छिटो गर्न नसकेकोमा मुख्य चुप, सपना श्रीमान् दुखित

संवैधानिक परिषद्का ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद साढे चार वर्षपछि हिजो मध्यराति किनारा लाग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७७ मङ्सिर र ०७८ वैशाखमा अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी संसदीय सुनुवाइबिनै किस्तावन्दीमा २० र ३२ जनाको नियुक्तिको  बैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नमा राय बझाउँदै प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले बहुमत-अल्पमतका आधारमा टुंगो लगाएको हो ।

संवैधानिक बेञ्चका पाँचमध्ये प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदी रिट जारी गर्ने पक्षमा रहँदा बाँकी ३ जनाको फरक राय रह्यो । न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र डा. मनोजकुमार शर्माले पूर्णत: नियुक्तिलाई वैधानिकता दिँदा दोस्रो वरीयताका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले भने संसदीय सुनुवाइमा पठाउन परमादेश जारी गर्नुभएको छ । न्यायाधीशद्वय चुडाल र शर्माको रायमा सहमत हुँदै उहाँले ५२ जनाकै ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने थप राय लेख्नुभएको हो । 

राजनीतिक चासो जोडिएको संवैधानिक महत्वको यो मुद्दा यति लामो समय अल्झाएर पनि अन्तत: बहुमतका आधारमा छिनोफानो त भयो, तर सर्वोच्च न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नको भने निरुपण हुन सकेको छैन । ०७७ सालमा दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि ०७८ मा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता ‘हेर्न नभ्याइने’, ‘हेर्न नमिल्ने’ मा पर्दै पटक–पटक स्थगित भएको मुद्दा गत माघदेखि नियमित सुनुवाइ हुन थालेको हो । सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउन पनि अदालतले उस्तै बिलम्ब गर्यो । 

यसअघि जेठ २८ गतेका लागि निसुको मिति तोकिएकोमा पेशी नै नराखी स्थगित गरिएको थियो । हिजो पनि न्यायाधीशहरुले घाम छँदै निर्णय सुनाउन सकेनन् । असार १८ कटेपछि १९ को बिहान बल्ल निर्णय सुनाउने साइत जुर्यो । यसनिम्ति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायाधीशले लगातार १४ घण्टा आन्तरिक छलफलमा बिताएका थिए  ।  

प्रा  सिद्धान्तले ढिलो न्याय दिनुलाई पनि न्याय नदिनुसरह मानेको छ । न्यायमा समान पहुँचको मान्यता पनि छ । तर यो मुद्दाको हकमा न्यायको सर्वमान्य यी सिद्धान्त लागू भएन । मुद्दाको फैसला गर्न ढिलाई भएको प्रति आमरूपमा प्रश्न उठिरहँदा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान स्वयमले पनि आत्मालोचना गर्नुभएको छ । उहाँले लेखेको फरक रायमा मुद्दाको फैसला गर्न साढे चार वर्ष लागेकामा आत्मालोचित भएको उल्लेख छ । 

‘न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो । प्राथमिकताका साथ समयमा निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकायजस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकायले खुलेर काम गर्न सक्छ,न अदालत आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ’, न्यायाधीश प्रधानले फरक रायमा लेख्नुभएको छ, ‘न्क याचिकाहरूलाई आशाको ज्योति जगाउन अनूचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ । आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनु हुँदैन भनी यो आत्मलोचना गरेको छु ।’

अझ रोचक कुरा चाहिँ, झन्डै पाँच दर्जन पटक पेशी चढेको यो मुद्दा दर्तापछि चार जना प्रधानन्यायाधीशले अवकास पाइसकेका छन् । पाँच जना न्यायाधीश पनि बाटो लागिसकेका छन् । बिलम्बको हद भएपछि रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले प्रधानन्यायाधीश राउतलाई भेटेर ‘निर्णय जे भए पनि चाँडो गरिदिनुपर्यो’ भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुपरेको थियो ।