सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी निकायको आतंक रोक्ने पहलमा सर्वोच्चको आदेश

सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी निकायको आतंक रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदनमा विपक्षी सरकारलाई झिकाउने आदेश भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउत, न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र मनोज शर्माको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाईपश्चात् उक्त आदेश गरेको छ । 

अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले आजको सुनुवाईमा बहस गरेका थिए । अधिवक्ता लुईंटेलले सम्पादक, पत्रकारमाथि सरकार मातहतका निकायले समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेकै भरमा पक्राउ गर्ने, दुःख हैरानी दिलाई धरपकड गर्ने सम्मको कार्य भएको उल्लेख गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग गर्नबाट नरोक्न अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दायर गरेका हुन् ।  

अधिवक्ता लुईंटेलका अनुसार २०७६ पुस २४ गते संवैधानिक इजलासमा दायर गरेको रिटमै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि चुनौती आइरहेको र पत्रकारहरु पक्राउपर्ने सम्भावना उल्लेख गर्दै दायर गरेको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामै रहेकाले उक्त मुद्दाकै प्रक्रियाबाट मिडियामाथिको धरपकड रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको हो । उनले उक्त निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाकै पूरक निवेदनको रुपमा हेरेर सम्पादक र पत्रकारलाई समाचार लेखेकै भरमा धरपकड नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश समेतको याचना गरेका छन् ।

विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०७६ का प्रावधानले सञ्चारमाध्यममाथि राज्यले अंकुश लगाउनसक्ने भन्दै २०७६ सालमा दायर उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाई साउन २८ गते तोकिएको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा ९१०, (२०, दफा १५ उपदफा (ख) मा संचार माध्यमबाट प्रशारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले प्रत्यक्षतः विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाएको, उपदफा (ङ) मा नभए नगरेको कुराको भ्रम फैलाउने, उत्तेजना फैलाउने, अमर्यादित, भेदभावजन्य वा यस ऐन विपरित विज्ञापन गरिए वा नगरिएको अनुगमन गर्ने वा गराउने नाममा संचारमाध्यममलाई सरकार मातहतमा राख्न खोजिएको रिटमा दावी गरिएको छ ।

विज्ञापन ऐनको दफा १५ उपदफा (ख) मा सञ्चार माध्यमबाट प्रशारण गरिने सामाग्रीको परीक्षण गर्न तोकिएको आधारमा मापदण्ड तयार गर्ने व्यवस्थाले विज्ञापनमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै निस्तेज बनाउने उद्देश्य लिएको, दफा २३ (१) मा छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रशारण हुने विज्ञापनले कानुन बमोजिमको मापदण्ड पूरा गरे या नगरेको विषयमा प्रदेश कानुनबमोजिम सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयले अनुगमन तथा नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको र दफा २३ (३) मा नियम वा मापदण्डको पालना नगरेको पाइएमा विज्ञापन बन्द गर्न वा हटाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था संविधानको धारा १९ को स्पष्ट रुपमा विरुद्धमा रहेको दाबी गरिएको छ ।

विज्ञापन ऐनको दफा २३ (४) मा सजाय गरिने र उपदफा (५) मा प्रदेश सरकारले नियमनको व्यवस्था निर्धारण गराउने व्यवस्था उपदफा (४) मा कसूर हुने काम गरेको पाइएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिने व्यवस्था र उपदफा (५) मा समेत स्थानिय निकायले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ तथा दफा २५ (४) र (५) मा स्पष्ट रुपमा कुनै सम्पादकले समेत ऐनको उल्लेखित व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी कुनै कुरा प्रकाशन गरेमा सजायको भागीदार हुने व्यवस्था छ ।

उक्त रिटमा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा विपक्षी निकाय मातहतबाट सम्पादकहरुलाई समाचार लेखेकै आधारमा धरपकड गर्ने, पक्राउपूर्जी जारी गर्ने लगायतका कार्यबाट राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यमलाई आतंकित पारिएको उल्लेख छ । तसर्थ संविधानको धारा १७, १९ प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनमा असर पर्ने गरी समाचार प्रकाशन, प्रशारण गरेकै भरमा सम्पादक तथा लेखकलाई धरपकड, गर्ने छेकथुन गर्ने तथा हैरानी दिलाउने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।