विधेयकमा छेडखानी, धेरैजसाेकाे बेइमानी

संघीय निजामती विधेयकमा उल्लेख गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ मा भएको छेडखानीले संसद, सांसद, संसदीय समिति, राजनीतिक दलका नेता तथा कर्मचारीहरुको शीर निहुरिएको छ । कुलिङ अफ पिरियडपछि थपिएको ‘बाहेक’ शब्दले राजनीति नै हंगामा मच्चिएको छ । छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने माननीयहरुको आवाज सभामुख देवराज घिमिरेसम्म पुगेको छ । 

जागिरे जीवनको अन्तिम समय वा अवकाशलगत्तै संवैधानिक, कुटनीतिक वा राजनीतिक नियुक्ति लिने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन सेवा निवृत्तपछि अनिवार्य दुई वर्षको ब्रेक लिनुपर्ने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राख्दै प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत जेठ २ गते निजामती विधेयक सर्वसम्मत पारित गर्यो । 

समितिबाट पारित भएको करिब डेढ महिनापछि गत असार १५ गते प्रतिनिधि सभाबाट निजामती विधेयक पारित भएको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक टेबुल गरेकोमा बहुमतले पारित भएको थियो । विधेयक पारित भएसँगै सरकारी जागिरे जीवनको अन्तिममा आकर्षक अड्डामा नियुक्ति लिने प्रवृत्तिमा रोक लाग्ने विश्वास गरिएकोमा एकाएक थपिएको ‘बाहेक’ शब्दले सांसददेखि मन्त्री, राजनीतिक दलका नेता र आम सर्वसाधारणलाई झस्काएको छ । 

राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) मा भनिएको छ, ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।’

साथै, उपदफा (५) मा रहेको ‘नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्द पनि झिक्ने उल्लेख छ । तर, प्रतिनिधि सभाबाट पारित निजामती विधेयकमा ‘पूर्वस्वीकृति नलिई’ भन्ने शब्द कायम राख्दै संवैधानिक, कूटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायमा सरकारी स्वीकृतिबिना नियुक्ति हुन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि जस्ताको तेस्तै पारित भएमा अवकाशलगत्तै सचिव वा सहसचिवलाई संवैधानिक, कुटनीतिक, अन्तरसरकारी, अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारका विभिन्न पदमा नियुक्त हुन बाधा पुग्ने छैन । यद्यपि, विधेयक सच्याउन संसदीय समितिले सभामुख र राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । 

मुख्य विषय कुलिङ अफ पिरियडको औचित्य नै मेटिनेगरी अवैध बाटोबाट थपिएको शब्दले संसद्को स्वाधीनता र गरिमामाथि आँच पुगेको छ । योसँगै विधेयकको लेखापढी गर्ने कर्मचारी, सदनमा पठाउने सभापति र दफा–दफा पढेर हुन्छ कि हुन्न भन्ने जिम्मेवारी र अधिकार बोकेका सांसदहरुको भूमिका र योग्यतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।  

संसद जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च थलो हो । सांसदहरुको मुख्य जिम्मेवारी नै कानून निर्माण गर्ने हो । उक्त अभिभारा पाएका सांसदहरुले अध्ययन नगरी लापरबाहीका साथ बहुमतले विधेयक पारित गर्नुले संसदीय प्रक्रियालाई नै लज्जित बनाएको छ । 

आखिर संशोधन भएर आएको विधेयकमाथि घण्टौं छलफल हुँदा सांसदहरुले कसरी थाहा पाएनन् ? उनीहरुले किन त्यत्तिकै पास गरे ? भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उब्जिएको छ । त्यसमाथि मुख्य जिम्मेवारी लिनुपर्ने संसदीय समितिका सभापतिदेखि सभामुख, सांसदहरु ‘आफूलाई थाहा नभएको’ भन्दै पन्छिनुले संसदीय प्रणालीकै धज्जी उडाएको धेरैको विश्लेषण छ । 

सांसदहरुप्रति आक्रोशित जनमानस

निजामती विधेयकको कुलिङ अफ पिरियड व्यवस्थामा भएको चलखेलपछि संसद्प्रति आम नागरिकको विश्वासमा आघात पुगेको छ । कानून निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेका सांसदहरुले विधेयकमाथि सामान्य अध्ययनसमेत नगरी पास गर्नाले जनतासामु सांसदको साख खस्किएको छ । विधेयक पास गर्ने बेला बिना अध्ययन सांसदहरुले टेबुल ठोक्ने र ताली बजाउने कुरा यसले छर्लङ्ग भएको आम नागरिकको ठहर छ । 

