रास्वपाको पाँच बुँदेमा विपक्षीहरु एकमत, सभामुखसँगको बैठक निष्कर्षविहीन

दलालसँगको मिलेमतोमा अध्यागमनका कर्मचारीले भिजिट भिसामा विदेश जाने नेपालीबाट अवैध असुली गरेको प्रकरण छानविन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठनको सुनिश्चितता नभएसम्म विपक्षी दलले सदनको अवरोध कायमै राख्ने भएका छन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा माओवादी केन्द्रसहित दिउँसो बसेको विपक्षी दलको बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले अघि सारेको ५ बुँदे प्रस्तावलाई साझा प्रस्ताव बनाउन पनि विपक्षीहरु सहमत भएका छन् । 

रास्वपाले जेठ २६ गते संसद्को गत्यावरोध अन्त्यका लागि कांग्रेससमक्ष पाँच बुँदे प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा भइरहेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूमा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले सघाउनुपर्नेदेखि छानविन आयोग गठन गर्नेसम्मका विषय छन् । 

प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बानेश्वरस्थित संसद भवनमा भएको छलफलमा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सहप्रवक्ता मनिष झा, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साह लगाय सहभागी थिए । 

विपक्षी दलले अडान नछाडेपछि आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिलेसम्म पनि शुरु हुन सकेको छैन । यसबीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका सचेतकहरुसँगको छलफल पनि निश्कर्षविहीन भएको छ ।

संसदको अवरोध खुलाउन सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरु लगातार छलफलमा जुटेका छन् ।