गभर्नरविरुद्ध मुद्दा हालेका वकीलमाथि ‘अनावश्यक चासो’, न्यायाधीशलाई सुनाउने तयारी

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त डा. विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका कानुन व्यवसायीहरुलाई अस्वाभाविक फोनकलआउने गरेको बताइन्छ । 

‘गभर्नरकै मानिस हुँ’ भन्ने अपरिचित व्यक्तिले आफूलाई अस्वाभाविक चासो राखेर निरन्तर फोन गरेको अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले बताए । ‘तपाईंले कसलाई सेवा गर्न खोज्नुभएको ?’ भन्दै अस्वाभाविक प्रश्नहरु सोध्ने र ‘के को दुश्मनी साँध्न खोज्नुभएको ?’ भन्ने सम्मको सवाल फोनमा भएको उनको भनाइ छ ।

गभर्नर निकटको व्यक्ति हुँ भन्नेहरुले ‘तपाईंलाई अनावश्यक रुपमा अरुहरुले प्रयोग गर्न सक्छन् सतर्क रहनुहोला’ भनेर फोन राखिदिने गरेका छन् । लुईंटेलले अगाडि थपे, ‘कुनै व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरु वा बैंकरहरुले तपाईंलाई सम्पर्क गर्न र प्रलोभन दिन सक्छन् जोगिनुहोला ।’ 

अधिवक्ता लुईंटेलका अनुसार कतिपय गभर्नरको नजिकको व्यक्ति हुँ भन्नेहरुले पटकपटक फोन गरेको र अनावश्यक रुपमा चासो देखाएका हुन् । सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएपछि र अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाइएपछि यसरी अनावश्यक चासो राख्नेहरुको फोन आउनेगरेको उनले बताए । यो रुप अलि बढी नै भएमा आफूले सर्वाेच्च अदालतमा बहसकै क्रममा उठाउने पनि जनआस्थासँगको कुराकानीमा उल्लेख गरे । 

अधिवक्ताहरु लुईंटेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले डा. पौडेलमा ऐनले खोजेको गभर्नरको विषयगत योग्यता नभएको दावी गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रामप्रसाद गौतमले अर्काे छुट्टै रिट दायर गरेका छन् । 

ती दुवै रिटमा सर्वाेच्च अदालते अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि नेपाल सरकार र नियुक्त भइसकेका गभर्नर डा. पौडेललाई झिकाइसकेको छ । यद्यपी आदेशको पाठ भने हालसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन ।

निवेदकहरुले गभर्नर पौडेलमा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले अनिवार्य गरेको आर्थिक मौद्रिक, वाणिज्य र बैंकिङ क्षेत्रको उपाधि नभई ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको योग्यता रहेकाले ऐनले अनिवार्य गरेको उपाधि नभएको, सिफारिस समितिको व्यक्तिले राजीनामा गरी निहित स्वार्थमा प्रतिस्पर्धा नगराई नियुक्ति गरिएको आधारसमेत देखाई नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५ ले एक महिनाअघिदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र दफा ३२ ले निजी स्वार्थ हुननहुने व्यवस्था गरेको छ भने शुसासन ऐन २०६४ को दफा १६ ले निर्णयमा पारदर्शिता हुनुपर्ने, दफा १७ ले निर्णय गर्दा आधार र कारण खोल्नुपर्ने र दफा १८ ले स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने, राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्ति हुन नसक्ने बैंक ऐन, २०५८ को दफा २१(क) को विपरितका व्यक्ति डा विश्व पौडेललाई अघि सारेको भन्दै सुशासन ऐनको बर्खिलाफ नियुक्ति गरिएको दावी समेत रिटमा गरिएको छ ।