संसदमा थुप्रै अध्ययनशील सांसद पनि छन् । यद्यपि, विधेयकमा यति ठूलो गडबडी हुँदासमेत कसैले थाहा नपाउनु निकै लज्जास्पद विषय हो । त्यसो त संसद् बैठक चलिरहँदा सांसदहरु निदाउनु सामान्य हुने गरेको छ । कतिपय बैठकमा एकापसमा कुराकानी गर्ने वा अनुपस्थित हुने गर्छन् । कानून निर्माणमा जोड दिनुपर्ने सांसदहरु निदाउन, गफ गर्न र बैठक छल्न व्यस्त भएपछि विधेयकमा छेडखानी हुँदासमेत सुइँको नपाउनु अस्वाभाविक नहुने सर्वसाधारणको मत छ ।

प्रदीप नेपाली भन्छन्, ‘लाज नभएकाहरु अहिले विरोध गरिरहेका छन् । पहिला राम्रोसँग बुदाँहरु अध्ययन गरेर हस्ताक्षर गर्नुपथ्र्यो नि ।’ ‘अर्कालाई गाली गर्नु, जे मनमा आयो त्यही बोल्नु र संसद् बहिष्कार गर्ने कामले योग्यता र क्षमता देखाउँदैन । यो त कामले देखाउँछ । सात वर्षमा एउटा कानून आयो भनेको त्यसमा पनि धोती फुस्कियो,’ यमनारायण घिमिरेको भनाइ छ । 

‘देशको कर्मचारीतन्त्र सर्वशक्तिमान संसद्भन्दा शक्तिशाली देखियो । सांसद्को काम त कर्मचारीबाटै तयार पारिएको विधेयक अध्ययन नै नगरी टेबुल ठोक्ने र थपडी बजाउने पो रहेछ । पहिलो पटक थाहा भो नेपालका ऐन, कानून कसरी बन्दा रहेछन् भनेर । अरु कति विधेयक यसरी नै पास भएर, अहिले ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा होलान् ?,’ सामाजिक सञ्जालमा भेटिएको छ । 

छानबिनको स्वर, तर सांसद्को लापरबाहीबारे सबै मौन

कुलिङ अफ पिरियडमा भएको गडबडीपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा उभिएका छन् । सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेससहित मुख्य प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायत दलहरुको एकै स्वर सुनिएको छ । 

यसलाई ‘गम्भीर अपराध’ का रुपमा लिँदै उनीहरुले उच्चस्तरीय छानबिन समिति र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । साथै, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा र सचिव सुरजकुमार दुरामाथि राजीनामाको चौतर्फी दबाब बढेको छ । यद्यपि, विधेयक पारित गर्ने बेला सांसदहरुबाट भएको लापरबाहीबारे भने सबै मौन छन् । 

गडबडीमा को–कोमाथि शंका ? 

संसदीय समितिबाट कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थासहित पारित निजामती विधेयकमा चलखेल गर्ने साहस कसले गर्यो ? यो आम चासोको विषय बनेको छ । तर, विधेयकमा भएको छेडखानीपछि विशेषगरी राज्य व्यवस्था समिति सभापति खतिवडा, सचिव दुरा र सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुलाई शंकाको घेरामा तानिएको छ । 

समितिमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा सिंहदरबारभित्रै सचिवहरुको घरदैलो शुरु भएको थियो । संसदीय निर्णय प्रक्रियामा मेरुदण्ड मानिने संसद्का महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेसहित सचिवहरुले हुल बाँधेर ‘कुलिङ अफ पिरियड नराख्न’ सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षलाई भेटेका थिए । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि सामूहिक रुपमा भेटेर उनीहरुले दबाब दिए । कुलिङ पिरियड राखिएको अवस्थामा उच्च तहका कर्मचारीले सामूहिक राजीनामासम्मको धम्कीसमेत दिएका थिए । त्यसैले अहिले उनीहरुमाथि आशंका गर्नु अस्वाभाविक नभएको बताइन्छ । 

संसदमाथि सांसदहरुकै बेइमानी 

राजनैतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ संसदमा एउटा विधेयक पेश गरेर अर्कै पास गर्नु बेइमानी भएको बताउँछन् । यो संसदमाथि सांसदहरुकै बेइमानी भएको उनको ठहर छ । ‘विधेयक पारित हुनुअघि त्यसमाथि छलफल हुन्छ । अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सांसदहरुले अध्ययनबिनै पास गरेकोजस्तो देखिन्छ । यो सांसदहरुको लापरबाही मात्र होइन, संसद्माथि बेइमानी हो,’ श्रेष्ठले भने । यस सम्बन्धमा गम्भीर छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाही नभए ती सबै मतियार ठहरिने छन् ।