुझ्ने कुरालाई पनि किन महाभारत ठानिरहेका छन् कुन्नि ?