ढिलो फैसलाले न्याय

भनिन्छ, ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिनु बराबर हो । त्यसैले न्याय टाइममै दिनुपर्छ । ढिलो दिँदा अन्याय हुन्छ ।

तर, कहिलेकाहीँ भने ढिलो न्याय दिँदा पनि मान्छेलाई घाटा होइन फाइदै हुँदो रहेछ । चाँडै पाएको भए अन्याय हुन्थ्यो । ढिलो पाएकाले न्याय भयो । जस्तो कि भर्खरै दिइएको ५२ पदाधिकारीको फैसला । यो वास्तवमा साढे चार वर्ष पहिल्यै दिनुपर्ने फैसला थियो । तर, दिइएन । फैसला नदिएकोमा धेरै आलोचना भयो । ढिलो फैसला दिँदा अन्याय हुन्छ भनियो । श्रीमान्हरूप्रति कटाक्ष पनि भयो ।

अन्ततः चार वर्षपछि फैसला आयो । फैसलाले त ५२ पदाधिकारीलाई साँच्चैको न्याय पो प्रदान ग¥या बाबै ! चार वर्षअघि नै फैसला आएको भए जम्मैको नियुक्ति खारेज हुने थियो । चार वर्षपछि आयो । न्यायाधीशहरू नै हैरान भए । अब यस्तो ढिलोमा के फैसला गर्नु ! गर्नुपर्ने त नियुक्ति खारेज नै हो ।

तर चार वर्ष खाइ नै सके । अब जाबो डेढ वर्षको लागि के खारेज गर्नु । लौ त्यो पनि खाइहाल भनेर खारेजी नहुने फैसला भयो । अब हेर्नोस्, ५२ भाइलाई न्याय भयो कि भएन ? फैसलै ढिलो भएकोले नियुक्ति खारेज भएन । चाँडो भएको भए खारेज हुन्थ्यो । कहिलेकाहीं ढिलो पैmसलाले पनि ‘न्याय’ दिँदो रहेछ ।