पतञ्जली प्रकरणमा जेलिएको पाटो

भन्छन् नि– कानुन सबैलाई बराबर हो । तर, असार ११ गते कानुनकै मन्दिरमा छुट्टै अभ्यास गरियो ।

विशेष अदालतमा माधव नेपाल हाजिर हुँदा थुनेर मुद्दा चलाउन निजी क्षेत्रको वकिललाई बहसमा उतारियो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने छ । उसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा मुद्दा चल्दैन भनेर यो विषय पटाक्षेप गरेको १३ वर्षअगाडि नै हो । तर, उही अख्तियारले माधव नेपाललार्ई थुन्नुपर्छ भनेर शुरुमै बहस गरायो ।

भारतमा यस्तो अभ्यास छ र कानुनले नै प्रष्ट पारेको छ तर नेपाली कानुनी प्रणालीमा खासै यस्तो अभ्यास छैन । सरकारको आफ्नै महान्यायाधिवक्ता र वकिल छन्– यस्तोमा किन प्राइभेट वकिल राख्या होला त अचम्ममा परेका छौं ।’ त्यसपछि हाजिर हुन गएका तीन जना साधारण तारेख, १० हजार र १५ हजार धरौटीमा छुटेका छन् । मुद्दा नचल्नुपर्ने स्थिति भए पनि नेता नेपालले कानुनलाई सम्मान गर्ने र मज्जाले फेस गर्ने शुरुदेखि नै बताए ।

कानुनविद्सँग छलफल गर्दै ‘बिराएको छैन, डराउँदिन’ भने । उनलार्ई साथ दिन वरिष्ठ अधिवक्ता र सिनियरहरूले निवेदन हाले । अदालतले थाल्ने प्रक्रियाभन्दा छिटो असार ११ गते ११ बजे आफैं उपस्थित भएर नेपालले कानुनीराजलाई सम्मान गरे । तर, अख्तियारका तर्फबाट प्राइभेट वकिल सुशील पन्तले कैफियत देखिएकोले उनलार्ई थुन्नुपर्ने भन्दै बहस गरे ।

सरकारवादी मुद्दामा प्राइभेट वकिलले बहस गरेकोमा अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त आपत्ति नै जनाएका थिए । थापाले इजलासमै भनेका थिए, ‘अभियोगपत्रको ६ सय ४ पेजमा सरकारी वकिलहरूले बहस गर्ने भनिएको छ तर उहाँ सरकारी वकिल होइन ।’

यही पतञ्जलीकै मुद्दामा माधव नेपालभन्दाअगाडि एक सहसचिव हाजिर भएका थिए । उनलार्ई अदालतले न्यूनतम धरौटीमा छोडिसकेको थियो । यही नजीरले पनि नेपाललाई पनि छोड्छ भन्ने देखायो । तर, राति साढे ९ बजेसम्म कुराएर ३५ लाख धरौटीमा छोड्ने आदेश सुनाइयो । यो प्रकरणमा ९३ जनामाथि मुद्दा चले पनि छिट्टै टुंग्याउने तयारी छ । कोही अमेरिका पुगेको छ भने पनि आउनुपर्ने हुन्छ । ‘जहाँ पुगे पनि आउनुपर्छ, नआउनेको हकमा दुईपटक पत्रिकामा १५/१५ दिनको सूचना टाँसिन्छ, बढीमा तीन महिनाभित्र च्याप्टर सकिन्छ’ स्रोतले भन्यो ।

अदालत जानुभन्दा केही दिनअगाडि नेपालका पक्षमा झण्डै ५० वरिष्ठ वकिलले बहस गर्ने भनिसकेका थिए । तर, बहस गर्ने दिनसम्म आइपुग्दा १२४ जनाले वकालतनामा लेखाए । त्यत्तिका वकिलले नाम लेखाउनुलाई कतिपयले सहानुभूतिका नाममा देखाएको बेक्कारको जुलुस हो भनेका छन्् । अख्तियारले भ्रष्टाचार भनेर विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको छ तर यो मामिला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेनुपर्ने र त्यता निरूपण गरेर मात्रै आउनुपर्ने हो । नत्र भ्रष्टाचारी हो होइन भन्नेमै अल्मल्याइदिन्छन् ।

निरूपण पहिल्यै गरेर कानुनी अवस्था हेरिदिएको भए मुद्दा नचल्ने ठहरिन सक्थ्यो तर त्यसो गरेनन्,’ ती वकिलले भने । तर बिडम्वना ! सर्वोच्चमा यस्तै केस विचाराधीन छ । ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार टोली क्याबिनेटको क्षेत्राधिकार हामीले हेर्दैनौं भन्ने मुद्दामा तारिख धाइरहेको छ ।