अस्पतालको दुई करोड झ्वाम : डाक्टर, इञ्जिनियर र कर्मचारी संलग्न

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आकस्मिक कक्ष (इमरजेन्सी) भवन निर्माणमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको पाइएपछि मुद्दा दायर गरिएको छ । पौने दुई करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट संजयकुमार ठाकुरसहित नौ जनाउपर मुद्दा दर्ता गरेको जनाएको छ । 

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र साह, इन्जिनियर सकुर अन्सारी, अस्पतालका तत्कालीन नासु शुशिलप्रसाद यादव, लेखापाल सुलिपकुमार माझी, मूल्यांकन समिति संयोजक डा.वीरेन्द्रबहादुर प्रधान, सदस्य सचिव माधवी चौधरी, मिसन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक तथा लुम्बिनी मिसन जेभीका आधिकारिक प्रतिनिधि जगत बुढा, लुम्बिनी बिल्डर्स प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक विष्णुप्रसाद शर्माविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।

अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७—०७८ मा अस्पतालमा आकस्मिक कक्ष निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीविपरीत हुने गरी एक प्रतिस्पर्धीलाई मात्रै लक्षित गरी कुल लागतको तीन दशमलब ५ प्रतिशत इन्टरलक ब्लक समावेश गरेको र सोही आधारमा ठेक्का दिइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

‘आकस्मिक कक्ष निर्माणसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत हुने गरी इन्टरलक ब्लकलाई भवन निर्माणको मुख्य आइटमको रुपमा समावेश गरेको, शिवाको—विकास एण्ड ब्रदर्स—वि.जी. जे.भी.ले काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनामा ग्रे कलर इन्टरलक ब्लकको काम गरेको देखाएता पनि अति सामान्य कुरालाई बदनियतपूर्वक बोलपत्रमा समावेश गरेको र सोही अति सामान्य कुरालाई मूल्याङ्कनमा ‘ग्रेड उल्लेख गरिएको छैन र यो कलर पनि मिलेन’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी लक्षित बोलपत्रबाहेकका अन्य बोलपत्र प्रस्तावलाई असफल कायम गरेको, स्वीकृत लागत अनुमानमा नरहेका आइटम थप गरी बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गरी कुनै एक मात्र लक्षित निर्माण व्यवसायी सफल हुने गरी सार्वजनिक निर्माणको कार्यमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी ठेक्का सम्झौता गरी गराई १,८४,३८,४५८।७ नेपाल सरकार एवम् सार्वजनिक संस्था नारायणी अस्पताललाई गैरकानूनी हानिनोक्सानी पुर्याएको,’ अख्तियारद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ बमोजिम एक करोड ८४ लाख ३८ हजार ४५८ रुपैयाँ बिगो कायम गरी कैद र जरिवाना हुन मागदाबीसहित उनीहरुविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।