पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संलग्नतालाई लिएर बजारमा आ-आफ्नै अनुकूल व्याख्या र विश्लेषण भैरहेका थिए । क्याबिनेटको निर्णयका आधारमा पूर्व प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारमा तानिएको पहिलो घटना भएकाले पनि यसले चर्चा पाउनु स्वभाविकै थियो । विशेष अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाललाई बाहिरै बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न सुविधा दिएसँगै अर्को बहस शुरु भएको छ ।

०६६ सालमा प्रधानमन्त्री भएका बेला क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न दिएको र उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा बिक्री वितरण गरिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसपछि हिजो बिहान आफैँ अदालतमा उपस्थित भएका नेपालको बयान लिएर दिउँसो सुनुवाइ भएकोमा विशेष अदालतले राती ३५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश गरेको हो ।

विशेषका सदस्यहरु न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राई,रामबहादुर थापा र विदुर कोइरालाको इजलासले हिजो दिनभरको बयान र बहसपछि बेलुका अबेर धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो । नीतिगत निर्णयमा संलग्न रहे पनि सिधै आर्थिक अनियमितताको आरोप नलागेकाले उनी साधारण तारिखमा छुट्नसक्ने अनुमान गरिएको भए पनि ठूलो रकम धरौटी मागेको इजलासले त्यसको विभिन्न आधार र कारण खुलाएको छ । 

चार पृष्ठ लामो आदेशमा क्याबिनेटको निर्णय प्रक्रियामा भएको त्रुटीदेखि जग्गा किनबेचसम्मको घटनाक्रमलाई संक्षिप्त विवेचना गर्दै धरौटी माग्नुको आधार र कारण प्रष्ट्याइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्ने भएकाले नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकासमेतलाई मध्यनजर गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

पचास वकिलसहित माधव नेपाल अदालततिर

अख्तियारले भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ बमोजिम सो जग्गा हदबन्दी छुट पाउने प्रकृतिको नभएको, छुट पाउने कुनै आधार नरहेको, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पेश भएको प्रवन्ध पत्रबाट पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी हदबन्दी छुट पाउने उध्योगअन्तर्गत नपर्ने तथ्य जानी जानी नेपालले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किनबेचको अनुमति दिएको जिकिर गरेको थियो । यसमा पतञ्जलीले किनेको जग्गा स्वामित्व ग्रहण गर्न पाउने सीमाभन्दा बढी देखिएको र जग्गा किनिसकेपछि हदबन्दी स्वीकृतिको लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएको विषयलाई अदालतले कैफियत मानेको छ ।

पतञ्जलीले जग्गा किनिसकेपछि हदबन्दी स्वीकृतिको लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनसहित त्यसमाथि निर्णय गर्न मन्त्रालयबाट तहगत टिप्पणी आदेश भई तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएकोमा 'विधेयक समितिमा छलफल गरी समितिको निर्णय बमोजिम गर्ने' भनी ०६६ पुस २९ गते क्याबिनेटबाट भएको निर्णयलाई र 'जुन प्रयोजनको लागि जग्गा खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गर्ने र खरिद गरिएको जागा बेचबिखन गर्न नपाउनेगरी पतञ्जलीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ बमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी खरिद गर्न स्वीकृति दिने' विधयेक समितिको निर्णयलाई इजलासले 'नोट' गरेको छ ।

त्यसैगरी,माधव नेपालले अख्तियार र अदालतमा दिएको बयान,उजुरी व्यहोरा, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, त्रिलोचन उप्रेती र तत्कालीन मन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागजलाई पनि अदालतले धरौटी माग्नुको आधार देखाएको छ ।

कुस्त धरौटी माग्दै गर्दा पतञ्जलीलाई जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गर्न दिने निर्णय हुनुअघि विभागीय मन्त्री र सरकारी निकायलाई प्रस्ताव ल्याउन मौखिक निर्देशन दिएको सन्दर्भ पनि खोतलिएको छ । उद्योग प्रतिष्ठानलाई अधिकतम् हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ स्थगन गरेर कम्पनीले मागेबमोजिम जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री वितरण गर्न मौखिक निर्देशन दिइएको भन्दै अदालतले यो सन्दर्भलाई आदेशमा समेटेको हो ।

माधव नेपालसँग ३५ लाख धरौटी माग

'विधेयक समितिमा पेश गर्नेगरी निर्णय हुनुअगाडि नै ०६६ पुस २२ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले उधोग, प्रतिष्ठानलाई अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिनेसम्बन्धी कार्यनीति २०६२ स्थगन गरिएकोमा प्रतिवादी कम्पनीको तर्फबाट पुन: मिति फागुन १७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका मन्त्रीसमक्ष हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बिक्री गर्न पाउँ भनि निवेदन दिएकोमा सो कम्पनीले माग गरेबमोजिम जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रतिवादी माधवकुमार नेपालबाट प्रस्ताव ल्याउन मौखिक निर्देशन भएकाले मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको भन्ने देखिएको र ०६६ चैत ६ मा क्याविनेटबाट 'बिक्री हुने जग्गाबाट प्राप्त रकम बराबरको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरिएको हो सोही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने तथा विधेयक समितिको निर्णयको अधिनमा रहने गरी अरु प्रस्तावमा  लेखिएबमोजिम गर्ने' भनी निर्णय भएको .....' आदेशमा भनिएको छ । 

सर्वाधिक चासोका साथ हेरिएको क्याबिनेटको नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ कि पर्दैन ? भन्ने सवालमा भने अदालत बोलेको छैन । मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा यो विषय पनि निरुपण हुने भनिएको छ ।

'हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने  जुन प्रयोजनका लागि खरिद गरेको हो त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी प्रतिवादी तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको विषयमा मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने हुनाले ..... ',आदेशमा उल्लेख छ ।

माधवद्वारा बुझाइयो ३५ लाखको बैंक ग्यारेन्टी, अदालत के भन्छ ?